कालोपत्रे गर्न संघीय सरकारले ठेक्का लगाएको सडकमा प्रदेशले ग्राभेलमा खर्च गर्दै

२५ लाख खर्च गर्न उपभोक्ता समिति गठन गरी रातारात ग्राभेल गरिँदै, स्थानीयको विरोध

सप्तरीको तिलाठी कोइलाडी गाउँपालिका–१ स्थित लौनिया–तिलाठी सडकखण्ड निर्माण गर्न ठेक्का लागिसकेको छ । बिरौल–देउरी भरुवा र देउरी भरुवा–तिलाठी गरी १६–१६ किलोमिटर सडकखण्ड कालोपत्रे गर्न ०७९ वैशाखमै भौतिक पूर्वाधार विकास कार्यालयले ५५–५५ करोड रुपैयाँमा ठेक्का लगाएको हो ।

सडक निर्माणको ठेक्का आइचण्डी विल्डर्सले पाएको छ । ८ दशमलव ५ मिटर चौडाइमा निर्माण गरिने सडकमा ५ दशमलव ५ मिटर कालोपत्रे गरिने सम्झौतामा उल्लेख छ । ठेकेदार कम्पनीले आगामी असोजदेखि सडक निर्माण कार्य सुरु गर्ने जनाएको छ । तर, मधेस प्रदेश सरकारको २५ लाख बजेट सिध्याउन अहिले सो सडकमा ग्राभेलको काम भइरहेको छ । हाल सडक मर्मत भइरहेको विषयमा आफूहरूलाई कुनै जानकारी नभएको निर्माण कम्पनीको भनाइ छ ।

शिवप्रसाद नेपाल, प्रवक्ता भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय

प्रदेश सरकार आफैँमा एउटा सरकार हो, त्यही भएर बजेट दिएको होला । संघीय सरकारले ठेक्का लगाएको सडकमा के भइरहेको छ म बुझ्दै छु ।

नयाँ पत्रिकालाई प्राप्त जानकारीअनुसार प्रदेश सरकारको अर्थ मन्त्रालयको सशर्त अनुदानबाट ‘वडा नम्वर १ स्थित तिलाठीको स्मारकदेखि लौनियासम्मको सडक मर्मत सम्भार’ कार्यका लागि छुट्याइएको २५ लाख रुपैयाँको लागतमा संघीय सरकारले ठेक्का लगाएको सडकको मर्मत–कार्य भइरहेको छ । मर्मत–कार्य चालू आर्थिक वर्षमै सम्पन्न हुनुपर्ने भएकाले रातारात उपभोक्ता समिति गठन गरेर बजेट खर्च गर्न लागिएको छ । गत १८ चैतमा जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, संघीय सरकारका तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रेणुुकुमारी यादव, मधेस प्रदेशका अर्थमन्त्री शैलेन्द्रप्रसाद साह, प्रदेश सांसद मनीषकुमार सुुमनलगायतका नेताहरूले पक्की सडक योजनाको शिलान्यास गरेका थिए । सडक निर्माण भइरहेको सडक मधेस प्रदेशका अर्थमन्त्री साहको निर्वाचन क्षेत्र हो ।

बजेट सिध्याउन ठेक्का लागिसकेका सडकमा रातारात काम भइरहेको पाइएपछि विभिन्न दलका स्थानीय नेताहरूले विरोध जनाएका छन् । मधेस प्रदेश सरकारको लगानीमा उपभोक्ता समितिले रातारात मर्मत गरिरहेको राजविराजमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा स्थानीय सम्बोध झाले बताए । ‘उपभोक्ता समितिले शनिबार (२५ असार) रातिदेखि सडकको मर्मत कार्य सुरु गरेका छन्,’ उनले भने, ‘सो कार्यप्रति हामीले विरोध जनाए पनि शनिबार राति कार्य बन्द गरेर आइतबार बिहानदेखि काम पुनः सुरु भएको छ ।’ 

उनले प्रदेश सरकारको बजेट सिध्याउनकै लागि रातारात निर्माण कार्य गरिरहेको आरोप लगाए । ‘टेन्डर प्रक्रिया पूरा भई ठेकेदार कम्पनीले काम सुरु गर्ने तयारी गरिरहेकै वेला सडकमा ठेकेदार कम्पनीलाई कुनै जानकारी नदिई केही व्यक्ति उपभोक्ता समितिमार्फत बजेट सिध्याउने खेलमा लागेका छन्,’ उनले भने, ‘सडकखण्डको दुई किलोमिटर भागमा २५ असार रातिदेखि माटो ग्राभेलको काम थालिएको छ । तर, उपभोक्ता समिति कहिले गठन भयो ? लागत कति हो वा कति काम हुन्छ भन्ने कुरा हामीलाई मात्रै होइन, वडाध्यक्ष दिनेश्वर मिश्रलाई पनि थाहा छैन ।’ वडाध्यक्ष मिश्रलाई सो विषयमा सोध्दा आफूलाई कुनै जानकारी नभएको बताएको झाले बताए । अर्का स्थानीय मुकेश यादवले टेन्डर भइसकेको सडकमा माटो ग्राभेलको नाउँमा प्रदेश सरकारको बजेट सिध्याउन लागेको आरोप लगाए । ‘त्यसको छानबिन हुनुपर्छ, अन्यथा हामी चुप लागेर बस्दैनौँ,’ उनले भने, ‘राजीनिक दल वा मन्त्रीको आसेपासेलाई कामै नगरी बजेट झ्वाम पार्न दिँदैनौँ ।’

वडाध्यक्ष मिश्रले बर्सेनि वर्षाका कारण आवत–जावतमा समस्या भइरहेकाले तत्काल मर्मत–सम्भार गरिदिन आफूले सिफारिस गरेको बताए । प्रदेश सरकारको नाममा सिफारिस गरेको भन्दै उनले यसबाहेक आफूसँग अन्य कुनै जानकारी नरहेको उनको भनाइ छ । योजनाको निर्माण सुरु गर्नुअघि नै निर्माणस्थलमा होर्डिङ बोर्ड (निर्माणाधीन योजनाको विस्तृत विवरणसहितको पार्टी) राख्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । तर, ग्राभेलको काम थालिए पनि सो स्थानमा होर्डिङ बोर्ड भने राखिएको छैन । ‘बजेट सिध्याउन ग्राभेलको काम भइरहेको स्पष्ट देखिन्छ, सर्वसाधारणलाई अन्योलमा राख्न होर्डिङ बोर्डसम्म नराखी हतार–हतार कार्य भइरहेको छ,’ स्थानीय विनोद यादवले भने । 

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवप्रसाद नेपालले यसबारे आफूले बुझ्ने बताए । उनले भने, ‘प्रदेश सरकार आफैमा एउटा सरकार हो, त्यही भएर बजेट दिएको होला,’ उनले भने, ‘अझै के छ म बुझ्दै छु ।’