१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८१ बैशाख १३ बिहीबार
  • Thursday, 25 April, 2024
तुलसीपुर उपमहानगर प्रमुख टीकाराम खड्का र उपप्रमुख स्यानी चौधरी
२०७९ असार ८ बुधबार १०:०५:००
Read Time : > 1 मिनेट
समाचार प्रिन्ट संस्करण

तुलसीपुर उपमहानगरले  छाड्यो ‘स्मार्ट सिटी’को नारा

Read Time : > 1 मिनेट
२०७९ असार ८ बुधबार १०:०५:००

तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा यसअघिका मेयर घनश्याम पाण्डेले जोडतोडले उठाएको नारा हो, ‘स्मार्ट सिटी’ । उनले आफ्नो पाँचवर्षे कार्यकालमा प्रत्येक नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमा स्मार्ट सिटी उल्लेख गरे । हरेक भाषणमा स्मार्ट सिटी छुट्दैनथ्यो । तर, उनले नाराअनुसार काम गर्न भने सकेनन् । जसकारण निकै आलोचित बने । 

एमालेबाट निर्वाचित पाण्डेले ल्याएको त्यो नारा अहिलेका मेयर टीकाराम खड्काले छाडिदिएका छन् । उनी पनि एमालेबाट निर्वाचित भएका हुन् । मंगलबार सार्वजनिक आर्थिक वर्ष ०७९/८० कोे नीति तथा कार्यक्रममा स्मार्ट सिटी भन्ने शब्द राखिएन ।

‘हामीले स्मार्ट सिटी शब्द उल्लेख नगरेको हो,’ खड्काले भने, ‘तर, हामीले ल्याएका नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन भए आफैँ उपमहानगरपालिका स्मार्ट सिटी बन्छ ।’ उनले आफ्नो पहिलो नीति तथा कार्यक्रममा ‘सफा, स्वच्छ, सुरक्षित हरित तुलसीपुर नगर, कृषि, वन, शिक्षा, सडक र पर्यटन समृद्धि तुलसीपुरको आधार’ नारा सार्वजनिक गरेका छन् । 

प्रांगारिक मलको प्रयोगमा प्रोत्साहन गर्ने, प्रत्येक वडामा नमुना विद्यालय स्थापना गर्ने, अतिविपन्न परिवारलाई मासिक पाँच हजार लिटरसम्म खानेपानी बिलमा छुट दिने, तुलसीपुरमा बाल संरक्षण गृह, पूर्वाधार गुण्स्तर मापन प्रयोगशाला स्थापना गर्ने, वातावरणमैत्री सडक निर्माण गर्ने, बजारमा रहेका तारलाई भूमिगत तरिकाले व्यवस्थापन गर्ने, सार्वजनिक शौचालय र खानेपानीको व्यवस्थापन गर्ने नीति उपमहानगरपालिकाले ल्याएको छ । 

उपमहानगरपालिकाले मेट्रो बस सञ्चालन गर्ने, विद्युतीय सवारीका लागि चार्जिङ स्टेसन व्यवस्थापन गर्न सहकार्य गर्ने, टरिगाउँ एयरपोर्टलाई पहाडी जिल्लामा पनि उडान भर्न तथा धावनमार्ग विस्तार गर्ने, तुलसीपुर चक्रपथ निर्माणको कामलाई गौरवको योजनाका रूपमा अगाडि बढाउने भएको छ ।

त्यस्तै, घर निर्माण गर्दा आकासे पानी संकलन हुने गरी संरचना निर्माणलाई प्रोत्साहन गर्ने, सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गरिने, आगामी आर्थिक वर्षदेखि भूमिहीन सुकुमबासीलाई लालपुर्जा वितरण गर्ने, गैरसुकुमबासीले अतिक्रमण गरेको जग्गा फिर्ता लिने नीति ल्याइएको छ । नाइट भिजन हेलिकोप्टरका लागि हेलिप्याड निर्माण गरिने, फोहर व्यवस्थापनका लागि ल्यान्डफिल साइटको व्यवस्थापन गर्ने, वडाबाटै भत्ता वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउने नीति अघि सारिएको छ ।