राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम : विद्यालय भवन बनाउन जेठमा ६ अर्ब निकासा

ढिला बजेट पाउँदा विद्यालयले खर्च गर्न सकेनन्

राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत विभिन्न विद्यालय भवन निर्माणका लागि गत जेठमा सरकारले ६ अर्बभन्दा बढी रकम निकासा गरेको थियो । तर, शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायको ढिलासुस्तीका कारण आर्थिक वर्ष सकिन एक महिना बाँकी छँदा छुट्याइएको बजेट अझै खर्च हुन सकेको छैन ।

चारकोठे भवनका लागि एक हजार ६९ विद्यालयलाई तीन अर्ब ८४ करोड, दुईकोठे भवनका लागि एक हजार दुई सय ९६ विद्यालयका लागि दुई अर्ब ३३ करोड निकासा भएको थियो । चालू आर्थिक वर्षमा रकम थोरै मात्र खर्च हुने र आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट विनियोजन नगर्दा भवन अलपत्र हुने भएपछि शिक्षा मन्त्रालयले काम नभए पनि विद्यालयको खातामा रकम पठाउन अनुमति दिएको छ । 

डिल्लीराम लुइँटेल, उपमहानिर्देशक शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र

विद्यालयको खातामा रकम पठाउन भनिए पनि भवन निर्माणको प्रगतिअनुसार मात्र खर्च गर्न पाउने गरी व्यवस्था भएको छ । राष्ट्रपति शैक्षिक सुधारको रकम नियमित बजेट होइन । सूचना जारी गर्न र सबै प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने भएकाले ढिलाइ भएको हो । 

शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका उपमहानिर्देशक डिल्लीराम लुइँटेलले विद्यालयको खातामा रकम पठाउन भनिए पनि विद्यालयको भवन निर्माणको प्रगतिअनुसार मात्र खर्च गर्न पाउने गरी व्यवस्था भएको बताए । राष्ट्रपति शैक्षिक सुधारको रकम नियमित बजेट नभएको, सूचना जारी गर्न र सबै प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने भएकाले ढिलाइ भएको उनको भनाइ छ । 

राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमअन्तर्गतको आइसिटी ल्याब निर्माणका लागि दुई हजार एक सय ८१ विद्यालयमा एक अर्ब ४१ करोड निकासा भएको छ । प्रतिविद्यालय ६ लाखको हाराहारीमा रकम विनियोजन भएको छ । सो कार्यक्रमअन्तर्गत विद्यालयले कम्प्युटर र सफ्टवेयर खरिद गरेका छन् । यो रकम भने सबै खर्च हुने अनुमान छ । प्राविधिक कार्यक्रम सञ्चालन गरेका विद्यालयको ल्याब सुधारका लागि ९२ विद्यालयलाई १० लाखका दरले नौ करोड २० लाख निकासा गरेको थियो । सो कार्यक्रमअन्तर्गत सात अर्ब ६९ करोड विनियोजन भएको थियो । 

सोही कार्यक्रमअन्तर्गतको सूचना, सञ्चार प्रविधि (आइसिटी) ल्याब निर्माणका लागि सरकारले विनियोजन गरेको ३५ करोडमध्ये २५ करोड सम्बन्धित निकायमै पुगेन भने १० करोड रुपैयाँ टेन्डरसमेत गर्न सकेनन् । निर्देशिका पुगे पनि रकम नपुग्दा योजना अलपत्र बनेको छ । शिक्षकहरूलाई भर्चुअल माध्यमबाट तालिम प्रदान गर्न आधुनिक ल्याब बनाउन केन्द्र सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा सात प्रदेशका तालिम केन्द्रलाई पाँच करोडका दरले ३५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । तर, चारवटा तालिम केन्द्रमा आइतबारसम्म रकम पुगेको छैन भने तीन प्रदेशमा केही दिनअघि मात्र रकम पुगेकाले ल्याब निर्माणका लागि टेन्डर आह्वानसमेत गर्न पाएनन् । भर्चुअल ल्याब नहुँदा तालिम केन्द्रले स्थानीय तहका विद्यालय प्रयोग गरी तालिम सञ्चालनसमेत गरेका छन् । केन्द्रबाट प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयमार्फत केन्द्रमा जानुपर्ने थियो । 

शैक्षिक टेलिभिजनका लागि छुट्याइएको आठ करोड फिर्ता
शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले शैक्षिक टेलिभिजन सञ्चालनका लागि विनियोजन गरेको आठ करोड रुपैयाँ फिर्ता गरेको छ । शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतको केन्द्रमार्फत शैक्षिक टेलिभिजन सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव भए पनि व्यावहारिक नदेखेपछि रकम अर्थ मन्त्रालयमा फिर्ता गरेको हो । 

भौतिक रूपमा विद्यालयमा उपस्थित हुन नसक्ने विद्यार्थीका लागि कक्षा सञ्चालन गर्न आफैँले टेलिभिजन सञ्चालन गर्न केन्द्रले चालू आर्थिक वर्षका लागि रकम विनियोजन गरेको थियो । शिक्षा मन्त्रालयका कर्मचारीबाट टेलिभिजन सञ्चालन गर्नु अव्यावहारिक र धेरै खर्चिलो हुने भएपछि कार्यक्रम अघि नबढाएको केन्द्रका उपमहानिर्देशक डिल्लीराम लुइँटेलले बताए । 

कोभिडको समयमा धेरै विद्यार्थी शिक्षाबाट वञ्चित भएपछि भर्चुअल कक्षा सञ्चालन गर्न केन्द्रले आफैँ टेलिभिजन स्थापनाको योजना बनाएको थियो । शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीले समेत आफैँ टेलिभिजन सञ्चालन उपयुक्त नहुने धारणा राखेपछि केन्द्रले तयारी नै नगरी अर्थ मन्त्रालयलाई बजेट फिर्ता गरेको हो । आगामी आर्थिक वर्षको कार्यक्रममा यो प्रस्ताव राखेको छैन ।