‘बजेटको व्यवस्थाले वायर, घ्यू, तेल र स्यानिटरी प्याड उद्योग संकटमा’

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले परिवर्तन गरेको कर संरचनामा परिवर्तन नभए देशभित्र सञ्चालित वायर, घ्यू,  तेल र स्यानिटरी प्याड उद्योग संकटमा पर्ने व्यवसायीहरूले गुनासो गरेका छन् । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेटमा परिवर्तन गरेको कर संरचनामा तीन प्रकारका स्वदेशी उद्योग पूर्ण रूपमा बन्द हुने मोरङ व्यापार संघ, उद्योग संगठन मोरङ र नेपाल उद्योग परिसंघको प्रदेश नम्बर १ ले बुधबार संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरेर चेतावनी दिएका हुन् । 

यसअघि नेपाल वनस्पति घ्यू–तेल उत्पादक संघले पनि पत्रकार सम्मेलन गरी बजेटमा गरिएको कर संरचनाले स्वदेशी घ्यू–तेल उद्योग बन्द हुने अवस्थामा पुगेको गुनासो गरेका थिए । सरकारले स्वदेशी उद्योगको संरक्षणका लागि बजेटमा उचित सम्बोधन गरी राहत दिने आशामा रहेका उद्योगीहरू भन्सार महसुल र अन्तःशुल्क वृद्धि हुँदा आन्दोलित भएका हुन् । यी उत्पादनहरूमा छिमेकी मुलुक भारत सरकारले आफ्नो देशमा वस्तुको अभाव र मूल्यवृद्धि हुन नदिन कर छुट र कच्चा पदार्थ पैठारीमा कर वृद्धि गर्दा स्वदेशी उद्योग पहिले नै मर्कामा परिसकेको व्यवसायीको गुनासो थियो ।

अर्थमन्त्री शर्माले बजेटमा स्वदेशी वायर रड उद्योगको कच्चा पदार्थ एमएस वायर रड (एचएस कोड ७२१३.९१.१०)को भन्सार महसुल ५ प्रतिशतबाट बढाएर १० प्रतिशत पुर्‍याएको छ । यस्तै, अन्तःशुल्क वृद्धि गरेर प्रतिमेट्रिक टन २५ सयबाट ४५ सय रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ । त्यसअघि नै भारत सरकारले पनि आफ्नो देशमा फलामजन्य सामग्रीको बढ्दो मूल्य नियन्त्रण गर्न कच्चा पदार्थ एमएस वायर रड निर्यातमा १५ प्रतिशत अन्तःशुल्क लगाएको छ । यो व्यवस्थाले एमएस वायर रडमा आधारित फलामजन्य उद्योग आयातीत वस्तुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष सुयश प्याकुरेलले बताए । ‘कच्चा मालको भन्सार १० प्रतिशत रहेको छ, तयारी माल आयात गर्दा ६ प्रतिशत मात्र भन्सार लाग्छ, अर्कोतिर भारतले कच्चा माल निर्यातमा १५ प्रतिशत अन्तःशुल्क लगाएको छ’ प्याकुरेलले भने, ‘यस्तो अवस्थामा एमएस वायर रडमा आधारित स्वदेशी उद्योग कसरी सञ्चालन हुन सक्छन् ?, सरकारले परिवर्तित कर संशोधन नगरे उद्योग धमाधम बन्द हुनेछन् ।’

 स्वदेशी र आयातीत वस्तुको मूल्य अन्तर धेरै
परिवर्तित भन्सार महसुल र अन्तःशुल्क कार्यान्वयन भएमा कच्चा पदार्थ आयात गरी वस्तु उत्पादन गर्नुभन्दा तयारी वस्तु आयात गर्दा प्रतिमेट्रिक टन १५ हजार ४३ रुपैयाँ सस्तो पर्न जाने मोरङ व्यापार संघको दाबी छ । यस्तो स्थितिमा देशभित्र सञ्चालित ग्याबिन उद्योग, किलाकाँटी उद्योग, जिआइ तार उद्योगलगायत अर्बौँ लगानीका ४० भन्दा बढी साना–ठूला स्वदेशी वायर उद्योग तत्कालै बन्द गर्नुको विकल्प नरहेको व्यवसायीको भनाइ छ । 

अर्थमन्त्री शर्माले बिस्कुट, चाउचाउलगायत केही विशेष उद्योगलाई सहुलियत दिने नाममा आगामी बजेटमार्फत ५ प्रतिशत भन्सारमा प्रशोधित पाम र पामोलिन तेल आयात गर्न दिँदा देशभित्र सञ्चालित घ्यू–तेल उद्योग बन्द हुने अवस्था आएको व्यवसायीले बताए । यसअघि क्रुड आयल कच्चा पदार्थमा १० प्रतिशत र प्रशोधित तेलमा एक तहमाथि १५ प्रतिशत भन्सार महसुल लाग्दै आएको थियो । करिब ५० अर्ब रुपैयाँ लगानी रहेका २२ वटा घ्यू–तेल उद्योगहरूले चालू आवको १० महिनामा मात्रै ८७.६० अर्ब रुपैयाँको निर्यात गरेको तथ्यांक छ ।

अर्थमन्त्री शर्माले स्यानिटरी प्याडको आयातमा ९० प्रतिशत भन्सार महसुल छुटको व्यवस्था गरिदिँदा देशभित्रका उद्योग संकटमा परेको तीनवटै व्यावसायिक संगठनको गुनासो छ । आगामी बजेटमा स्यानिटरी प्याड उत्पादन गर्ने उद्योगलाई कच्चा पदार्थ आयातमा १ प्रतिशत मात्र भन्सार शुल्क लाग्ने भनिएको भए पनि यथार्थमा औसत भन्सारदर ७.५ प्रतिशत पर्न गएको उद्योगीहरूको दाबी छ । अब ७.५ प्रतिशत महसुलको कच्चा पदार्थ आयात गरी उत्पादन गर्नभन्दा १.५ प्रतिशत भन्सार तिरेर तयारी वस्तु (स्यानेटरी प्याड) आयात गर्न धेरै सस्तो पर्नेछ । अहिले देशमा ४० वटा स्यानेटरी प्याड उद्योगमा ६ अर्ब रुपैयाँ लगानी रहेको र वार्षिक करिब ९० करोड उत्पादन क्षमता रहेको बताइएको छ ।