युवालाई रोजगारी र सीपयुक्त तालिम

सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको ढाँचा परिमार्जन गरी प्रत्येक वर्ष रोजगार सेवा केन्द्रमार्फत दुई लाख बेरोजगारलाई रोजगारी दिने गरी बजेटमा कार्यक्रम ल्याएको छ । त्यसका लागि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सात अर्ब पाँच करोड विनियोजन गरेका छन् ।

उनीहरूलाई स्थानीय तहको सहकार्यमा खेतीयोग्य बाँझो जमिन पहिचान गरी रोजगार सेवा केन्द्रमा सूचीकृत बेरोजगारलाई कृषि र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा रोजगारी प्रदान गरिने बजेटमा उल्लेख छ । शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने अघिल्ला कार्यक्रमलाई पनि सरकारले निरन्तरता दिएको छ । उत्पादनमूलक उद्यममा युवालाई आकर्षित गर्न तालिम तथा शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा युवा स्टार्ट अप कार्यक्रमअन्तर्गत उद्यम प्रस्तावको धितोमा सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराइने बजेटमा उल्लेख छ ।

युवा तथा साना व्यावसायिक स्वरोजगार कोषमार्फत थप १२ हजार युवालाई स्वरोजगार बनाउने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिने तथा स्थानीय तह, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूसँगको सहकार्यमा बिजनेस इनक्युबेसन सेन्टरमार्फत १० हजार युवालाई उद्यमशीलता तालिम प्रदान गरिने कार्यक्रम बजेटमा आएको छ । 

युवा उद्यमशीलता विकास गर्न र नवप्रवर्तन प्रवद्र्धन गर्न स्टार्टअप व्यवसायमा सुरुवाती पुँजी उपलब्ध गराउने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने तथा कार्यक्रमको प्रभाव मूल्यांकन गरी सुधार गर्दै लगिने बजेटमा उल्लेख छ । त्यसअन्तर्गत परियोजनाका आधारमा ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइने तथा त्यस्ता व्यवसायमा भेन्चर क्यापिटलमार्फत पुँजी व्यवस्थापन गर्नुका साथै अध्ययन अनुसन्धानलाई प्रोत्साहन गरिने जनाइएको छ ।

 म्यादी प्रहरीलाई तालिम,सञ्चित सुरक्षा बलमा उपयोग
म्यादी प्रहरी बनेर राष्ट्र सेवामा संलग्न युवालाई लक्षित गरी उद्यमशीलता र स्वरोजगारकेन्द्रित कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बजेटमा उल्लेख छ । उनीहरूको रुचिको विषयमा तालिम प्रदान गरी कृषि, वनजन्य र अन्य उद्यममा संलग्न हुने अवसर उपलब्ध गराइने तथा म्यादी प्रहरीलाई सञ्चित सुरक्षा बलको रूपमा उपयोग गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाइने जनाइएको छ ।

 युवा उद्यमी र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकालाई सहुलियत कर्जा
बजेटमा युवा उद्यमी र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएर व्यवसाय गर्नेलाई सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराउन च्यालेन्ज फन्ड स्थापना गर्ने बजेटमा उल्लेख छ । युवा उद्यमी तथा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका व्यक्तिबाट सञ्‍चालन हुने व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्न च्यालेन्‍ज फन्ड स्थापना गरी सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराइने, निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा ज्ञानमा आधारित व्यवसाय विस्तार गर्न हेटौँडा ‍औद्योगिक क्षेत्रका साथै सातै प्रदेशमा बिजनेस इन्कुवेसन सेन्टर सञ्‍चालन गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।

कृषि विषय अध्ययन गरेका युवा जनशक्तिलाई रोजगारी उपलब्ध गराउने योजना बजेटमा सरकारले अगाडि सारेको छ । ‘प्राविधिक ज्ञान उपलब्ध गराउन प्रत्येक स्थानीय तहमा कृषि तथा पशुविज्ञानमा स्नातक गरेका एक–एकजना जनशक्ति तथा सबै वडामा कृषि प्राविधिक उपलब्ध गराउने बजेटमा उल्लेख छ । कृषि उत्पादनदेखि बजारीकरणसम्मका प्रक्रियामा उत्प्रेरक, परिचालक र श्रमसहयोगीको रूपमा सहभागी हुने गरी प्रत्येक स्थानीय तहमा रोजगार सेवा केन्द्रमा सूचीकृत बेरोजगार युवाहरूमध्येबाट प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत श्रम सहकारीमा आबद्ध गरी कम्तीमा तीन सय कृषि स्वयंसेवक तयार पारिने पनि बजेटमा उल्लेख छ । 

बेरोजगारलाई तालिम
योग्य जनशक्तिलाई रोजगारीका क्षेत्रमा आफ्नो सम्भावनाको उच्चतम प्रयोग गर्न सक्ने बनाउन संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यमा सीपमूलक व्यावसायिक तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बजेटमा उल्लेख छ । सबै बेरोजगार जनशक्तिको योग्यता, क्षमता र सीपसमेत उल्लेख हुने गरी तथ्यांक अद्यावधिक गरिने, कृषि तथा वन, पर्यटन, पूर्वाधार, सूचना प्रविधि, औद्योगिक र घरेलु तथा साना उद्योग क्षेत्रलाई रोजगारी सिर्जनाको स्तम्भको रूपमा विकास गरिने योजना बजेटमा ल्याइएको छ ।