कांग्रेसमा १८ भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संस्था थपिँदै, भएका अपूरै 

हाल कांग्रेसमा १३ भ्रातृ र १८ शुभेच्छुक संस्था छन्, १३ शुभेच्छुक र पाँच भ्रातृ संस्था थप्ने तयारी

कांग्रेसले नयाँ भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संस्थालाई मान्यता दिने तयारी गरेको छ । संस्थामा आबद्धताका लागि आएकाहरूलाई २७ असारमा बस्ने केन्द्रीय समिति बैठकबाट मान्यता दिने कांग्रेसको तयारी छ । यसका लागि विधानमा एकरूपता ल्याउनेबारे पदाधिकारी तहमा छलफल भइरहेको छ ।

सहमहामन्त्री जीवन परियारले मंगलबार केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बसेको पदाधिकारी बैठकमा आबद्धताका लागि अनुरोध गरेका संस्थाका विधानका विषयमा पदाधिकारीबीच छलफल भएको तथा केन्द्रीय समिति बैठकबाट निर्णय लिइने बताए । ‘विधानमा अध्ययन सकिएको छ, बाँकी विषयमा महामन्त्रीद्वयले बसेर बैठकमा प्रस्तावको रूपमा लैजानुहुनेछ,’ उनले भने ।

हाल कांग्रेसमा १३ भ्रातृ संस्था र १८ शुभेच्छुक संस्था रहेका छन् । कांग्रेस सूचना अधिकारी अधिवक्ता केशव रिजालका अनुसार १३ संस्थाले शुभेच्छुक र पाँच संस्थाले भ्रातृ संस्थाको आबद्धता खोजेका छन् । उनले हाल अस्तित्वमा रहेका र नयाँ आउने भ्रातृ र शुभेच्छुक संस्थाको विधानलाई पनि एकरूपता दिन लागिएको बताए । 

जीवन परियार, सहमहामन्त्री, कांग्रेस

भ्रातृ संस्थाका विधानका विषयमा पदाधिकारीबीच छलफल भएको छ । यस विषयमा केन्द्रीय समिति बैठकबाट निर्णय लिइनेछ । विधानमा अध्ययन सकिएको छ, बाँकी विषयमा महामन्त्रीद्वयले बसेर बैठकमा प्रस्तावको रूपमा लैजानुहुनेछ ।

‘संस्थालाई मान्यता दिन केन्द्रीय समितिबाट निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । २७ असारको केन्द्रीय समितिमा प्रस्तावको रूपमा लैजाने निर्णय भएको छ,’ उनले भने, ‘१३ शुभेच्छुक र पाँच संस्था भ्रातृ संस्थाको मान्यताका लागि आएका छन्, उनीहरूलाई मान्यता दिनेबारे बुधबार महामन्त्रीसहितको बैठकबाट टुंगो लगाउँछौँ ।’ २६ असारमा पुनः कांग्रेसको पदाधिकारी बैठक बस्दै छ । सोही बैठकले केन्द्रीय समितिमा लैजाने प्रस्ताव तयार पार्नेछ । 

गत ३ फागुनमा सम्पन्न केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठकले नयाँ भ्रातृ र शुभेच्छुक संस्थालाई मान्यता प्रदान गर्ने निर्णय गरेको थियो । कार्यसम्पादन समिति बैठकको निर्णयलाई चैत ११ देखि १५ सम्म बसेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले अनुमोदन गरेको थियो । बैठकले १३औँ महाधिवेशनपछि तत्कालीन केन्द्रीय सदस्य एनपी साउदको नेतृत्वमा गठन भएको ‘भ्रातृ एवं शुभेच्छुक संस्थाको विधान मापदण्ड निर्धारण तथा एकरूपता समिति’ले पेस गरेको प्रतिवेदनअनुसार एकरूपता कायम गरी केन्द्रीय समिति बैठकबाट निर्णय लिने निर्णय गरेको थियो । 

उनका अनुसार हालसम्म ६ भ्रातृ संस्थाको विधानलाई एकरूपता दिने गरी केन्द्रीय कार्यालयले स्विकृति दिएर सम्बन्धित भ्रातृ संस्थालाई दिइसकेको छ । आदिवासी जनजाति संघको विषयमा भने महासंघ बनाउने विषयमा छलफल भइरहेकाले विधान टुंगो लागे पनि छलफलमा नै छ । कांग्रेसले नयाँ विधानमा पदावधि, कार्यसमिति, संगठन संरचना, महाधिवेशनका प्रक्रिया, पार्टीमा प्रतिनिधित्वलगायतका आधारभूत विषयमा एकरूपता कायम गर्ने गरी अध्ययन थालेको थियो । 

भएका आधा अपूरा 
कांग्रेसको अस्तित्वमा रहेका धेरैजसो भ्रातृ संघ र शुभेच्छुक संंस्थाहरूको अधिवेशन तथा महाधिवेशन लामो समयदेखि हुन सकेको छैन । पछिल्लो समय स्थानीय तहको निर्वाचनका कारण अधिवेशन स्थगित गरी निर्वाचनमा होमिन कांग्रेसले निर्देशन दिएको थियो । त्यसयता कुनै पनि संस्थाको अधिवेशन प्रक्रिया पूरा भएको छैन । साथै, अधिवेशनका लागि केन्द्रीय कमिटी विघटन गरी तदर्थ समिति निर्माण गर्ने भनिएका १० भ्रातृ संंस्थामध्ये अधिकांशको तदर्थ समिति नै बन्न सकेका छैनन् । 

३ फागुनकै केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले नेपाल विद्यार्थी संघ, नेपाल प्रजातन्त्र सेनानी संघ, नेपाल किसान संघ, नेपाल आदिवासी जनजाति संघ, राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक अपांग संघ, नेपाल तामाङ र नेपाल भूतपूर्व सैनिक संघको कार्यसमिति विघटन गरी नयाँ गठन हुने सबै भ्रातृ संस्थालाई स्थानीय, प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको अन्तिम परिणाम आएको मितिले तीन महिनाभित्र केन्द्रीय महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको थियो । यसको विशेषाधिकार पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई दिएको थियो ।

तर, सभापति देउवाले हालसम्म ९ चैतमा नेपाल विद्यार्थी संघको अध्यक्षमा दुजाङ शेर्पा र नेपाल तरुण दलको अध्यक्षमा विद्वान् गुरुङलाई मनोनयन गरेका छन् । पछिल्लो समय १० असोजमा नेपाल किसान संघको अध्यक्षमा गणेश तिमिल्सिना, नेपाल आदिवासी जनजाति संघको अध्यक्षमा ओमबहादुर (थापा) घर्तीलाई नियुक्त गरेका छन् । अध्यक्ष नियुक्त भएका चार भ्रातृ संस्थाको पनि पदाधिकारी मनोनयन हुन सकेको छैन भने ६ भ्रातृ संस्थाले नेतृत्व नै पाएका छैनन् । 

त्यस्तै, स्थानीय तह निर्वाचनका कारण रोकिएको नेपाल दलित संघको महाधिवेशन पनि अगाडि बढ्न सकेको छैन । कांग्रेसले अवधि समाप्त भएका शुभेच्छुक संस्थाको अधिवेशनसमेत तत्काल सक्न निर्देशन दिए पनि धेरैजसोको अधिवेशन हुन सकेको छैन ।