नागरिकतासम्बन्धी कार्यविधि ल्याउने सरकारको तयारी 

०७२ मा जारी संविधानअनुसार नागरिकता पाउने भए पनि कानुन नबनेकै कारण वञ्चितलाई स्कुल–कलेजमा भर्ना, बैंक खाता खोल्न तथा सवारीचालक अनुमतिपत्रसम्बन्धी सुविधा दिन कार्यविधि बनाइँदै

संविधानले प्रत्याभूत गरेर पनि नागरिकतासम्बन्धी नयाँ ऐन नबन्दा नागरिकताबाट वञ्चित नागरिकका समस्या समाधानका लागि सरकारले अल्पकालीन योजना अघि बढाएको छ । नागरिकता नभए पनि शिक्षादेखि रोजगारीसम्बन्धी काममा उनीहरूलाई सहज हुने गरी सरकारले कार्यविधि बनाएर कार्यान्वयन गर्न लागेको हो । 

नागरिकतासम्बन्धी नयाँ कानुन संसद्बाट पारित नहुँदासम्मका लागि गृह मन्त्रालयले यस्तो कार्यविधि बनाउन लागेको हो । कार्यविधिको मस्यौदा तयार गरी गृहले बिहीबार कानुन मन्त्रालय पठाएको छ । राजनीतिक दाउपेचका कारण लामो समयदेखि नागरिकता विधेयक संसद्मै अड्किएको छ । सरकारले चालू अधिवेशनमा नागरिकता विधेयक संसद्मा पेस गर्ने तयारी गरिरहेको छ । 

फणीन्द्रमणि पोखरेल प्रवक्ता, गृह मन्त्रालय
कार्यविधि निर्माण प्रारम्भिक चरणमा छ । हामीले कानुन मन्त्रालयसँग छलफल गरिरहेका छौँ ।

०७२ मा जारी संविधानअनुसार नागरिकता पाउने भए पनि कानुन नबनेकै कारण यसबाट वञ्चितलाई स्कुल–कलेजमा भर्ना, बैंक खाता खोल्न तथा सवारीचालक अनुमतिपत्रसम्बन्धी सुविधा दिन कार्यविधि बनाएर कार्यान्वयन गर्न लागिएको हो । 

नागरिकता नहुँदा कतिपय लोकसेवा आयोगमा दरखास्त दिनबाटै वञ्चित छन् भने केही अन्य परीक्षाबाट समेत वञ्चित भएका गुनासा बढेका छन् । नागरिकका समस्या कार्यविधिमार्फत सम्बोधन गर्न लागिएको गृह मन्त्रालयका एक अधिकारी बताउँछन् । सर्वाेच्च अदालतले गरेको एक फैसलाका आधारमा यस्तो कार्यविधि बनाउन लागिएको ती अधिकारीको भनाइ छ । 

जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानले वंशजको नागरिकता पाउने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि पाउन सकेका छैनन् । यस्ता करिब पाँच लाख व्यक्ति अहिले नागरिकता लिनबाट वञ्चित भएको गृह मन्त्रालयको अनुमान छ । उनीहरूलाई नै लक्षित गरी नयाँ कार्यविधि बनाउन लागिएको हो । त्यस्तै, नेपाली आमाबाट जन्म भई बाबुको पहिचान हुन नसकेका व्यक्ति पनि नागरिकताबाट वञ्चित छन् । उनीहरूका व्यावहारिक समस्या पनि नागरिकता नपाएसम्मका लागि कार्यविधिमार्फत सम्बोधन हुन लागेको हो । कतिपयको त जन्मदर्तासमेत हुन नसकेको अवस्था छ । 

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणीन्द्रमणि पोखरेलले नागरिकताबाट वञ्चित भएकाको समस्या समाधान गर्ने कार्यविधिबाट छलफल भइरहेको पुष्टि गरे । ‘कार्यविधिको विषय प्रारम्भिक चरणमै छ,’ उनले भने, ‘हामीले कानुन मन्त्रालयसँग छलफल गरिरहेका छौँ ।’ 

संविधानले प्रत्याभूत गरे पनि कानुन नहुँदा नागरिकता नपाउने कतिपय अदालत पुग्ने गरेका छन् । अदालतको आदेशका आधारमा धेरैले नागरिकता पाएका छन् । सर्वाेच्चले एक फैसलामा नागरिकता नभए पनि उनीहरूलाई शिक्षा, रोजगारीजस्ता आधारभूत हकबाट वञ्चित नगर्न आदेश भएकाले त्यसैलाई टेकेर कार्यविधि बनाउन लागिएको हो । 

दलहरू गम्भीर नहुँदा नयाँ संविधान जारी भएको सात वर्ष हुन लाग्दा पनि नागरिकतासम्बन्धी नयाँ ऐन बन्न सकेको छैन । ०७५ मै संसद्मा विधेयक पुगेर पनि विवादका कारण पास हुन नसक्दा यसबाट ठूलो समूह प्रताडित छ । गत वर्ष केपी ओली सरकारले यससम्बन्धी अध्यादेश ल्याए पनि नागरिकताजस्तो विषयलाई संसद्बाटै टुंग्याउनुपर्ने भन्दै सर्वाेच्च अदालतले त्यसलाई कार्यान्वयनमा रोक लगाएको थियो । 

हालको सत्तारूढ गठबन्धनबीच नयाँ विधेयक अघि बढाउन बुधबार मात्र सहमति जुटेको छ । यद्यपि, नयाँ विधेयक संसद् पुगेर पास हुन समय लाग्ने भएकाले कार्यविधिमार्फत केही समस्या हल गर्ने सरकारको प्रयास छ ।