दोहोर्‍याएर मेयर भएका यादवलाई एक महिनामै भ्रष्टाचार मुद्दा

दोहोर्‍याएर मेयर बनेका रौतहटको फतुवा विजयपुर नगरपालिकाका गोपालराय यादव एक महिनामै निलम्बित भएका छन्। ३० वैशाखकाे निर्वाचनबाट यादव दाेस्राेपटक मेयर निर्वाचित भएका थिए ।  अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आइतबार उनीविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार अभियोगमा मुद्दा दायर गरेको छ। यससँगै उनी स्वतः निलम्बन भएका हुन् ।

स्थानीय तहको दोस्रो निर्वाचनबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिमाथि आयोगबाट भ्रष्टाचार अभियाेगमा पहिलाेपटक मुद्दा दायर भएकाे हाे ।

लालबकैया नदीको ढुंगा, गिटी, बालुवाको ठेक्कामा अनियमितता गरेको आरोपमा आयोगले उनीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो। नगर कार्यपालिका बैठकले गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगरी कानुनविपरीत ठेक्का लगाएर अनियमितता गरेको आरोप उनीविरुद्ध आयोगले लगाएको छ।

ठेक्का सम्बन्धमा १५ पुस २०७५ मा नगर कार्यपालिकाको बैठकले निर्णय गरे पनि त्यसलाई कुल्चेर मेयर यादवले आफू खुसी ठेक्का लगाएका थिए। सबैभन्दा बढी बोलकबोल गर्ने बोलपत्रदाताले सम्झौता गर्न नमानेपछि दोस्रो बढी बोलकबोल गर्ने बोलपत्रदातालाई सम्झौता गर्न बोलाउने र पहिलो बढी बोलकबोल गर्ने बोलपत्रदाताको धरौटी जफत गर्नुपर्नेमा, नगरी नगरपालिकाले अमानतबाट राजस्व संकलन गरेको थियो।

मेयर यादवले १७ चैतमा नगर कार्यपालिकाको बैठकबाट धरौटी फिर्ता दिने निर्णय गरेका थिए । जसका कारण नगरपालिकाको आन्तरिक आयमा एक करोड ५३ लाख ५० हजार नोक्सानी भएको आयोगको ठहर छ। यही निर्णय प्रक्रियामा संलग्न वडाध्यक्षलगायतका जनप्रतिनिधिहरूलाई पनि आयोगले प्रतिवादी बनाएको छ। उनीहरूविरुद्ध नोक्सानी भएबराबरको एक करोड ५३ लाख ५० हजार रकमलाई बिगो कायम गरिएको छ।

आयोगले कर्मचारीहरूलाई पनि मुद्दा लगाएको छ। ठेक्का लगाउने सम्बन्धमा १५ पुसको नगर कार्यपालिकाको निर्णय कार्यान्वयन गराउन बेवास्ता गरेको, सात दिनको म्याद सकिँदासम्म पनि सम्झौता गर्न नआउने ठेकेदारलाई कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउन धरौटी जफत नगरेको, पहिलो बोलकबोल गर्ने बोलपत्रदातालाई सम्झौताका लागि बोलाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्थाविपरीत अमानतबाट राजस्व संकलन जारी राखेको र धरौटी जफत गर्न पहल नगरेको लगायतका आरोप आयोगले कर्मचारीविरुद्ध लगाएको छ। कर्मचारीविरुद्ध पनि नोक्सानी भएबराबरको एक करोड ५३ लाख ५० हजार रकमलाई बिगो कायम गरिएको छ ।

यी जनप्रतिनिधिविरुद्ध मुद्दा :
तत्कालीन र हालका नगरप्रमुख गोपालराय यादव, तत्कालीन नगर उपप्रमुख कान्ती देवी, वडा नं. १ का तत्कालीन वडाध्यक्ष संजय प्रसाद, वडा नं. २ का तत्कालीन वडा अध्यक्ष भविछन राय यादव, वडा नं. ३ का तत्कालीन वडाध्यक्ष दीपनारायण शाह, वडा नं. ५ का तत्कालीन र हालका वडाध्यक्ष शेख एजाज अहमद, वडा नं. ६ का तत्कालीन वडाध्यक्ष हिराराय यादव, वडा नं. ८ का तत्कालीन वडाध्यक्ष एवं हालका नगर कार्यपालिकाका सदस्य उमाशंकर साह कलवार, वडा नं. ९ का तत्कालीन वडाध्यक्ष दीपनारायण चौधरी, वडा नं. १० का तत्कालीन वडाध्यक्ष योगेन्द्रप्रसाद चौधरी, वडा नं. ११ का तत्कालीन र हालका वडाध्यक्ष ज्ञानेन्द्र चौधरी, नगर कार्यपालिकाका तत्कालीन नगर कार्यपालिका सदस्य लक्ष्मण साह कानु, तत्कालीन नगर कार्यपालिका सदस्य सुन्दरी माझी, तत्कालीन नगर कार्यपालिका सदस्य एवं हाल वडा नं. ७ का वडा सदस्य जिरनी देवी, तत्कालीन नगर कार्यपालिका सदस्यहरू फूलकुमारी देवी,  संजु देवी जयसवाल, शशीकुमार शाह र रवीन्द्रकुमार निधि ।

यी कर्मचारीविरुद्ध मुद्दा :
तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सागरकुमार रोका, निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गोकुल ढुंगेल र निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रञ्जना साह ।