- वि.सं २o७९ असार १ बुधबार
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०७९/८० का लागि ३६ अर्ब ७४ करोड ६४ लाख ६५ हजारको बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।
प्रदेश सभामा बजेट सार्वजनिक गर्दै आर्थिक मामिलामन्त्री प्रकाश रावलले कुल बजेटमध्ये चालूतर्फ १२ अर्ब २९ करोड ५९ लाख ८४ हजार तथा पुँजीगततर्फ २४ अर्ब १४ करोड ४७ लाख ६१ हजार विनियोजन गरिएको जानकारी दिए । त्यस्तै अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ एक अर्ब ३६ करोड ४० लाख र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ३० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
सरकारले बजेटको स्रोतअन्तर्गत आन्तरिक राजस्व परिचालनबाट दुई अर्ब, नेपाल सरकारबाट राजस्व बाँडफाँडको नौ अर्ब ६० करोड ५१ लाख, संघीय रोयल्टी बाँडफाँडबाट चार करोड ९३ लाख तथा वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट नौ अर्ब ७५ लाख रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरेको छ । त्यस्तै चालू आर्थिक वर्षको बजेटबाट सात अर्ब ५३ करोड ३७ लाख ३७ बचत हुने सरकारको अनुमान छ ।
संघीय सरकारबाट ससर्त अनुदान शीर्षकमा छ अर्ब ९८ करोड ८० लाख, समपूरक अनुदानबाट ७६ करोड ५० लाख तथा विशेष अनुदानबाट प्राप्त हुने ७९ करोड ७८ लाख बजेटको स्रोतको रूपमा रहने सरकारले जनाएको छ ।
सरकारले प्रदेश सभा सदस्यले छनोट गरेका योजनामा खर्च गर्ने गरी छुट्याइँदै आएको प्रदेश पूर्वाधार विकास कार्यक्रम खारेज गरेको छ । त्यस्तै आगामी वर्षमा अत्यावश्यकबाहेकका सवारीसाधन खरिद नगर्ने घोषणा पनि सरकारले गरेको छ ।
सरकारले कृषि र पूर्वाधारलाई प्राथमिकता दिएर बजेट विनियोजन गरेको छ । त्यस्तै स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारी सिर्जनालाई बजेटमा प्राथमिकता दिइएको छ । सरकारले युवाहरूलाई स्वरोजगार बनाउनका लागि युवा स्वरोजगार कोषअन्तर्गत चार हजार युवालाई सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने घोषणा गरेको छ । त्यस्तै पाँच सय युवालाई सीपमूलक तालिम दिनका लागि पनि बजेट विनियोजन गरिएको छ।
प्रदेशमा पनि निजामती कर्मचारीको तलब १५ प्रतिशतले बढाइएको छ । सरकारले प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि बजेट विनियोजन गरेको छ । त्यस्तै बाँझो जमिनलाई कृषि र पशुपालनमा प्रयोगका लागि बाँझो जमिन बैंक स्थापना गर्ने घोषणा बजेटमार्फत गरेको छ ।
सरकारले पाँच वर्षको अन्तिम बजेटमा वितरणमुखी र टुक्रे योजनालाई प्राथमिकता दिएको छ । आन्तरिक र बाह्य लगानी भित्र्याउनका लागि आगामी वर्ष प्रदेशमा लगानी सम्मेलनको आयोजना गर्ने सरकारको घोषणा छ । मुख्यमन्त्री कृषि, मुख्यमन्त्री एकीकृत बस्ती विकास, खेलकुदलगायत कतिपय पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । सरकारले क्रमागत योजनाहरूलाई पनि प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गरेको छ।
