स्टार्टअपलाई प्रोत्साहन गर्ने सरकारी घोषणा अलपत्र, निजी क्षेत्र भने अग्रसर

सरकारले नवीन विचारमा आधारित आविष्कार, उद्यम र प्रविधिलाई प्रोत्साहन गर्न भन्दै ‘सुरुवाती कोष (स्टार्टअप फन्ड)’ स्थापना गर्नेे घोषणा गरेको एक दशक पुग्न लागेको छ । आर्थिक वर्ष ०७१/७२ को बजेट वक्तव्यमार्फत ५० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गर्दै कोष स्थापनाको घोषणा गरिएको थियो । तर, स्टार्टअपलाई प्रोत्साहन गर्ने सरकारी घोषणा भएको १० वर्ष पुग्नै लाग्दासमेत कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । 

सरकारी मन्त्रालय र निकायहरूबीचको विवादका कारण कोष अलपत्र परेपछि आर्थिक वर्ष ०७३/७४ मा सुरुवाती कोषलाई चुनौती कोष (च्यालेन्ज फन्ड)का रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउने घोषणा गरिएको थियो । तर, त्यो पनि अघि बढ्न सकेन । सरकारले हरेक आर्थिक वर्ष सार्वजनिक गर्ने बजेट वक्तव्यमार्फत विभिन्न नाममा स्टार्टअपलाई प्रोत्साहन गर्ने घोषणा गर्दै आएको छ । त्यसको कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन । पछिल्लो समय सरकारले स्टार्टअपलाई सुरुवाती लगानीका लागि कर्जा दिने कार्यक्रम ल्याएको छ । तर, त्यसका लागि तयार भइरहेको ‘स्टार्टअप व्यवसाय कर्जा २०७८’ पारित हुन सकेको छैन । 

सरकारले घोषणा गरेर पनि कार्यान्वयनमा ल्याउन नसकेको स्टार्टअपलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रमलाई निजी क्षेत्रले भने अघि बढाउन थालेको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल उद्योग परिसंघले स्टार्टअपलाई सुरुवाती पुँजी दिन सुरु गरिसकेका छन् । स्टार्टअपलाई प्रवद्र्धन गर्ने कार्यमा सरकार अलमलिरहँदा निजी क्षेत्रले अग्रसरता देखाउन थालेको हो । 

राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य रामकुमार फुँयालले सरकारले स्टार्टअपलाई विभिन्न माध्यमबाट प्रवद्र्धन गरिरहेको बताए । यद्यपि, स्टार्टअप फन्ड, च्यालेन्ज फन्डलगायत विभिन्न नाममा घोषणा गरिएको कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आउन नसकेको उनले स्वीकार गरे । ‘अहिले पनि उद्योग मन्त्रालयलगायतले विभिन्न किसिमबाट स्टार्टअपलाई प्रवद्र्धन गरिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘तर, बृहद् रूपमा गर्ने गरीचाहिँ स्टार्टअप व्यवसाय कर्जा कार्यक्रम छिट्टै सुरु गरिनेछ ।’ ‘स्टार्टअप व्यवसाय कर्जा २०७८ कार्यविधि’ ल्याउने अन्तिम तयारीमा रहेको जानकारी दिँदै उनले कार्यविधि आएपछि स्टार्टअपलाई प्रोत्साहन गर्न कर्जा दिने बताए ।  

 आगामी बजेटमा के छन् स्टार्टअपका कार्यक्रम ? 
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा ठूला तथा मझौला उद्योगहरूले स्टार्टअपलाई सहयोग पुर्‍याउने व्यवस्था गरिने बताएका छन् । युवा उद्यमशीलता विकास गर्न र नवप्रवर्तन प्रवद्र्धन गर्न स्टार्टअप व्यवसायमा सुरुवाती पुँजी उपलब्ध गराउने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनुका साथै यस कार्यक्रमको प्रभाव मूल्यांकन गरी सुधार गर्दै लगिने बजेटमा उल्लेख छ । ‘परियोजनाका आधारमा ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइनेछ । यस्ता व्यवसायमा भेन्चर क्यापिटलमार्फत पुँजी व्यवथापन गर्नुका साथै अध्ययन–अनुसन्धानलाई प्रोत्साहन गरिनेछ,’ बजेटमा उल्लेख छ, ‘युवा उद्यमी तथा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका व्यक्तिबाट सञ्चालन हुने व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्न च्यालेन्ज फन्ड स्थापना गरी सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराइनेछ ।’ निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा ज्ञानमा आधारित व्यवसाय विस्तार गर्न हेटौँडा औद्योगिक क्षेत्रका साथै सातै प्रदेशमा बिजिनेस इन्कुवेसन सेन्टर सञ्चालन गरिने अर्थमन्त्रीले घोषणा गरेका छन् । उनले यसका लागि २६ करोड विनियोजन गरेका छन् । 

 अर्को आर्थिक वर्षबाट सुरु गर्ने सरकारी दाबी 
सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगले नेतृत्व गर्ने गरी स्टार्टअपलाई प्रवद्र्धन गर्न सहुलियत कर्जा दिने कार्यक्रम अघि सारेको छ । यसको कार्यविधि जारी गर्ने अन्तिम तयारीमा रहेको आयोगका सदस्य फुँयालले बताए । ‘सहुलियत दरमा ऋण दिएर स्टार्टअपलाई प्रवद्र्धन तथा प्रोत्साहन गर्ने गरी कार्यक्रम बनेको छ, यसको कार्यविधि छिट्टै जारी गर्नेछौँ,’ उनले भने, ‘आगामी आर्थिक वर्षको सुरुमै यो कार्यक्रम कार्यन्वयनमा लैजाने सरकारको तयारी छ ।’

 इमर्जिङ नेपालले घोषणा गर्‍यो, तर काम गरेन
सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा स्थापित कम्पनी इमर्जिङ नेपाल लिमिटेडले करिब पाँच वर्षअघि स्टार्टअप फन्ड स्थापना गर्ने घोषणा गरे पनि लगानी गर्न सकेन । कम्पनीले उद्यम–व्यवसायको नयाँ सोच भएका, तर पुँजी नभएका युवाहरू लक्षित गरी सुरुवाती लगानी कोष (स्टार्टअप फन्ड) सञ्चालनमा ल्याएको थियो । कम्पनीले सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा स्थापित कोषले युवा उद्यमीका नयाँ परियोजनामा एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी इक्विटी (स्वपुँजी) लगानी गर्ने घोषणा गरेको थियो । 

प्रस्तावना आह्वानसमेत भयो । तर, एउटा स्टार्टअप मात्रै अघि बढेको कम्पनीका निर्देशक डा. विनोद आत्रेयले जानकारी दिए । ‘त्यसवेला हामीले हुम्लाको एउटा परियोजनामा लगानी गर्‍यौँ, तर राम्रा र सम्भावना भएका प्रस्ताव नआएपछि अपेक्षाअनुसार स्टार्टअप फन्डको परिचालन गर्न नसकिएको हो,’ उनले भने, ‘अहिले हामीसँग बजेट पनि छैन, स्टार्टअप प्रवद्र्धनको कार्यक्रम पनि छैन ।’ इमर्जिङ नेपालमा सरकारसहित २७ जना लगानीकर्ता रहेका छन् । सरकारको शून्य दशमलव ५ प्रतिशत लगानी रहेको कम्पनीमा विशाल ग्रुप, आइएमई ग्रुपलगायत औद्योगिक घरणाको लगानी रहेको छ ।

महासंघ र परिसंघले स्टार्टअपलाई लगानी जुटाइदिन थाले
नेपाल उद्योग परिसंघ युवा उद्यमी मञ्चले हालै आयोजना गरेको ‘स्टार्टअप फेस्ट’मा सहभागीमध्ये उच्कृष्ट सात स्टार्टअपलाई साढे २४ करोड रुपैयाँ पुँजी लगानी गर्ने प्रारम्भिक सम्झौता भइसकेको छ । उनीहरूलाई विभिन्न भेन्चर कम्पनीले इक्विटी लगानी गर्ने भएका हुन् । स्टार्टअप फेस्टमा तीन सय स्टार्टअपले प्रस्ताव गरेका थिए । लगानी सम्झौता भइसकेका सातबाहेक अन्य स्टार्टअपलाई पनि लगानी उपलब्ध गराउने प्रयास गरिने नेपाल उद्योग परिसंंघका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले बताए । अग्रवालले स्टार्टअपलाई सबैभन्दा ठूलो चुनौती लगानीको रहेको बताए । उनले राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार पारेको स्टार्टअप उद्यम प्रवद्र्धनका लागि अनुदान तथा कर्जा प्रवाह कार्यविधि, २०७८ तत्काल पास गरी कार्यान्वयनमा लैजान सुझाव दिए । 

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले स्टार्टअपलाई प्रवद्र्धन गर्न ‘५० बिजनेस, ५० लगानीकर्ता’ कार्यक्रमको सुरु गरेको छ । यसअन्तर्गत महासंघले ५० स्टार्टअपलाई लगानीकर्ता जुटाइदिनेछ । यस कार्यक्रमअन्तर्गत हालै २० युवा उद्यमीहरूले सम्भावित लगानीकर्तासमक्ष नयाँ उद्यमका बारेमा व्यावसायिक प्रस्तुति दिए । यो कार्यक्रममा मुरारका समूहले रासन टेकमा लगानी गर्ने घोषणा गरिसकेको छ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले पहिलोपटक स्टार्टअप एन्ड इन्नोभेसन समिति नै गठन गरी यो क्षेत्रको प्रवद्र्धनमा काम गर्न सुरु गरिसकेको छ । महासंघले अगाडि सारेको भिजन पेपरले पनि स्पार्टअप व्यवसायलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको छ । महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले यस कार्यक्रमले नवीनतम सोच भएका र लगानीको अभावमा आफूलाई विस्तार गर्न नसकेका स्टार्टअपलाई लगानी जुटाउन सहयोग पुर्‍याउने विश्वास गरे । स्टार्टअप एन्ड इन्नोभेसन समितिका सभापति रञ्जितराज आचार्यले महासंघको यो प्रयासले मुलुकभित्र स्टार्टअप व्यवसायमा नयाँ आयाम थप्ने विश्वास व्यक्त गरे ।