निर्वाचनमुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियापन्ध्रौं वार्षिकोत्सव विशेषांकखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासकर्नर किकसम्पादकीय१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसाहित्यस्वास्थ्य र जीवनशैलीफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२२१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९प्रदेशब्लगEnglish
  • वि.सं २०७९ श्रावण ३० सोमबार
  • Monday, 15 August, 2022
तस्बिर : अमुल थापा
नयाँ पत्रिका काठमाडौं
२०७९ असार २० सोमबार १४:२१:००
Read Time : < 1 मिनेट
मुख्य समाचार डिजिटल संस्करण

चुनौती दिन्छु, एसपिपी मेरै नेतृत्वको सरकारले ल्याएको पुष्टि गर्नुहोस् : ओली

Read Time : < 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडौं
२०७९ असार २० सोमबार १४:२१:००

प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओलीले अमेरिकी स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपिपी) आफ्नो सरकारले ल्याएको  पुष्टि गर्न चुनौती दिएका छन् । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले ओली नेतृत्वको सरकारको पालामा एसपिपी आएको भन्दै भ्रमपूर्ण प्रचार गरिएको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन्।

सोमबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै अध्यक्ष ओलीले आफू नेतृत्वको सरकारकै पालामा सो प्रोग्राम आएको र आफूहरूले अहिले आएर रद्द गराएको दाहालको भनाइ जनतालाई गुमराहमा राख्ने गरी आएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे ।

उनले एमसिसी तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला रक्षामन्त्रीसमेत भएका वेलामा रक्षा मन्त्रालयको निर्णयअनुसार नेपाली सेनाले अमेरिकी दूतावासलाई पत्राचार गरेको र आफू प्रधानमन्त्री भए पनि त्यसबारे थाहै नदिएको पनि पटक–पटक दोहोर्‍याए ।

‘एकजना सत्तापक्षीय नेताले भन्नु भयो– मेरै समयमा एसपिपी आएको थियो । र, अहिले आएर हामीले रद्द गर्‍याैँ । यस्तो अन्याेल जनतालाई गुमराहमा राख्ने, भ्रममा राख्ने कुराहरू राज्यले गर्न पाइँदैन । सत्तामा बसेका नेताहरूले यस्तो भ्रमपूर्ण कुरा गर्न पाइँदैन । म चुनौतीका साथ भन्न चाहन्छु– ०७२ साल भदौ २४ गते कहाँ–कहाँबाट के–के कुरा भयो, त्यसअगाडि हामीलाई थाहा छैन,’ उनले भने, ‘नेपाली सेना यस्तो चर्चामा आउनुपर्ने संस्था होइन । तर, यस्तो चर्चामा किन आयो ? सेनाले सोझै विदेशी एम्बेसीसँग पत्राचार गर्ने कुरा, सेनाले एम्बेसीसँग पत्राचार गर्ने कुरा यी कूटनीतिक मर्यादा, प्रचलन केहीअनुसार पनि भएन । र, त्यतिवेला प्रधानमन्त्री, रक्षामन्त्रीलाई कुनै कुरा अवगत पनि गराइएन ।’