Skip This
Skip This
निर्वाचनमुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियापन्ध्रौं वार्षिकोत्सव विशेषांकखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासकर्नर किकसम्पादकीय१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसाहित्यस्वास्थ्य र जीवनशैलीफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२२१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९प्रदेशब्लगEnglish
  • वि.सं २०७९ असार १५ बुधबार
  • Wednesday, 29 June, 2022
अर्जुन अधिकारी काठमाडाैं
२०७९ असार ९ बिहीबार ०६:२२:००
Read Time : > 5 मिनेट
फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

स्वास्थ्य बिमाको १३ अर्ब भुक्तानी हुन बाँकी : ठूला अस्पताल कार्यक्रम नै स्थगित गर्दै

Read Time : > 5 मिनेट
२०७९ असार ९ बिहीबार ०६:२२:००

लामो समयसम्म भुक्तानी नपाउँदा निजीले मात्र होइन, सरकारी स्वास्थ्य संस्थाले समेत बिमा कार्यक्रम रोक्न थालेपछि बिमित मारमा, कार्यक्रम नै ‘कोल्याप्स’ हुने जोखिम

स्वास्थ्य बिमा बोर्डले देशभरका सेवा प्रदायक संस्थालाई करिब १३ अर्ब भुक्तानी गर्न बाँकी छ । लामो समयसम्म भुक्तानी नपाउँदा ठूला अस्पतालले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम नै रोक्न थालेका छन् । यसको प्रत्यक्ष मार बिमितमा पर्ने देखिन्छ । 

त्रिवि शिक्षण अस्पताल र धुलिखेल अस्पतालले सूचना नै जारी गरेर यथाशीघ्र भुक्तानी नगरिए बिमा कार्यक्रम रोक्ने बताइसकेका छन् । शिक्षणले आगामी १५ असार र धुलिखेलले १ साउनसम्मको अल्टिमेटम सरकारलाई दिएका छन् । शिक्षण अस्पतालका सूचना अधिकारी रामविक्रम अधिकारीले भुक्तानी नपाउँदा औषधि किन्न, उपकरण मर्मतसम्भार गर्न र खरिद सेवामा खटिएका कर्मचारीको सेवा–सुविधामा समेत समस्या भएको बताए ।

धुलिखेलले सरकारसँग सम्झौता गरेर ०७४ देखि स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम लागू गर्दैै आएको छ । अस्पतालका निर्देशक डा. रमेश मकाजूले बोर्डबाट १५ करोड भुक्तानी हुन बाँकी रहेको बताए । ‘उधारोमा सेवा दिँदा कर्मचारीलाई तलब खुवाउन समस्या भएको अस्पतालले जनाएको छ । फार्मेसीहरूले लामो समय बाँकी भएको भन्दै औषधि दिन छाडेका छन्,’ उनले भने, ‘भुक्तानी नै नभएपछि सेवा रोक्न बाध्य भएका हौँ ।’

शिक्षण अस्पतालका सूचना अधिकारी रामविक्रम अधिकारीका अनुसार बिमा बोर्डले पाँच करोड ५० लाख भुक्तानी गरेको छैन । ‘आफैँले कमाएर सञ्चालन गर्नुपर्ने भएकाले उधारोमा धेरै दिन सेवा दिन सक्ने अवस्था छैन,’ उनले भने । शिक्षणमा स्वास्थ्य बिमा गरेका मात्रै दैनिक करिब तीन सय बिरामी सेवा लिन आउँछन् । उनीहरूका कारण अन्य बिरामी प्रभावित भएको अधिकारीको भनाइ छ ।

वीर अस्पताल, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, धरानस्थित बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, मोरङको नोबेल मेडिकल कलेज र झापाको बीएन्डसी मेडिकल कलेजले पनि लामो समयदेखि भुक्तानी पाएका छैनन् । यही अवस्थामा धेरै दिन सेवा दिन नसकिने उनीहरूको भनाइ छ ।

पाटनका निर्देशक डा. रवि शाक्यका अनुसार बिमाबाट तीन करोड भुक्तानी हुन बाँकी छ । ठूलो रकम रोकिँदा सेवा सञ्चालनमा गम्भीर बाधा पुगेको उनले बताए । ‘यही अवस्थामा धेरै दिन सेवा दिन गाह्रो छ,’ उनले भने ।

वीरले बिमाबाट आठ करोड ३२ लाख भुक्तानी पाउन बाँकी रहेको अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक प्राध्यापक डा. भूपेन्द्रकुमार बस्नेतले बताए । लामो समयदेखि ‘रकम होल्ड’ भएकाले अब सेवा रोक्ने अवस्थामा पुगेको उनको भनाइ छ । ‘स्वास्थ्य बिमाको औषधि खरिद गरेकै करोडौँ रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ । भुक्तानी नपाए हामी सेवा बन्द गर्न बाध्य हुन्छौँ,’ उनले भने । 

झापाको बिएन्डसी मेडिकल कलेज र मोरङको नोबेल मेडिकल कलेजले पनि सेवा बन्द गर्ने चेतावनी दिएका छन् । तत्काल भुक्तानी नभए २० असारबाट सेवा बन्द गर्ने निर्णय भएको बिएन्डसीका सञ्चालक दुर्गा प्रसाईंले बताए । उनले आफ्नो अस्पतालले ४५ करोड भुक्तानी दिन लिन बाँकी रहेको बताए । नोबेल अस्पतालका प्रतिनिधि भीम चन्दले पनि बिमा बोर्डबाट ५३ करोडभन्दा बढी भुक्तानी लिन बाँकी रहेको बताए ।

टेकुस्थित सरुवारोग अस्पताललाई पनि बिमा बोर्डले अहिलेसम्म २० लाख मात्रै भुक्तानी दिएको छ । अस्पतालका सूचना अधिकारी नवराज गौतमले अझै एक करोड ७५ लाख भुक्तानी लिन बाँकी रहेको बताए । 

विराटनगरस्थित विराट मेडिकल कलेजलाई ४५ करोड भुक्तानी हुन बाँकी छ । राज्यले दिएको सेवा भएकाले आफूहरू तारन्तार माग्न नगएको, तर लामो समयसम्म भुक्तानी नपाएको सञ्चालक डा. ज्ञानेन्द्रमानसिंह कार्कीले बताए । ‘बिमालाई सफल बनाउन अर्बौँ लगानी गरेर सेवा विस्तार गरियो,’ उनले भने, ‘अहिले बिमा बोर्डले धोका दिएको छ । सीमित समयमा भुक्तानी दिन नसकिने बताएको भए ठूलो लगानी गरेर सेवा विस्तार गरिँदैन थियो ।’ कार्कीका अनुसार औषधि चलाएको मात्रै बिमाबाट १५ करोड भुक्तानी पाउन बाँकी छ । 

बिमा बोर्डका सूचना अधिकारी शम्भुप्रसाद ज्ञवालीले धुलिखेल र शिक्षण अस्पतालले सेवा रोक्ने सूचना पठाएको बताए । अन्य अस्पतालले त्यस्तो तयारी गरेको सम्बन्धमा आफूलाई जानकारी नभएको उनको भनाइ छ । असार मसान्तभित्र केही रकम भुक्तानी पठाउने तयारी भएको उनले बताए । ‘शिक्षण अस्पतालले हामीसँगको छलफलमा सेवा बन्दै गर्ने कुरा गरेको थिएन । एक्कासि विज्ञप्ति आउँदा हामी आश्चर्यमा प¥यौँ,’  ज्ञवालीले भने । 

स्वास्थ्य बिमा बोर्डको तथ्यांकअनुसार अहिलेसम्म ५३ लाख चार हजार दुई सय ७० बिमित सदस्य बनेका छन् । यो कुल जनसंख्याको २०.०३ प्रतिशत हो । त्यस्तै, कुल बिमित परिवारको संख्या १६ लाख १५ हजार ६ सय ८९ छ । अहिलेसम्म २० लाख ८९ हजार पाँच सय ९९ बिमितले यो कार्यक्रमबाट सेवा लिएको बोर्डको तथ्यांक छ । यो संख्या कुल बिमितको ३९.३९ प्रतिशत हो । 

नियमअनुसार सूचीकृत स्वास्थ्य संस्थाले दाबी गरेको रकम १५ दिनभित्र भुक्तानी गरिसक्नुपर्छ । तर, अहिले गत वर्षको मात्रै सात अर्बभन्दा बढी भुक्तानी हुन बाँकी छ । ‘गत वर्षको मात्रै स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई सात अर्बभन्दा बढी भुक्तानी गर्न बाँकी छ,’ ज्ञवालीले भने, ‘यस वर्षको समेत जोड्दा १३ अर्ब पुग्न जान्छ । केही रकम असार महिनाभित्र पठाउँछौँ । सरकारले बोर्डलाई साढे सात अर्ब रकम दिएको छ । नपुग बाँकी रकम बिमितले तिरेको प्रिमियमबाट खर्च भइरहेको छ ।’ स्वास्थ्य बिमा बोर्डको तथ्यांकअनुसार हाल देशभर सूचीकृत चार सय ४९ स्वास्थ्य संस्थाले बिमा कार्यक्रम लागू गरेका छन् ।

बिमा बोर्डले जनशक्ति अभावका कारण समयमै ‘क्लेम भेरिफाई’ गर्न नसक्दा अघिल्ला वर्षहरूको समेत भुक्तानी हुन बाँकी रहेको बताएको छ । ‘नियमित भुक्तानी गर्न दाबी परीक्षण गर्नुपर्छ । स्वास्थ्य संस्थाहरूले पठाएको क्लेमको भेरिफाई गर्ने काम बिमा बोर्डले समयमा गर्न नसक्दा समस्या आएको हो,’ ज्ञवालीले भने । 

५२ जना कर्मचारी आवश्यक रहेकोमा अहिले बोर्डमा १८ जना मात्रै कार्यरत रहेको ज्ञवालीले बताए । ‘भएका पनि केही समय काम गर्ने र छाडेर अन्यन्त्र जानेहरू छन् । यसले अस्थिरता निम्त्याएको हो । अस्थायी संरचनाबाट काम गर्दा समस्या हुन्छ,’ उनले भने, ‘बिमाको कार्यक्रमलाई खटाएका कर्मचारीले बुझ्न नसक्दा पनि समस्या आएको छ ।’ 

यस वर्ष स्वास्थ्य बिमाको १२ अर्ब ४० करोड भुक्तानी गरिसकेको बिमा बोर्डले जनाएको छ । ‘यस वर्षको मात्रै तिरेको भए सबै सकिने थियो, तर अघिल्ला वर्षको दायित्व पनि धेरै होल्ड भएकाले नयाँ दाबी परीक्षणसमेत होल्ड भएको हो । पुराना दाबीहरू धेरै नभएकाले हामी सिस्टममा गइरहेका छौँ,’ ज्ञवालीले भने, ‘अर्को वर्षदेखि पुरानो दायित्व बोर्डमा नहुने गरी काम भइरहेको छ ।’ 

के हो स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम ?
सेवा उपयोगको क्रममा हुने अनियन्त्रित खर्चको जोखिमलाई अग्रिम व्यवस्थापन गर्दै वित्तीय संरक्षण प्रदान गर्ने उद्देश्यसहित सरकारले ०७२ मा ल्याएको सामाजिक सुरक्षाको एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम हो स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम । नागरिकलाई सर्वसुलभ रूपमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न र सेवा उपभोगमा सुधार ल्याउन पनि यो कार्यक्रम सुरु गरिएको हो । 

हाल यो कार्यक्रम ७७ जिल्लाका सात सय ४५ पालिकामा पुगेको छ । स्वास्थ्य बिमा बोर्डका अनुसार ३० प्रतिशत घर–परिवार बिमामा आबद्ध भएका छन् । करिब ५४ लाख नागरिक अहिले स्वास्थ्य बिमामा सेवाका लागि गाँसिएका छन् । बिमा कार्यक्रमले सर्वव्यापी स्वास्थ्य सेवाको पहुँच प्राप्तितर्फ देशलाई अग्रसर बनाउँदै सन् २०३० सम्ममा दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने आशा सरकारले लिएको छ । 

तर, लामो समयसम्म भुक्तानी नपाउँदा निजीले मात्र होइन, सरकारी स्वास्थ्य संस्थाले समेत बिमा कार्यक्रम रोक्न थालेपछि कार्यक्रम नै ‘कोल्याप्स’ हुने जोखिम बढेको छ । सरकारले यो कार्यक्रमका लागि स्वास्थ्य बिमा ऐन, २०७४ जारी गरेको थियो । नियमावलीले हालको सुविधाको थैलीलाई दुई गुणाले वृद्धि गर्नुका साथै ज्येष्ठ नागरिकका लागि सरकारले नै बिमा प्रिमियम तिरिदिने गरी छुट्टै इकाइको रूपमा वार्षिक एक लाखबराबरको स्वास्थ्य बिमाको व्यवस्था गरिएको छ । 

भुक्तानी नपाए वीर, पाटन, बिपी, नोबेल र बी एन्ड सीले पनि सेवा रोक्ने
वीर अस्पताल, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, धरानस्थित बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, मोरङको नोबेल मेडिकल कलेज र झापाको बी एन्ड सी मेडिकल कलेजले पनि लामो समयदेखि भुक्तानी पाएका छैनन् । यही अवस्थामा धेरै दिन सेवा दिन नसकिने उनीहरूको भनाइ छ । पाटनका निर्देशक डा. रवि शाक्यका अनुसार बिमाबाट तीन करोड भुक्तानी हुन बाँकी छ । ठूलो रकम रोकिँदा सेवा सञ्चालनमा गम्भीर बाधा पुगेको उनले बताए । ‘यही अवस्थामा धेरै दिन सेवा दिन गाह्रो छ,’ उनले भने । वीरले बिमाबाट आठ करोड ३२ लाख भुक्तानी पाउन बाँकी रहेको अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक प्राध्यापक डा. भूपेन्द्रकुमार बस्नेतले बताए । लामो समयदेखि ‘रकम होल्ड’ भएकाले अब सेवा रोक्ने अवस्थामा पुगेको उनको भनाइ छ । ‘स्वास्थ्य बिमाको औषधि खरिद गरेकै करोडौँ रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ । भुक्तानी नपाए हामी सेवा बन्द गर्न बाध्य हुन्छौँ,’ उनले भने । 

बिमा बोर्डका सूचना अधिकारी शम्भुप्रसाद ज्ञवाली भन्छन्–
गत वर्षको मात्रै स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई सात अर्बभन्दा बढी भुक्तानी गर्न बाँकी छ । यस वर्षको समेत जोड्दा करिब १३ अर्ब पुग्न जान्छ । केही रकम असार महिनाभित्र पठाउँछौँ ।

सरकारले बोर्डलाई साढे सात अर्ब दिएको छ । नपुग बाँकी रकम बिमितले तिरेको प्रिमियमबाट खर्च भइरहेको छ । यस वर्षको मात्रै तिरेको भए सबै सकिने थियो, तर अघिल्ला वर्षको दायित्व पनि धेरै बाँकी भएकाले नयाँ दाबी परीक्षणसमेत होल्ड भएको हो ।

नियमित भुक्तानी गर्न दाबी परीक्षण गर्नुपर्छ । स्वास्थ्य संस्थाहरूले पठाएको क्लेमको भेरिफाई गर्ने काम बिमा बोर्डले समयमा गर्न नसक्दा समस्या आएको हो । ५२ जना कर्मचारी आवश्यक रहेकोमा अहिले बोर्डमा १८ जना मात्रै कार्यरत छन् । अर्को वर्षदेखि पुरानो दायित्व बोर्डमा नहुने गरी काम भइरहेको छ ।