न्यायाधीश नियुक्ति निर्देशिका पारित : अब आकांक्षीले दरखास्त दिनुपर्ने, न्यायपरिषद्ले अन्तर्वार्ता लिने 

उच्च अदालत र जिल्ला अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिमा नयाँ प्रावधानसहितको निर्देशिका पारित भएको छ । मंगलबार बसेको न्यायपरिषद्को बैठकले पारित गरेको निर्देशिकाले नियुक्तिमा हुने विकृतिलाई कम गर्ने परिषद्का सदस्यहरूले बताएका छन् । 

नयाँ निर्देशिकाअनुसार न्यायाधीशका आकांक्षीहरूले दरखास्त दिनुपर्ने छ । न्यायसेवाका कर्मचारीको हकमा पनि दरखास्त दिनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । दरखास्त दिएकामध्येबाट तोकिएको योग्यता पुगेका र अब्बलहरूको सूची न्यायपरिषद्ले तयार गर्नेछ । रिक्त पदको तीनगुणा धेरै आवेदक राखेर सूची बनाएर सार्वजनिक गर्ने र उनीहरूविरुद्ध उजुरी आह्वान हुनेछ । उजुरउपरसमेत छानबिन गरेर मात्र नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाइने नयाँ निर्देशिकामा राखिएको छ । 

अब कसैको कोटाबाट नियुक्त हुने दिन सकिए 

नयाँ निर्देशिकाले न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियालाई धेरै नै सुधार गरेको छ । यो निर्देशिका राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेपछि कुनै पनि न्यायाधीशको नियुक्ति हुँदा अब सिस्टमबाट हुन्छ । सबै ट्र्याक रेकर्ड हेरिन्छ । अब भनसुन र दबाबले न्यायाधीश नियुक्त हुने सम्भावना छैन । अब कसैको पनि कोटाबाट न्यायाधीश नियुक्त हुने दिन सकिए । 

योग्यताक्रमको सूचीमा अटाएका आकांक्षीहरूलाई प्रस्तुतीकरण गर्न लगाई उनीहरूको अन्तर्वार्ता हुनेछ । अन्तर्वार्तामा छनोट भएकाहरूको सूची प्रकाशन गरी नयाँ निर्देशिकाले लामो समयदेखि रोकिएको न्यायाधीश नियुक्तिको ढोका खोलेको छ । निर्देशिका राजपत्रमा प्रकाशित भएलगत्तै उच्च र जिल्लामा न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाउने परिषद्को तयारी छ ।

हाल सर्वाेच्च अदालतमा दुई, उच्च अदालतमा २४ र जिल्ला अदालतमा ४४ गरी न्यायाधीशका ७० पद रिक्त छन् । नयाँ निर्देशिका मंगलबार पारित भएको र यसले न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियामा धेरै सुधार ल्याउने परिषद्का सदस्यसमेत रहेका कानुनमन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्माले बताए । निर्देशिका राजपत्रमा आएलगत्तै न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाइने उनी बताउँछन् । 

कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की, परिषद्का पदेन सदस्य कानुनमन्त्री शर्मा, वरिष्ठ न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की तथा परिषद्का सदस्यहरू रामप्रसाद श्रेष्ठ र रामप्रसाद भण्डारी बैठकमा सहभागी थिए । ११ वैशाखमा जिल्ला र उच्चका न्यायाधीश नियुक्तिका लागि निर्देशिकाको मस्यौदा तयार गर्न समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । जसमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री शर्मा, न्यायपरिषद्का सदस्य रामप्रसाद भण्डारी र परिषद्सचिव देवेन्द्रराज ढकाल सदस्य थिए । समितिले २५ वैशाखमा मस्यौदा तयार गरी सरोकारवालाहरूलाई सुझावका लागि पठाएको थियो । सबै निकायबाट आएको सुझावलाई समेटेर नयाँ निर्देशिकाको टुंगो लगाइएको परिषद्का एक सदस्यले बताए ।  

स्वघोषणा गर्नुपर्ने 
निर्देशिकाअनुसार न्यायाधीश बन्न दरखास्त दिँदा आफू किन्न न्यायाधीश हुन पाउनुपर्छ भन्ने स्वघोषणा पनि पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । छनोटका क्रममा नैतिक आचरण र सार्वजनिक जीवनमा आर्जन गरेको ख्यातिलाई समेत आधार बनाइने निर्देशिकामा उल्लेख छ । प्रत्येक वर्ष १० वटा फैसलामा बहस पैरवी गरेको, वार्षिक करसम्बन्धी विवरण, अनुसन्धात्मक लेख–रचनासमेत मूल्यांकन हुनेछ । प्रत्येक वर्ष कर तिरेको विवरणलाई समेत योग्यतामा राखिएको छ । त्यस्तै, न्यायाधीश नियुक्तिका लागि योग्यता पुगेको व्यक्तिले अदालतप्रति गरेको सार्वजनिक टिप्पणी तथा सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त गरेको विचारलाई समेत आधार बनाइने भएको छ । 

मुख्य न्यायाधीश पदमा नाम सिफारिस गर्दा ‘वरिष्ठता, अनुभव, विषयवस्तुको ज्ञान, कार्यकुशलता, इमान्दारी, सदाचार, पेसागत तथा नैतिक आचरण, सार्वजनिक जीवनमा आर्जन गरेको ख्याति तथा न्याय–प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउने जिम्मेवारी वहन गर्न सक्ने क्षमता भएकामध्ये योग्य व्यक्तिलाई’ सिफारिस गर्ने व्यवस्था राखिएको छ । साथै, न्यायाधीश नियुक्ति सम्बन्धमा प्रत्यक्ष रूपमा आफ्नो कुनै हित, सरोकार वा स्वार्थ भएमा नियुक्ति सिफारिसको प्रस्तावमाथि छलफल र निर्णयमा भाग लिन र मत प्रकट गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।  

न्यायाधीश नियुक्तिका लागि आवेदन दिँदा संविधान र कानुनबमोजिम योग्यता पुगेको, सम्पत्ति विवरण साँचो रहेको, कुनै सरकारी निकायमा बक्यौता नरहेको, ठेक्कापट्टा वा चल–अचल सम्पत्तिसम्बन्धी व्यवहारमा संलग्न नरहेको, कुनै देशको डिभी–पिआर नलिएको र न्यायिक तथा अर्धन्यायिक निकायबाट कैद वा जरिवाना तिर्न, बुझाउन बाँकी नरहेको हुनुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ । स्वघोषणाको अनुसूचीमा व्यावसायिक आचारसंहिता वा अनुशासन उल्लंघन गरेबापत कुनै विभागीय सजायसमेत नपाएको, न्यायाधीशका रूपमा कार्यरत भए परिषद्ले सजायका रूपमा सचेत गराएको दुई वर्ष नाघेको, बालविवाह वा बहुविवाहमा सजाय नपाएकाले मात्र आवेदन दिन पाउनेछन् । 

न्यायालयमा रहेको विकृितबारे छानबिन गर्न गत वर्ष गठन भएको समितिले न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियामै समस्या रहेको भन्दै त्यसलाई सुधार गर्न सिफारिस गरेको हो । सोहीअनुसार हाल नयाँ निर्देशिका बनेको हो । 

छिटो न्यायाधीश नियुक्ति गर्न कर्मचारी संगठनको ध्यानाकर्षण 
लामो समयदेखि रिक्त रहेका न्यायाधीश पदमा छिटो नियुक्तिका लागि कर्मचारी संगठनले ध्यानाकर्षण गराएका छन् । सर्वाेच्च अदालतका चार कर्मचारी संगठनले मंगलबार संयुक्त विज्ञप्ति निकाली न्यायपरिषद् पदाधिकारी, न्यायसेवा आयोग र सर्वाेच्च अदालत व्यवस्थापनलाई ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । 

‘सबै तहका अदालतहरूमा ठूलो संख्यामा रिक्त न्यायाधीश, संविधान ऐन कानुनबमोजिमको समयमा न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस नगरेका कारण अदालतमा मुद्दाको चाप बढ्नुका साथै जनताले पाउने न्यायको हकमा अत्यन्तै ढिलाइ हुन गएको साथै न्यायसेवा न्याय समूहका कर्मचारीहरूको वृत्ति विकास (बढुवा) ठप्प भई कर्मचारी लामो समयदेखि एउटै तहमा न्यून मनोबलका साथ काम गर्नुपरेको अवस्था छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘न्यायपरिषद्ले नियमित रूपमा संविधानबमोजिम पूरा गर्नुपर्ने दायित्व समयमा पूरा नगरेकै कारण न्यायिक जनशक्तिको मनोबल ह्रास भई न्यायिक काममा समेत नकारात्मक प्रभाव परेको प्रस्टै छ ।’   

असार मसान्तभित्र कम्तीमा जिल्ला न्यायाधीश नियुक्ति सिफारिस गर्न कर्मचारी संघ–संगठनले माग गरेका छन् । माग समयमा पूरा नगरेमा र सो अवधिभित्र कम्तीमा पनि जिल्ला न्यायाधीश नियुक्ति सिफारिस नगरिएमा चरणबद्ध कार्यक्रम अगाडि बढाइने राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष हरि भट्टराईले बताए ।