- वि.सं २o८१ बैशाख २२ शनिबार
मानव स्वास्थ्यका दृष्टिले कुनै पनि ल्यान्डफिल साइट मानव बस्तीबाट कम्तीमा दुई किलोमिटर पर हुनुपर्ने मान्यता छ । तर, सिसडोल साइटको नजिकै बस्ती छन् । सिसडोल र बन्चरेडाँडावरपर मात्रै तीन सयभन्दा धेरै घरधुरी छन् । फोहोरबाट निस्किने दुर्गन्ध, रसायन र विभिन्न घातक ग्यासका कारण सिसडोलवासीका प्रत्येक घरमा दीर्घरोगी छन् । छालामा एलर्जी, दम, चर्मरोग, घाउखटिरा, लहरेखोकीदेखि क्यान्सरसम्मका रोग आम भएको छ । धुनिबेसी नगरपालिकाका सिम्खडा गाउँ, भन्ज्याङ पोखरी, बन्चरेडाँडा, दमदमे, नुवाकोटको ककनी (ककनीको कागती गाउँ), सिसडोल ओखरपौवा, चाउथे, सिउडिनीलगायत र काठमाडौंको तारकेश्वर नपाको कोट र डाँडागाउँलगायत ठाउँ काठमाडौंले फालेको फोहोरबाट प्रभावित छन् । यहाँका सातभन्दा बढी बासिन्दालाई क्यान्सर पुष्टि भएको छ । दम, छाला वा कलेजोका समस्या नभएका व्यक्ति बिरलै होलान् ।
दैनिक २२–२५ व्यक्ति छालाको समस्या लिएर स्वास्थ्य चौकी पुगिरहेका हुन्छन् । र, यो सबै काठमाडौंले दशकौँदेखि जबर्जस्ती हाम्रो काखमा मिल्काइरहेको फोहोरका कारण भइरहेको छ । काठमाडौंले यहाँका मानिस र फोहोरमा भेद देख्दैन । काठमाडौंका सत्ताधारीलाई यहाँका मानिसको जीवन फोहोरजत्ति पनि मूल्यवान् लाग्दैन । त्यसैले, काठमाडौं दशकौँदेखि हाम्रो काखमा जबर्जस्ती फोहोर फाल्न आउँछ । जब–जब यहाँका बासिन्दाले हामी पनि तिमीजस्तै मानिस हौँ, हाम्रो पनि मानव हुनुको र यो देशका नागरिक हुनुको न्यूनतम अधिकार छ भनेर आवाज उठाउँछन्, तब–तब काठमाडौं हामीमाथि लाठी बजार्छ, गोली ठोक्छ र हामीलाई तिमीहरू मानिस होइनौ, तिमीहरूको कुनै अधिकार छैन, तिमी र फोहोर एउटै हौ भन्छ । यो क्रम दुई दशकदेखि चलिरहेको छ । यहाँका मानिसले विगत दुई दशकदेखि नरकतुल्य जीवन बाँचिरहेछन् । फेर्ने सास दुर्गन्धमय छ, खाने गाँस प्रदूषित छ, लगाएको बाली प्रदूषणले नासिरहेको छ । यहाँका प्रत्येकको जीवन रोग, शोक र भोकले आक्रान्त छ । नवजात शिशुहरू जन्मिँदै दीर्घरोग लिएर जन्मन अभिशप्त छन् । हामीमाथिको यो अत्याचार किन अरूलाई अत्याचार लागिरहेको छैन ?
०५२ सालदेखि सिसडोलमा काठमाडौंको फोहोर ल्याउने चर्चा सुन्न थालियो । फोहोरसँगै विकास पनि आउने हुटहुटीले गाउँले खुसी थिए । सडक आए घटौँ हिँडेर सहर जानुपर्ने बाध्यता अन्त्य हुने सपना गाउँलेले देखे । राजधानीबाट नजिक भएर पनि ओखरपौवा÷चाउथे र छत्रेदेउराली ‘बत्तीमुनिका अँध्यारा’ थिए । सडक थिएन, गाउँको उत्पादन सहरमा ल्याउन, सहरबाट मल, बिउलगायत लैजान कठिन थियो । रातको एक बजे उठेर गाउँले राँको बालेर भारी बोक्थे र झिसमिसे उज्यालो हुँदा काठमाडौं पुग्थे । यहाँ फोहोर ल्याउन काठमाडौंले गाउँलेलाई अनेकौँ सपना देखाउन थाल्यो । अस्पताल बनेर बिरामीको गाउँमै उपचार हुने, रोजगारीको अवसरै अवसर, गाउँकै विद्यालयमा सहरका बोर्डिङ स्कुलसरहको पढाइ, सपना त कति बाँडिए कति !
०६२ जेठ २२ गते बाजागाजासहित फोहोर आयो । गाउँलेले फोहोर लाने टिपरका चालक र तीसँगै आएका सरकारी मानिसलाई फूलमाला र अबिरले स्वागत गरे । उनिहरूलाई स्वागत गर्न वरिपरिका विद्यालयका विद्यार्थीको लामो लाइन लाग्यो । सिंगो गाउँ नै फोहोर आउँदा उत्सवमय भएथ्यो । तर, बिस्तारै यहाँका गाउँलेलाई देखाइएका सपनाको जग भत्किन थाले । वाचा कुनै पूरा भएनन् । तालुकदार निकाय काठमाडौं महानगरपालिका, स्थानीय विकास मन्त्रालय हुँदै प्रधानमन्त्रीसम्मलाई फोहोरबाट सिर्जित आफ्ना पीडा सुनाउनु नै उपलब्धि हुन थाल्यो । हाम्रा आवाज सुनेकोजस्तो गरियो पनि, थामथुम पार्न धेरैपटक सम्झौता भए । तर, कार्यान्वयन कहिल्यै भएन ।
देशमा राजनीतिक परिवर्तन भयो, गणतन्त्रसँगै संघीयता आयो । तर, ओखरपौवा, चाउथे र छत्रेवासीलाई संघीयताले छोएन । संविधानले तीनवटा सरकारको परिकल्पना गरेको छ– संघीय, प्रदेश र स्थानीय । स्थानीय सरकारका छुट्टै अधिकार–सूचि पनि छन् । एक स्थानीय तह र अर्को स्थानीय तहबीच अधिकारलाई लिएर विवाद भए त्यसलाई सुल्झाउने कानुनी मार्गचित्र पनि छ । तर, विडम्बना अर्कै जिल्लाको, अर्कै पालिकाले विनाकुनै सम्झौता–सहमति यहाँ हाम्रो पालिकामा ल्याएर जबर्जस्ती फोहोर विसर्जन गरिरहेको छ । अझै काठमाडौं सिसडोल र बन्चरेमा फोहोर फाल्नु आफ्नो नैसर्गिक अधिकार ठानिरहेको छ ।
काठमाडौंबाट सिसडोलको दूरी करिब १० किलोमिटर छ । त्यति नजिकमा फोहोरका कारण सिर्जित अनेकौँ समस्या काठमाडौंको सरकारले देख्दैन, सुन्दैन । सुनाउन गरिएका हजारौँ प्रयत्न त्यसै खेर गएका छन् । सिसडोलमा दुई वर्षका लागि अस्थायी रूपमा फोहोर विसर्जन गर्ने भनिएको थियो । स्थानीयले सहमति दिएको पनि त्यही दुई वर्षकै लागि हो । तर, १७ वर्षसम्म फोहोर फालियो, त्यो पनि अत्यन्तै अवैज्ञानिक तवरले, यहाँका मानिसको स्वास्थ्यलाई बेवास्ता गर्दै, उनीहरूलाई मानिससम्म नठानी । प्राविधिकले मात्रै दुई वर्षका लागि बनाएको अस्थायी डम्पिङ साइटमा १७–१७ वर्षसम्म फोहोरको पहाड बनाई गाउँबस्ती, भौतिक वातावरण, हावा, मानव स्वास्थ्य, पशुपक्षी, जग्गाजमिन, खोलानाला र खानेपानीका मुहान सबै दूषित गरिरहियो । फोहोरसँगै विकास आउने ठानेका सर्वसाधारणले घातक प्रदूषण मात्रै पाए ।
किन १७ वर्षदेखि मान्छे र फोहोरलाई एकै ठाउँमा राखियो ? दुनियाँमा कुन देश र कुन ठाउँमा छ फोहोर र मान्छे एकै ठाउँमा राख्ने चलन ? स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने मानिसको नैसर्गिक अधिकार किन हनन गरियो ? प्रभावित क्षेत्र आसपासका हजारौँ मानिसको जीवनमा किन खेलबाड गरियो ? हाम्रा खेतबारी सिञ्चित गर्ने खोलानालामा फोहोरको कालो झोल बगेर अन्नबाली नष्ट भएका छन् । पशुपक्षीहरू विभिन्न रोगका कारण दिनहुँ मरिरहेका छन् । यहाँका मानिसलाई अनेकौँ घातक संक्रामक रोग दिएर छटपटाउँदै बाँच्न बाध्य पारिएको छ । यस्तो अवस्थाको सिर्जना गर्ने र जनतालाई यस्ता पीडादायी अवस्थामा पुर्याउने राज्यका कुन–कुन उच्च अधिकारी हुन् ? गैरकानुनी ढंगबाट डाँडामाथिबाट फोहोर खन्याएर मानवताविरुद्धको यस्तो जधन्य आपराधिक गतिविधि गर्नेहरूलाई राज्यले छानबिन गरेर कारबाही गनुपर्ने होइन ?
जब–जब सिसडोलका बासिन्दाले हामी पनि तिमीजस्तै मानिस हौँ, हाम्रो पनि मानव र यो देशका नागरिक हुनुको न्यूनतम अधिकार छ भनेर आवाज उठाउँछन्, तब–तब काठमाडौं उनीहरूमाथि लाठी बजार्छ, गोली ठोक्छ र उनीहरूलाई तिमीहरू मानिस होइनौ, तिमीहरूको कुनै अधिकार छैन, तिमीहरू र फोहोर एउटै हौ भन्छ ।
देशको राजधानी सफा राख्ने नाममा सहरको फोहोर गाउँको आँगनमा लगेर फाल्न पाइन्छ ? कुन कानुनअन्तर्गत काठमाडौंको फोहोर ककनी, धुनिबेसी, सिसडोल र बन्चरेडाँडा लगिएको हो ? फोहोर उत्पादन गर्नेले नै व्यवस्थापन पनि गर्नुपर्छ भन्ने त सरकारले बनाएको स्थानीय सत्ता सञ्चालन ऐनमै उल्लेख छ नि, होइन र ? कानुनविपरीत कार्य गर्नेहरूलाई राज्यले कानुनी कारबाही गर्नुपर्ने होइन र ? हो भने अहिलेसम्म यी ठाउँ र यहाँका मानिसविरुद्ध मानवताविरोधी जघन्य अपराधमा सरकारका कुन–कुन निकाय र अधिकारी संलग्न छन्, तिनलाई दण्डित गर्नुपर्दैन ? प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद र राज्यका उच्चपदस्थहरूको घरअगाडि छिमेकीले वर्षौंसम्म फोहोर थुपारिरह्यो भने तिनले के गर्थे होलान् ?
यहाँका मानिसको माग जम्माजम्मी यत्ति हो– राज्यले विगतमा गरेका प्रतिबद्धताको पालना होस् । फोहोरमैलाको व्यवस्थापन वैज्ञानिक तबरले गरियोस्, ताकि मानव स्वास्थ्य र वातावरणमा कुनै असर नपरोस् । यहाँका मानिसले खेपेका दुःखपीडाको क्षतिपूर्ति होस् । के हाम्रो यो माग नाजायज हो ? काठमाडौंले आरोपित गरेजस्तो के यो फोहोरमा राजनीति हो ? आखिर राज्यपक्षीय मानिस सिसडोलका फोहोर प्रभावित जनतामाथि नै विभिन्न आक्षेप किन लगाइरहन्छन् ?
हाम्रा पूर्वजले रगत पसिना बगाएर आर्जेको र वर्षौंदेखि संरक्षण गर्दै आएको भौतिक सम्पत्तिमा राज्यको बर्बरताले निम्त्याएको क्षतिको हिसाब हुनुपर्दैैन ? काठमाडौंको फोहोर फालिएको जमिन यहाँकै सम्पत्ति हो । संविधानले हरेक नागरिकलाई सम्पत्ति जोड्ने, संरक्षण गर्ने र भोगचलन गर्ने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । दुई दशक हुन लाग्यो, राज्यले हाम्रो सम्पत्तिमा जबर्जस्ती फोहोर फाल्न थालेको । यसले संविधान प्रदत्त नागरिकको निजी सम्पत्ति भोग चलनको अधिकार हनन भएको छ । प्रभावित क्षेत्रका बस्ती स्थानान्तरण गरेर वा सट्टाभर्ना दिएर जनताका मर्का सम्बोधन गर्नुपर्ने राज्यको दायित्व हो । फोहोर फाल्ने ठाउँमा विभिन्न प्रकृतिका जमिन छन् । केही गुठी त केही रैकर छन् । यहाँका जनता कोही सुकुम्बासी छन् । कोही घरघडेरी मात्र भएका छन् । यस्ता मान्छेको व्यवस्थापन सरकारले कसरी गर्छ ? पुस्तौँदेखि बसेको ठाउँबाट जबर्जस्ती विस्थापित गराउँदाको क्षतिपूर्ति सरकारले दिनुपर्छ कि पर्दैन ? हामीलाई सरकारले एकीकृत बस्ती विकास गरिदिनुपर्छ । सदियौँदेखिका हाम्रा गौचर, घाँसदाउरा बटुल्ने सामुदायिक वनबारे सरकारको धारणा के हो?
अनन्त कालसम्म फोहोर फाल्न बनाइएको बन्चरेडाँडाको कथा प्रभावित क्षेत्र धादिङ र नुवाकोट कोल्पुखोला आसपासका मानव बस्तीमा रोगको कारखानाबाहेक केही होला र ? त्यसैले, हामीले भनेको र मागेको फोहोरमैलाको वैज्ञानिक व्यवस्थापन हो । सिसडोल बन्चरेडाँडाको व्यवस्थापन कुन जिल्लाले गर्ने हो । यो दायित्व नुवाकोट, धादिङ वा काठमाडौं, कसको हो ? फोहोर उपत्यकाको भएकाले व्यवस्थापनको जिम्मा पनि काठमाडौंले नै लिनुपर्छ ।
बन्चरेडाँडालाई दोस्रो सिसडोल हुनबाट जोगाउन निम्न बुँदामाथि नेपाल सरकारले तत्काल निर्णय गर्नुपर्छ :
१. आ–आफ्नो पालिकाले उत्पादन गरेको फोहोर आफ्नै भूगोलमा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था भएकाले, सम्बन्धित जिल्लाको भन्दा प्रभावित क्षेत्र र काठमाडौंका प्रशासनिक निकाय छोटो दूरी रहेका र संघीयताको मर्म र भावनाको उच्च सम्मान पनि हुने भएकाले सिसडोल बन्चरेडाँडा आसपास प्रभावित क्षेत्रका वडाहरू, नुवाकोट ककनीको १, २, ३, र धादिङ धुनिबेसीको १ नं. वडालाई काठमाडौं जिल्लामा समायोजन गर्नुपर्छ ।
२. प्रभावित क्षेत्र आसपासको जग्गा अधिग्रहण मात्र समस्याको समाधान होइन, क्षतिपूर्तिसहित फोहोरपीडित भत्ता प्रत्येक व्यक्तिलाई राहतस्वरूप उपलब्ध गराउनुपर्छ । प्रभावित क्षेत्रको जग्गाको अवस्था र प्रकृति हेरेर दोहोरो स्वमित्व नहुने गरी भोगचलनका आधारमा वर्गीकरण गरेर स्थानान्तरण गर्दा एकीकृत बस्तीको अवधारणासहित वातावरणीय प्रभाव अध्ययन मूल्यांकन (इआइए) मा उल्लिखित सबै प्रकारका क्षतिपूर्ति राज्यले उपलब्ध गराउनुपर्छ । प्रभावित क्षेत्रआसपासका जनताको विगत १७ वर्षदेखि प्रदूषणले बालीनाली नष्ट भएकाले प्रत्येक व्यक्तिलाई क्षतिपूर्तिस्वरूप जीवन निर्वाह भत्ताको व्यवस्था हुनुपर्छ ।
३. फोहोरका वास्तविक समस्या समाधान गर्न एवं स्थानीयको मागलाई एकरूपता दिन स्थानीय जनतालाई अपनत्व हुने गरी एक अधिकार सम्पन्न समिति अनुमोदन गर्नुपर्छ ।
४. डम्पिङसाइट सिसडोलको फोहोर छोप्ने (पोस्ट क्लोजर) कार्य यथाशीघ्र गर्नुपर्छ । पोस्ट क्लोजरपछिको गुरुयोजना सार्वजनिक गर्नुपर्छ । साथै सिसडोलको निरन्तरता अन्त्य गर्न बन्चरेडाँडामा फोहोरमा आधारित उद्योग निमार्णसहितको गुरुयोजना सार्वजनिक गरी उद्योग निर्माण गर्दा स्थानीय जनतालाई सेयरमा अग्राधिकार दिनुपर्छ ।
५. वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) यथाशीघ्र सुरु गर्नुका साथै २०६२ सालदेखि अहिलेसम्मको भौतिक वातावरण, मानव स्वास्थ्य, पशुपक्षी, जग्गा–जमिनलगायतमा परेको गम्भीर असर समेटेर विस्तृत प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।
६. कुनै अधिकारविना उपत्यकामा फोहोर संकलन गर्ने कम्पनीलगायत विभिन्न समूहले मनलाग्दी गाडी दौडाउने, फोहोर खसाउने, निषेधित फोहोर बाटोमा खसाउने, अनियन्त्रित गाडीले चुहाएको फोहोेरको झोलबाट प्रभावित क्षेत्रका मानिस मात्र होइन, फोहोर ढुवानी हुने बाटो भएर यात्रा गर्ने जनताको जीवनसमेत जोखिममा छ । अस्पतालजन्य निषेधित फोहोर मोटो रकम बुझेर प्राइभेट कम्पनीले सिसडोलमा लग्ने गरेकाले त्यस्तो काम तत्काल बन्द गर्नुपर्छ ।
७. प्रभावित क्षेत्रमा एउटा अस्पताल बनाउनुपर्छ । नुवाकोट, धादिङ र काठमाडौंका प्रदूषणका कारण विभिन्न रोग लागेका ६ वडाका मानिसको उपत्यकाका विभिन्न सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क उपचार हुनुपर्छ । साथै, विद्यालयका भवन निर्माण, शिक्षक दरबन्दी, जहेनदार र गरिब विद्यार्थीलाई छात्रवृत्तिमा डाक्टर, इन्जिनियर पढ्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । उपत्यकाको फोहोर सिसडोल बन्चरेडाँडामा डम्पिङ गर्ने सबै पालिकाले स्थानीयलाई अनिवार्य रूपमा रोजगारी दिने वा बन्चरेडाँडामै उद्योग खोली रोजगारीको व्यवस्था गरिदिने वा बेरोजगार भत्ता वा फोहोरपीडित भत्ता प्रत्येक व्यक्तिलाई उपलब्ध गरिदिने व्यवस्था हुनुपर्छ ।
फोहोर र राज्यको रबैयाका कारण हामीले भोगेका पीडाको क्षतिपूर्ति त राज्यले गर्नैसक्दैन । कम्तीमा राज्यबाट हामीले चाहेको जीवन निर्वाहका निमित्त जीवन निर्वाह वा फोहोरपीडित भत्ता हो । हामीसँग अर्काे विकल्प छैन ।
(ढुंगाना सिसडोल–बन्चरेडाँडा फोहोरमैला व्यवस्थापन सरोकार समितिका अध्यक्ष हुन्)
