मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेश
  • वि.सं २०७९ मङ्सिर १५ बिहीबार
  • Thursday, 01 December, 2022
शिल्पा कर्ण काठमाडाैं
२०७९ असार ३२ शनिबार ०५:४६:००
Read Time : > 1 मिनेट
फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

एक सातामै  तीन न्यायाधीश बर्खास्त

Read Time : > 1 मिनेट
शिल्पा कर्ण, काठमाडाैं
२०७९ असार ३२ शनिबार ०५:४६:००

आफ्नो सक्रियता बढाउँदै लगेको न्यायपरिषद्ले एक सातामा तीन न्यायाधीशलाई बर्खास्त गरेको छ । २४ असारमा उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासकी न्यायाधीश रेणुका साहलाई बर्खास्त गरेको न्यायपरिषद्ले शुक्रबार उच्च अदालत सुर्खेतको जुम्ला इजलासका न्यायाधीश नसरुल्लाह अन्सारी र बर्दिया जिल्ला अदालतका न्यायाधीश लोकजंग शाहलाई बर्खास्त गरेको हो । उच्च अदालत तुलसिपुरकी अर्की न्यायाधीश बबिता उप्रेतीलाई भने सचेत गराउने निर्णय गरेको छ । 

अन्सारी ०७३ पुसमा कानुन व्यवसायीबाट उच्चको न्यायाधीश नियुक्त भएका थिए । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की परिषद् अध्यक्ष छँदा उनी नियुक्त भएका हुन् । कार्यक्षमता अभाव र खराब आचरण देखिएको भन्दै परिषद्ले उनलाई बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेको छ । अन्सारी र उप्रेतीले राय किताब र फैसलामा फरक तथ्य राखी फैसला गरेको भन्दै परिषद्मा उजुरी परेको थियो ।

उच्च अदालत जनकपुरको राजविराज इजलासमा छँदा आर्थिक चलखेल गरी जग्गाको मुद्दा फैसला गरेको भन्दै जिल्ला बारले छानबिन र बर्खास्तीको माग गर्दै आन्दोलनसमेत गरेको थियो । कानुन व्यवसायीले उनीहरूको इजलास बहिष्कार गरेका थिए । पछि परिषद् सदस्य ओमप्रकाश मिश्रले छानबिनको आश्वासन दिएपछि आन्दोलन रोकिएको थियो । ०७५ असारको यस घटनापछि परिषद्मा उजुरी परेको थियो । 

न्यायाधीश उप्रेतीमाथि भने कार्यक्षमतामा अभाव देखिएको भन्दै सचेत गराएको हो । परिषद् ऐनको दफा १० अनुसारको कार्यक्षमता अभाव र १२ अनुसार इमानदारीपूर्वक कर्तव्य पालन नगरेको वा बदनियतपूर्वक काम–कारबाही गरेमा पहिलोपल्ट सचेत गराउने व्यवस्था छ । न्यायाधीश शाहविरुद्ध नुवाकोट जिल्ला अदालतमा रहँदा जग्गाको विषयमा गरेको फैसलाउपर उजुरी परेको थियो ।

यसैगरी जिल्ला अदालत दार्चुलामा रहँदा बन्धक बनाई सामूहिक बलात्कार गरेको आरोपितमध्येका घटनास्थलबाटै पक्राउ परेका अभियुक्तलाई सफाइ दिएपछि पनि उक्त विषय निकै विवादित बनेको थियो । बर्दिया जिल्ला अदालतमै छँदा सवारी ज्यान मुद्दामा उनले गरेको फैसला विवादित बनेको थियो । उनी सरकारी वकिलबाट नियुक्त भएका हुन् ।