नेपाल राष्ट्र बैंकले उत्पादनशील क्षेत्रमा जाने कर्जाको ब्याजदर व्यापारिक तथा अन्य क्षेत्रको भन्दा कम हुने नीति ल्याएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रबार चालू आर्थिक वर्ष ०७९/८० को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै उत्पादनशील क्षेत्रको ब्याजदर कम गर्ने नीति ल्याएको हो । 

पछिल्लो समय व्यवसायी, विज्ञ तथा सरोकारवालाहरूले उत्पादनशील क्षेत्रको ब्याजदर कम हुनुपर्ने बताउँदै आएका थिए । व्यापारिकभन्दा उत्पादनशील क्षेत्रले अर्थतन्त्रमा बढी योगदान पुर्याउँदै आएको छ । सो अवस्थामा उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाको ब्याजदर सामान्य कर्जाकै ब्याजदरसरह हुनु न्यायोचित नभएको उनीहरूको तर्क थियो । स्वयं राष्ट्र बैंकले पनि अनौपचारिक रूपमा यस्तो नीति ल्याउने संकेत गर्दै आएको थियो । यस्ता विषयलाई दृष्टिगत गर्दै राष्ट्र बैंकले उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाको ब्याजदर कम हुने नीति ल्याएको हो । 

समग्रमा अब उत्पादनशील र व्यापारिक क्षेत्रमा जाने कर्जाको ब्याजदरमा भिन्नता ल्याइने चालू आवको मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । मौद्रिक नीतिअनुसार अब बैंकहरूले उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाको आधारदरमा २ प्रतिशतसम्म प्रिमियम थप गरेर निर्धारण गर्नुपर्नेछ । पछिल्लो समय बैंकहरूले आधारदरमा ७ प्रतिशतसम्म प्रिमियम थप गरेर कर्जाको ब्याजदर निर्धारण गर्दै आएका छन् । उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाको ब्याजदर पनि सोहीअनुसार निर्धारण गरिँदै आइएको थियो । तर, अब बैंकहरूले त्यस्तो क्षेत्रको हकमा आधारदरमा २ प्रतिशतसम्म मात्र प्रिमियम थप गरेर ब्याजदर निर्धारण गर्नुपर्नेछ । 

हाललाई खाद्यान्न उत्पादन, पशुपंक्षी, मत्स्यपालन, निर्यातजन्य र शतप्रतिशत  स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उत्पादनमूलक उद्योगलाई यस्तो सुविधा दिइने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । उनीहरूले दुई करोड रुपैयाँसम्मको कर्जा लिँदा यो सुविधा पाउने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । यद्यपि, यो व्यवस्था राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशनमा उल्लेख गरेपछि लागू हुनेछ । 

हाल बैंकहरूको आधारदर औसत ९ देखि १० प्रतिशत छ । त्योअनुसार उत्पादनशील क्षेत्रका व्यवसायीहरूले बढीमा १२ प्रतिशतमै कर्जा पाउनेछन्, जुन सामान्य ब्याजदरभन्दा कम हो । हाल बैंकिङ क्षेत्रमा कर्जाको औसत ब्याजदर १५ प्रतिशत हाराहारी छ ।