इतर समूहविरुद्ध कांग्रेसको संस्थापन पक्ष आक्रामक

कोइरालाले नेतृत्व गरेको इतर समूहले गठबन्धन, प्रधानमन्त्रीको कार्यशैली र पार्टी नेतृत्वमाथि प्रश्न तेर्स्याएपछि संस्थापन पक्ष प्रतिवादमा 

प्रधानमन्त्री र पार्टी सभापतिको भूमिकामा रहेका शेरबहादुर देउवालाई ‘असहयोग’को नीति लिएपछि कांग्रेसको संस्थापन पक्ष इतर समूहप्रति आक्रामक देखिएको छ । सभापति र प्रधानमन्त्री दुवै भूमिकामा देउवाको कमजोर कार्यक्षमता देखिएको भन्दै इतर समूहले पार्टी बैठक र सार्वजनिक मञ्चमा प्रश्न उठाउन थालेपछि संस्थापन पक्ष जारी केन्द्रीय समिति बैठकमा आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भएको हो । 

संस्थापन समूहका केन्द्रीय सदस्यले सरकार र पार्टीमा देउवाको नेतृत्व सफल रहेको भन्दै प्रतिरक्षा गरेका छन् । यति मात्र होइन, काममा असहयोग गर्ने र सहज रूपमा पार्टी चलाउन नदिए विधान संशोधन गरेर तेस्रो कार्यकालका लागि सभापति बन्ने देउवाले चुनौती दिएका छन् । ‘तपाईं (इतर समूहका नेता)हरू मलाई धेरै नजिस्क्याउनुु । राम्रो पार्टी बनाएर योग्य नेतालाई नेतृत्व छोड्न चाहन्थेँ । यस्तै गर्नुभयो भने विधान संशोधन गरेर फेरि सभापति हुन्छु,’ सभापति देउवाले भने । 

१४औँ महाधिवेशनबाट सभापतिमा दोहोरिएका देउवाले विधानअनुसार पार्टी चलाउन नसकेको भन्दै उनको नेतृत्वमाथि इतर समूहले लगातार प्रश्न उठाइरहेको छ । तर, केन्द्रीय समितिमा देउवालाई सुविधाजनक बहुमत छ, जसको बलमा उनी आफूअनुकूल निर्णय गराउन सक्छन् । स्थानीय निर्वाचनमा तालमेल गर्न नहुने इतर समूहको प्रस्ताव देउवाले खारेज गरेका थिए । 

इतर समूहले सरकारले काम गर्न नसकेको भन्दै आलोचना गरेको छ भने पार्टीको शक्तिसन्तुलनअनुसार मन्त्री हेरफेरको पनि माग गरेको छ । तर, बैठकमा देउवापक्षीय केन्द्रीय सदस्यले सरकार र पार्टी नेतृत्वको बचाउ गरेका छन् । डा. शेखर कोइरालाले नेतृत्व गरेको इतर समूहले गठबन्धन, सरकारको कार्यशैली र पार्टी नेतृत्वमाथि प्रश्न तेर्स्याएपछि संस्थापन पक्षले प्रतिवादको रणनीति अपनाएको हो । 

केन्द्रीय सदस्य केशवकुमार बुढाथोकीले इतर समूहलाई छलफल गर्न पार्टी कार्यालयमा नै कोठा दिनुपर्ने बताए । ‘पार्टीमा गुटगत बैठक हुनुभएन । नेताहरूले छुट्टाछुट्टै बैठक गर्न थाल्नुभयो भने तलका कार्यकर्ता पनि विभाजित हुन्छन् । चुनावको सम्मुखमा पार्टीका पदाधिकारीले नै गुटगत बैठक गर्ने राम्रो भएन,’ डा. कोइराला र महामन्त्री गगन थापा समूहलाई लक्षित गर्दै उनले भने, ‘पार्टीलाई मिलाएर जाने विषयमा पदाधिकारी जिम्मेवार हुनुपर्‍यो । असन्तुष्ट समूहलाई छलफल गर्न पार्टी कार्यालयमा नै कोठा दिऔँ ।’

लगत्तै सभापति देउवाले बुढाथोकीको भनाइमा थप्दै भनेका थिए, ‘यही कोठा प्रयोग गर्नुस् न !’ 

केन्द्रीय सदस्य सञ्जय गौतमले गठबन्धन गरेर चुनाव जित्ने तर पार्टीले हार्ने बताएका थिए । गौतम बोल्दाबेल्दै रोकेर देउवाले जवाफ दिएका थिए, ‘गठबन्धन नगरे तपाईं चुनाव जित्नुहुन्छ ?’

प्रवक्ता प्रकाशशरण महतले पार्टीभित्रको असन्तुष्टि बाहिर नपोख्न र पार्टीको फोरमलाई नै उपयोग गरेर यस्ता विषय उठाउनेबारे बैठकमा आवाज उठेको जानकारी दिए । उनले यस्ता गतिविधिले आगामी निर्वाचनमा असर पार्ने भएकाले यस्ता गतिविधि गर्न नहुने भन्दै बैठकमा केन्द्रीय सदस्यहरूले धारणा राखेको उनको भनाइ छ ।

‘चिन्ता, चासो र असन्तुष्टि छन् भने पार्टी फोरमभित्र नै अभिव्यक्त गर्नुपर्छ । पार्टी केन्द्रीय समिति वा सम्बन्धित ठाउँमा अभिव्यक्त गर्नुपर्छ । बाहिर लाँदा अन्योल सिर्जना हुने र आउने निर्वाचनलाई पनि राम्रो गर्ने देखिँदैन । एकताको सन्देश पनि जाँदैन,’ उनले बैठकमा आएका धारणाबारे भने । 

इतर समूहका नेताहरूले सभापति देउवाको आलोचना गर्दै चुनावमा गठबन्धन गर्न आवश्यक नभएको बताएका थिए । प्रवक्ता महतले समग्रमा गठबन्धनलाई निरन्तरता दिनुपर्ने आवश्यकताको बारेमा अधिकांशको धारणा रहेको जानकारी दिए । ‘स्थानीय तह निर्वाचनको अनुभव मध्यनजर राखेर गठबन्धन अगाडि लानुपर्छ भन्ने धारणा रह्यो,’ प्रवक्ता महतले भने । साथै, बैठकमा महँगी बढेको, मल अभाव, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिका सम्बन्धमा आमजनता र आगामी निर्वाचनलाई पनि मध्यनजर राखेर सरकार तदारूकताका साथ क्रियाशील हुनुपर्ने सुझाव पनि आएको उनले जानकारी दिए ।

बैठकमा संस्थापनइतर समूहले स्थानीय तह निर्वाचनको सूक्ष्म समीक्षा गरी आवश्यकता र औचित्य पुष्टि हुने गरी प्रदेश र संघीय निर्वाचनमा तालमेल प्रस्ताव गरेको छ । इतर समूहका नेता कोइरालाले २७ असारमा स्थानीय निर्वाचनमा तालमेलले अन्य दललाई फाइदा भएको भन्दै आसन्न निर्वाचनमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने भन्दै १२ बुँदे धारणासहितको प्रस्ताव गरेका थिए । 

इतर समूहले आसन्न प्रदेश र संघीय निर्वाचनमा सम्मानजनक टिकट बाँडफाँट सुनिश्चित गर्न संस्थापनविरुद्ध दबाबको रणनीति लिँदै आएको छ । गत १७ असारमा गौशालामा बसेको इतर समूहको भेलाले स्थानीय निर्वाचनको टिकट वितरणमा आफ्नो समूहलाई बेवास्ता गरिएको निष्कर्षसहित यो समूहले प्रधानमन्त्री एवं सभापति देउवाको भूमिकामाथि प्रश्न उठाउँदै दबाबको राजनीति थालेको हो । सो समूहले २६ असारमा एजेन्डाबारे छलफलका लागि बसेको पदाधिकारी बैठकअघि समेत कोइरालाले महामन्त्री गगन थापासहितको पदाधिकारीसँग छलफल गरेका थिए । 

इतर समूहले सरकार र पार्टीको नेतृत्वमा देउवा असफल भएको, सरकार भ्रष्टाचारमा लिप्त भएको, अर्थतन्त्रको अवस्था बिग्रिएकोलगायतका पाँचबुँदे आरोप लगाउँदै आएको छ । 

बुधबार केन्द्रीय सदस्य प्रकाशमान सिंहले सरकार गतिशील हुन नसकेको आरोप लगाएका थिए । उनले सरकारको काम जनताले महसुस गर्न नसकेको र यही रूपमा निर्वाचनमा जाँदा अप्ठ्यारो पर्ने बताएका थिए । अर्का केन्द्रीय सदस्य एनपी साउदले स्थानीय तह निर्वाचनमा गठबन्धनले निरन्तरता पाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए । दीर्घकालीन गठबन्धनको नीति अख्तियार गर्नुपर्नेमा उनको जोड थियो । केही पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यले धारणा राख्ने क्रम बाँकी रहेकाले बैठक बिहीबार पनि निरन्तर हुने कांग्रेसले जनाएको छ । 

आज सरकारका मन्त्रीहरूले जवाफ दिने 
केन्द्रीय समिति बैठकमा कांग्रेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने विभागीय मन्त्रीहरूले सरकारले गरेका कामको विषयमा जवाफ दिने भएका छन् । बिहीबार बस्ने केन्द्रीय समिति बैठकमा विभागीय मन्त्रीहरूले एक वर्षमा गरेका कामको विषयमा जवाफ दिने कार्यक्रम तय भएको हो । 

बुधबारको बैठकमा सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सरकारको एकवर्षे कार्यकालको उपलब्धिबारे केन्द्रीय समितिलाई जानकारी गराएका थिए । उनले सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरेको, देशमा सुशासन कायम भएको, कांग्रेस स्थानीय निर्वाचनबाट मुलुकको ठूलो दल बन्न सफल भएको र कोरोना खोप व्यवस्थापनमा सरकार सफल भएकोलगायतलाई सरकारको उपलब्धिको रूपमा प्रस्तुत गरेका थिए ।

सञ्चारमन्त्री कार्कीले सुनाए सरकारका उपलब्धि
यो सरकार बनेपछि मुलुकको राजनीति सही ट्र्याकमा आएको छ । लोकतन्त्र र संविधानको रक्षा भएको छ । हामी खोप व्यवस्थापनमा दक्षिण एसियाकै अग्रणी स्थानमा छौँ । मुलुकको समृद्धिको आधारको रूपमा रहेको विद्युत् भारत निर्यात गर्ने बाटो सरकारले खुला गरेको छ । सहमतिअनुसार हामीले ३६४ मेघावाट बिजुली भारत पठाएका छौँ । यो नेपालको समृद्धिका लागि कोसेढुंगा साबित भएको छ । हामीले १५ हजार मेघाबाट बिजुली भारत हुँदै बंगलादेश पठाएका छौँ । यसबाट हामीले मोटामोटी रूपमा एक खर्ब आम्दानी गर्न सक्छौँ । जुन हाम्रो पूर्वाधार, स्वास्थ्य शिक्षा र सामाजिक विकासमा खर्च हुन सक्छ । भारतसँगको व्यापार घाटालाई सन्तुलनमा ल्याउन माध्यमको ढोका खुला भएको छ । अहिले परराष्ट्र सम्बन्ध सन्तुलनमा छ । जनताले कानुनी शासनको प्रत्याभूति गरेका छन् ।

निर्धारित समयमा निर्वाचन सम्पन्न गरेका छौँ । अब मुलुकलाई राजनीतिक स्थिरता चाहिएको छ । त्यसका लागि सरकारले प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन गरेर त्यसको आधार तयार गर्नेछ । त्यसबाट नयाँ सरकार बनाएर नेपाललाई स्थायित्व र विकासमा अगाडि लानेछ । अर्थतन्त्रमा केही समस्या छन्, तर त्यसलाई सुनियोजित रूपले मुलुकको अर्थतन्त्र श्रीलंकाको बाटोमा गयो भनिएको छ । प्रतिकूल समयमा पनि स्थिर अर्थतन्त्रको पद्धति बनाउन सरकारले प्रयत्न गरेको छ । श्रीलंकाको जुन ढंगको समस्या थियो, हाम्रोमा त्यो समस्या छैन । रुस–युक्रेन युद्धका कारण पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेको छ । अर्थमन्त्रीको विषयमा छानबिनबाट सत्यतथ्य बाहिर आउँछ । समग्रमा सरकारले कानुनी शासन र सुशासनलाई प्रत्याभूत गरेको छ ।