आइओसीबाट नयाँ मूल्य नआउँदै निगमले फेरि बढायो पेट्रोलियमको मूल्य

डिजेल र मट्टीतेलमा १२ र पेट्रोलमा प्रतिलिटर आठ रुपैयाँ बढाइयो

पेट्रोलियमको मूल्यमा सरकारले जनता झुक्याउने काम गरेको छ । गत १९ जेठमा डिजेल र पेट्रोलमा लाग्दै आएको पूर्वाधार करबराबरको रकम इन्धनको मूल्यमा समायोजन गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार आयल निगमले प्रतिलिटर १० रुपैयाँ मूल्य घटाएको थियो । तर, त्यसको एक साता नबित्दै पुनः पेट्रोलमा आठ रुपैयाँ र डिजेल तथा मट्टीतेलको मूल्य १२ रुपैयाँ बढाएको छ । इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी)ले प्रत्येक महिनाको एक र १५ तारिखमा नयाँ खरिद मूल्य पठाउने गर्छ । तर, यसबीचमा आइओसीले खरिद मूल्य बढाउँदै नबढाईकन निगमले मूल्य बढाएर जनता झुक्याएको हो । 

निगमले बिहीबार गरेको मूल्य समायोजनपछि पेट्रोल प्रतिलिटर एक सय ७८ रुपैयाँ र डिजेल तथा मट्टीतेल प्रतिलिटर एक सय ६५ रुपैयाँ पुगेको छ । खाना पकाउने एलपी ग्यास १८ सय यथावत् राखेको निगमले जनाएको छ ।

यसअघि मूल्य बढाउँदा सरकारको चौतर्फी आलोचना भएपछि मन्त्रिपरिषद् बैठकले करमा १० रुपैयाँ छुट दिएरै भए पनि मूल्य समायोजन गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई अनुमति दिएको थियो । अर्थ मन्त्रालयले पेट्रोल र डिजेलको पूर्वाधार करबराबरको रकम प्रतिलिटर १० रुपैयाँले समायोजन गर्ने निर्णय गरेपछि निगमले प्रतिलिटर १० रुपैयाँले मूल्य घटाएर पेट्रोलको एक सय ७०, डिजेल र मट्टीतेलको एक सय ५३ रुपैयाँ मूल्य समायोजन गरेको थियो । 

आइओसीले १ जुनमा पठाएको मूल्यसूचीअनुसार पेट्रोलको लागत प्रतिलिटर दुई सय दुई रुपैयाँ ९३ पैसा थियो । त्यस्तै, डिजेल र पेट्रोलको खरिद मूल्य प्रतिलिटर क्रमशः एक सय ८२ रुपैयाँ ७३ पैसा र एक सय ४७ रुपैयाँ ९२ पैसा थियो । अहिले पनि त्यो बढेको छैन । तर, यहीबीचमा अचानक घटेको मूल्यभन्दा पनि उच्चदरमा पेट्रोलियमको मूल्य बढाउने काम भएको छ । 

अघिल्लो साता मूल्य घटाउँदा १५ दिनको घाटा करिब तीन अर्ब ८९ करोड कायम रहेको वेलामा पुनः अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोल र डिजेलको मूल्यवृद्धि भएको तथा इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी)लाई भुक्तानी गर्ने बक्यौता रकम पनि बढेर २० अर्ब पुगेपछि पेट्रोलियमको मूल्यवृद्धि गर्नुपरेको निगमको जिकिर छ ।

पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएर बिक्री–वितरण गर्दा पनि निगमलाई १५ दिनमा तीन अर्ब एक करोड ४२ लाख रुपैयाँ घाटा हुने दाबी गरिएको छ । नयाँ मूल्यअनुसार निगमलाई प्रतिलिटर पेट्रोलमा २४.७० रुपैयाँ, डिजेलमा १८.०१ रुपैयाँ घाटा रहेको छ भने मट्टीतेलमा प्रतिलिटर १७.०१ रुपैयाँ नाफा हुनेछ । यस्तै, हवाई इन्धन (आन्तरिक)मा प्रतिलिटर १७.३४ रुपैयाँ र हवाई इन्धन (बाह्य)मा ६४.५५ रुपैयाँ नाफा रहेको छ । खाना पकाउने एलपी ग्यासमा प्रतिसिलिन्डर सात सय ५१ रुपैयाँ १४ पैसा घाटा रहेको निगमको दाबी छ । 

यस आवमा ६० अर्ब नोक्सानी हुने अनुमान
निगमले तेल खरिदबापत आइओसीलाई २६ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको बताएको छ । चालू आर्थिक वर्षको वैशाख मसान्तसम्ममा निगमलाई करिब ४७ अर्ब नोक्सानी भइसकेको छ । यही रफ्तारमा घाटा व्यहोर्दा आर्थिक वर्षको अन्तिम असार मसान्तसम्म झन्डै ६० अर्ब नोक्सानी हुने स्थिति देखिएको निगमले जनाएको छ । 

निगम भन्छ– अर्थ मन्त्रालयले झुक्याएका कारण मूल्य बढाउनुपर्‍यो 

अर्थ मन्त्रालयले पूर्वाधार कर समायोजन नगरेका कारण पेट्रोलियमको मूल्य बढाउनुपरेको आयल निगमले जनाएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले १० रुपैयाँ कर घटाउन सैद्धान्तिक सहमति दिएपछि अर्थ मन्त्रालयले वाणिज्यलाई प्रतिलिटर १० रुपैयाँबराबरको रकम शोधभर्ना वा समायोजन गर्ने भन्यो । तर, त्यो हुन सकेन । सरकारकै निर्णयका आधारमा निगमले १० रुपैयाँ मूल्य घटाएपछि अर्थले अहिलेसम्म शोधभर्ना गर्न चासो नदेखाएपछि घाटा बढेर तेल नै किन्न नसक्ने अवस्था आएको निगमका प्रवक्ता विनीतमणि उपाध्यायले बताए । उनले भने, ‘अर्थले वाणिज्यमा घटेको मूल्य समायोजन गर्ने भनिदियो, तर अहिलेसम्म कसरी समायोजन गर्ने, कसरी शोधभर्ना दिने भनेर भनिदिएन ।’

पेट्रोलियममा पूर्वाधार कर घटाउने भनेर सरकारले हल्ला गरे पनि संसद्मा पेस भएको आर्थिक विधेयकमा त्यससम्बन्धी व्यवस्था छैन । सो विधेयकमा पेट्रोलियममा १० रुपैयाँ पूर्वाधार करलाई यथावत् नै राखेर अर्थ मन्त्रालयले समेत जनता झुक्याएको छ । सरकारले कर छुट पनि नगर्ने, शोधभर्ना दिने विषयमा पनि कुनै कुरा नभनेकाले बाध्य भएर मूल्य बढाउनुपरेको प्रवक्ता उपाध्यायले बताए । ‘अर्थले १० रुपैयाँ मूल्य समायोजन गर्न वाणिज्य मन्त्रालयमा पत्राचार ग¥यो, त्यही आधारमा हामीले मूल्य घटायौँ, तर अहिलेसम्म कसरी समायोजन गर्ने, कसरी शोधभर्ना दिने भनेर भनेको छैन,’ प्रवक्ता उपाध्यायले भने । 

अर्थ मन्त्रालयले कर घटाउनेबित्तिकै भन्सार कार्यालयमा भन्सार दरबन्दी घटाउन निर्देशन दिन्थ्यो । राजपत्रमा प्रकाशित गथ्र्यो । तर, यसपटक न त भन्सार कार्यालयमा कर घटेको सूचना पठाएको छ, न राजपत्रमा नै प्रकाशित गरेको छ । यदि सरकारले निर्णयबमोजिम १० रुपैयाँ कर घटाइदिएको भए निगमलाई नाफा नभए पनि नोक्सानी यथावत् हुने थियो ।