सडक र सदन दुवैतिरबाट सरकारमाथि दबाब बनाउने एमालेको रणनीति

जनसरोकारका मुख्य एजेन्डामा भ्रातृ संगठनहरूलाई सडक आन्दोलन थाल्न निर्देशन

प्रमुख विपक्षी दल एमालेले अकासिँदो महँगी नियन्त्रणसहित जनसरोकारका एजेन्डामा सदन र सडक दुवैतिर दबाब बनाउने भएको छ । बिहीबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय, ललितपुरमा बसेको पार्टी मोर्चा समन्वय संयन्त्रको बैठकले जनसरोकारका एजेन्डामा भ्रातृ संगठनलाई सडक आन्दोलनमा उतार्ने निर्णय गरेको छ । 

सडक आन्दोलनमा उठाइने एजेन्डालाई लिएर संसद्मा पनि आन्दोलनलाई सार्थक र निर्णायक बनाउने उद्देश्यले दबाबमूलक गतिविधि गर्ने एमालेले तयारी गरेको छ । सरोकारका मुख्य एजेन्डालाई लिएर एमालेले भ्रातृ संगठनहरूलाई सडक आन्दोलन सुरु गर्न निर्देशनसमेत दिएको छ ।

पेट्रोलियम पदार्थको निरन्तर मूल्यवृद्धिसँगै उपभोग्य वस्तुहरूको मूल्य अकासिएर बजार अराजक र अनियन्त्रित बन्दै गएको, रातारात कालोबजारी मौलाएको, लामो समयदेखि किसानले मल अभाव खेपिरहँदा पनि सरकारले ठोस पहल लिन नसकेको एमालेको आरोप छ । विद्यालय खुलेको साढे दुई महिना पुग्दा पनि देशैभर विद्यार्थीले पाठ्यपुस्तकको अभाव झेलिरहेको पनि एमालेले जनाएको छ । 

एमालेका २२ जनवर्गीय संगठन छन् । मोर्चा संयन्त्रको बैठकमा उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवाली र मोर्चा समन्वय संयन्त्रका संयोजक भानुभक्त ढकालले जनसंगठनहरूलाई देशभर आवश्यकताअनुसार संयुक्त र बेग्लाबेग्लै आन्दोलन गर्न निर्देशन दिएका छन् । 

स्थायी कमिटी सदस्य तथा मोर्चा समन्वय संयन्त्रका संयोजक ढकालले जनसरोकारका मुद्दामा पार्टीले सडक र सदन दुवैतिर आन्दोलन गर्ने निर्णय लिएको बताए । उनले जनसरोकारका मुद्दामा देशैभर पार्टी कमिटीलाई पनि परिचालन गरेर आन्दोलनलाई आक्रामक, सार्थक र निर्णायक बनाइने तयारी भइरहेको बताए । ‘जनसरोकारका एजेन्डामा सडक र सदन दुवैतिर जनताका पक्षमा अझ एग्रेसिभ, सार्थक र निर्णायक आन्दोलनमा जाने निर्णय गरेका छौँ,’ ढकालले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘त्यसका लागि सबै जनवर्गीय संगठन, पार्टीका सबै तहका कमिटीहरू परिचालित हुँदै जानेछन् । एमाले संसद् र सडक दुवै ठाउँलाई आन्दोलनका पक्षमा परिचालन गर्ने निष्कर्षमा पुगेको छ ।’ 

एमालेले चालू बर्खे अधिवेशनमा पनि संसद्मा जनसरोकारका मुद्दालाई लिएर जरुरी सार्वजनिक महत्वका प्रस्ताव दर्ता गराउनेदेखि सदन बहिष्कारसम्मका दबाबकारी कार्यक्रम गर्दै आएको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले मध्यरातमा अनधिकृत व्यक्तिको संलग्नतामा करको दायरा हेरफेर गरेको आरोप लगाउँदै संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न, अर्थ मन्त्रालयको फुटेजको अनुसन्धान गर्न वा अर्थमन्त्री शर्माले राजीनामा दिनुपर्ने तीनवटा विकल्पसहितका माग राख्दै आएको छ । ती मागलाई लिएर एमालेले अर्थ मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विनियोजन विधेयकमाथिको छलफल र अर्थमन्त्रीको जवाफ दिने सबै कार्यसूचीमाथिको सदन छलफल बहिष्कार गर्दै आएको थियो । 

त्यस्तै, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि, पाठ्यपुस्तक अभाव, रासायनिक मल अभावसहितका विषयलाई लिएर एमालेले पटक–पटक सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै संसद्मा जरुरी महत्वको सार्वजनिक प्रस्ताव दर्ता गराएको थियो । 

सडक आन्दोलन अगाडि बढेपछि संसद्मा तिनै एजेन्डालाई लिएर सदन अवरोध गर्नेलगायतका कार्यक्रम गरिने एमालेका एक स्थायी समिति सदस्यले बताए । भ्रातृ संगठनहरूसँगको छलफलमा उपमहासचिव ज्ञवाली र स्थायी समिति सदस्य ढकालले सडक आन्दोलनलाई सदनसँग जोड्ने निष्कर्षमा पार्टी पुगेको र त्यसअनुसार नै तयारी भइरहेको जानकारी गराएका थिए ।