खर्च गर्नै नसक्ने ठूलो बजेट ल्याउने प्रवृत्ति प्रदेशमा पनि

पछिल्ला तीन आर्थिक वर्षमा औसत ५६ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गर्न सकेका प्रदेशहरूले बजेटको आकार भने वास्तविक खर्चभन्दा एक सय ५५ प्रतिशतसम्मले ठूलो बनाएका छन्, आगामी आवको बजेट ल्याउने तयारीमा प्रदेश सरकार

प्रदेश सरकारहरूले कार्यान्वयन नै नहुने स्रोत र खर्चको अनुमान गरेर ठूलो आकारको बजेट ल्याउन थालेका छन् । संघीय सरकारको सिको गरेर खर्च गर्ने क्षमता नबढाउने, तर ठूलो आकारको बजेट ल्याउने प्रवृत्ति प्रदेश सरकारहरूमा समेत देखिएको हो । प्रदेश सरकारले वास्तविक खर्चभन्दा एक सय ५५ प्रतिशतसम्म बढी हुने गरी बजेट ल्याएको समेत नजिर रहेको देखिन्छ । चालू आर्थिक वर्ष ०७८/७९ का लागि प्रदेशहरूले ल्याएको बजेट अघिल्लो आव ०७७/७८ को वास्तविक खर्चभन्दा करिब साढे ३८ प्रतिशतले बढी छ । 

अघिल्लो आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा प्रदेशहरूले एक खर्ब ८८ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ वास्तविक खर्च गर्न सकेका थिए । तर, चालू आवमा उक्त वास्तविक खर्चभन्दा ७२ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ बढाएर दुई खर्ब ६१ अर्बको बजेट ल्याए । त्यस्तै, गएको आव ०७७/७८ मा प्रदेशहरूले ल्याएको बजेट अघिल्लो आव ०७६/७७ को यथार्थ खर्चभन्दा एक खर्ब आठ अर्ब १० करोडले बढी थियो । त्यसअघि आव ०७६/७७ मा ल्याएको बजेट आव ०७५/७६ को यथार्थ खर्चभन्दा एक खर्ब ७३ अर्ब ८६ करोडले बढी थियो ।

पछिल्ला तीन आर्थिक वर्षमा प्रदेशहरूको औसत बजेट खर्च ५६.४२ प्रतिशत रहेको देखिन्छ । खर्च गर्ने क्षमता बढाउनैपर्र्ने अवस्थामा देखिएका प्रदेशहरूले त्यतातिर ध्यान नदिएर बजेटको आकार भने झन्–झन् बढाउन थालेका हुन् । पछिल्ला चार वर्षमा प्रदेशहरूले कुल आठ खर्ब नौ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँबराबरको बजेट ल्याए । त्यसमध्ये चार खर्ब ५७ अर्ब दुई करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च गर्न सकेका छन् । अर्थात्, प्रदेशहरूले ल्याएको बजेटको करिब ५६ प्रतिशत मात्रै खर्च हुन सकेको देखिन्छ । 

विनाअध्ययन तथा पूर्वतयारी योजना तथा कार्यक्रम राखेर ठूलो बजेट ल्याउने र खर्च गर्नै नसक्ने प्रवृत्ति प्रदेशमा पनि देखिएको संघीयताविद् डा. खिमलाल देवकोटा बताउँछन् । ‘हरेक सांसद र नेताका आ–आफ्ना कार्यक्रम र योजनाहरू हुन्छन्, पूर्वतयारी नभईकन ती आयोजना तथा कार्यक्रम बजेटमा राखिन्छन् अनि पछि खर्च गर्न सकिँदैन,’ उनले भने, ‘कतिपय प्रदेशले बजेट ठूलो देखाउन स्रोतका रूपमा ऋणसमेत राखेका हुन्छन्, जबकि ऋण उठाउने कानुनी संरचना बनिसकेका छैनन्, ऋण उठाएका पनि छैनन् ।’

खासगरी सुरु–सुरुमा संरचना र कानुनको अभाव एवं संस्थागत क्षमता कमजोर हुँदा खर्च हुन नसकेको भए पनि अहिले अवस्था त्यस्तो नरहेको उनको जिकिर छ । ‘यदि इच्छाशक्ति हुने हो भने अब प्रदेशमा काम गर्न समस्या छैन, किनभने अब कानुनी, संस्थागत र संरचनागत विकास भइसकेका छन्,’ उनले भने, ‘नीति तथा योजना बनाउने कानुन तथा संरचना र संस्थाहरू छन्, भएका संरचना तथा प्रणालीमा रहेर काम गर्ने हो भने बजेट खर्च गर्न सकिन्छ ।’ प्रदेशले खर्च गर्न सक्ने गरी चुस्त बजेट ल्याउनुपर्ने उनको सुझाव छ । 

दुई आवदेखि घट्दो आकारमा बजेट
पछिल्ला दुई आर्थिक वर्षयता प्रदेशहरूले बजेटको आकार आंशिक रूपमा घटाउन थालेका छन् । खासगरी कोभिड महामारीका कारण समग्र अर्थतन्त्र नै प्रभावित हुन थालेपछि प्रदेशहरूले बजेट घटाउन थालेका हुन् । चालू आर्थिक वर्षमा प्रदेशहरूको कुल बजेटको आकार थोरैले घटेको थियो । चालू आवका लागि प्रदेशहरूको कुल बजेट दुई खर्ब ६१ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँबराबर रहेको छ । जुन गएको आवको तुलनामा दुई अर्ब ३३ करोड रुपैयाँले कमी हो । तर, त्यसअघिका तीन आर्थिक वर्षमा भने प्रदेशहरूको कुल बजेटको आकार बढेको देखिन्छ । 

त्यसअघि आव ०७७/७८ को बजेट पनि आव ०७६/७७ को तुलनामा घटेको थियो । आव ०७७/७८ मा प्रदेशहरूले कुल दुई खर्ब ६४ अर्ब २१ करोडबराबरको बजेट ल्याएका थिए । जुन आव ०७६/७७ को तुलनामा २१ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँले कमी थियो । 

यस वर्ष कस्तो ल्याउलान् बजेट ?
संघीय सरकारले चालू आर्थिक वर्षको संशोधित खर्च अनुमानभन्दा तीन खर्ब ४६ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँले बढाएर आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याएको छ । चालू आवमा सरकारले १४ खर्ब ४७ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने संशोधित अनुमान गरिएको छ । जबकि आगामी आव ०७९/८० का लागि १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोडको बजेट ल्याइएको छ । 

संघीय सरकारले बजेटको आकार अस्वाभाविक रूपमा बढाएपछि प्रदेशहरूले पनि बजेटको आकार बढाउने सम्भावना रहेको सरोकारवाला बताउँछन् । संघीय सरकारले प्रदेशलाई दिने वित्तीय हस्तान्तरणको रकम बढाएको तथा राजस्व बाँडफाँटबाट जाने रकमको अनुमानसमेत बढी गरिएका कारण प्रदेशहरूले ठूलो आकारको बजेट ल्याउने सम्भावना देखिएको अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । ‘यस वर्ष प्रदेशहरूले पनि चुनावी बजेट ल्याउने हुन्,’ उनले भने, ‘त्यसैले वितरणमुखी र पपुलिस्ट बजेट ल्याउने सम्भावना छ, जसको आकार स्वाभाविक रूपमा ठूलो हुने जोखिम छ ।’

आगामी आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत सात प्रदेशले एक खर्ब २९ अर्ब ४६ करोड अनुदान पाएका छन् । जुन गएको आर्थिक वर्षको तुलनामा १५ अर्ब ९२ करोडले बढी हो । संघीय सरकारले आव ०७७/७८ मा प्रदेशहरूलाई वित्तीय हस्तान्तरणका लागि एक खर्ब तीन अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । 

त्यस्तै, राजस्व बाँडफाँटमा प्रदेशमा ८१ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ जाने संघीय सरकारले अनुमान गरेको छ । जुन चालू आवको संशोधित अनुमानभन्दा १४ अर्ब ५६ करोडले बढी हो । चालू आवमा राजस्व बाँडफाँटबाट ६६ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ रकम प्रदेशमा जाने संघीय सरकारको संशोधित अनुमान छ । 

प्रदेशमा कुल प्राप्तिको औसत साढे ६६ प्रतिशत मात्रै खर्च 
पछिल्ला तीन आर्थिक वर्षमा प्रदेशहरूले कुल प्राप्तिको ६६.४९ प्रतिशत हाराहारी मात्रै खर्च गर्न सकेका छन् । आर्थिक वर्ष ०७५/७६ देखि आव ०७७/७८ मा प्रदेशहरूले कुल ६ खर्ब ८० अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ प्राप्ति गरेका थिए । त्यसमध्ये प्रदेशहरूले चार खर्ब ५७ अर्ब एक करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च गर्न सकेको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको तथ्यांक छ ।

आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा प्रदेशहरूले कुल एक खर्ब ८३ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ प्राप्ति गरेका थिए । प्रदेशहरूले कुल प्राप्तिको ६०.९४ प्रतिशत अर्थात् एक खर्ब १२ अर्ब आठ करोड रुपैयाँ खर्च गरेका थिए । आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा प्रदेशहरूले कुल दुई खर्ब ३१ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ प्राप्ति गरेका थिए । प्रदेशहरूले कुल प्राप्तिको ६७.२९ प्रतिशत अर्थात् एक खर्ब ५६ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ खर्च गरेका थिए ।

आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा प्रदेशहरूले कुल दुई खर्ब ६४ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ प्राप्ति गरेका थिए । प्रदेशहरूले कुल प्राप्तिको ७१.२६ प्रतिशत अर्थात् एक खर्ब ८८ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ खर्च गरेका थिए । त्यसअघि आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा भने प्रदेशमा भएको खर्चको सोझै भुक्तानी संघीय सरकारले गरेको थियो । संघीय सरकारले उक्त आवमा प्रदेशका लागि कुल सात अर्ब १४ करोड विनियोजन गरेकोमा त्यति नै रकम निकासा भएको थियो ।

प्रदेशहरूले ठूलो होइन, कार्यान्वयन गर्न सक्ने छरितो बजेट ल्याउनुपर्छ : डा. खिमलाल देवकोटा संघीयताविद् एवं राष्ट्रिय सभा सदस्य 
संघमा जस्तै विनाअध्ययन तथा पूर्वतयारीविनाका योजना तथा कार्यक्रम राखेर ठूलो बजेट ल्याउने र खर्च गर्नै नसक्ने प्रवृत्ति प्रदेशमा पनि देखिएको छ । कतिपय प्रदेशमा नउठ्ने–नउठाउने ऋणलाई समेत स्रोतमा राखेर ठूलो बजेट ल्याउने प्रवृत्ति छ, जुन ठीक होइन । प्रदेशहरूले ठूलो होइन, कार्यान्वयन गर्न सक्ने छरितो बजेट ल्याउनुपर्छ ।

खासगरी सुरु–सुरुमा संरचना र कानुनको अभाव एवं संस्थागत क्षमता कमजोर हुँदा खर्च हुन नसकेको भए पनि अहिले अवस्था त्यस्तो छैन । नीति तथा योजना बनाउने संरचना र संस्थाहरू छन्, कानुन छ, भएका संरचना तथा प्रणालीमा रहेर काम गर्ने हो भने बजेट खर्च गर्न सकिन्छ । यदि इच्छाशक्ति हुने हो भने अब प्रदेशमा काम गर्न  समस्या छैन । 

कुन प्रदेशको कति बजेट, कति खर्च ?

गएको आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा सबैभन्दा ठूलो आकारको बजेट ल्याएको लुम्बिनी प्रदेशले ४९.७६ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गरेको छ । उक्त आवमा लुम्बिनीले ६४ अर्ब ५२ करोडबराबरको बजेट ल्याएकोमा ३२ अर्ब १० करोड खर्च गर्न सकेको देखिन्छ ।

आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा कर्णाली प्रदेशले ३८.३२ प्रतिशत र मधेस प्रदेशले ४६.५३ प्रतिशत खर्च गर्न सकेको सरकारी तथ्यांक छ । उक्त वर्ष कर्णालीले ४४ अर्ब पाँच करोडको बजेट ल्याएकोमा १७ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च गर्न सक्यो । त्यस्तै, मधेसले ३८ अर्ब ७२ करोडको बजेट ल्याएकोमा १८ अर्ब एक करोड मात्रै खर्च गर्न सक्यो ।

चालू आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा ठूलो बजेट बागमती प्रदेशले ५७ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँबराबरको ल्याएको छ । तर, हालसम्मको खर्च बजेटको ३७.४ प्रतिशत अर्थात् २१ अर्ब ६१ करोड हाराहारी मात्रै रहेको छ ।

चालू आवमै ३८ अर्ब ३७ करोडको बजेट ल्याएको कर्णालीले हालसम्म जम्मा २६.४२ प्रतिशत मात्रै खर्च गर्न सकेको छ । त्यस्तै, चालू आवका लागि ३४ अर्ब २२ करोडको बजेट ल्याएको मधेस प्रदेशले हालसम्म ३१ प्रतिशत मात्रै खर्च गर्न सकेको छ ।