- वि.सं २o७९ जेठ १० मंगलबार
सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा गरेको मूल्यवृद्धिविरुद्ध सत्ता र प्रतिपक्षसहितका सबै विद्यार्थी संगठन एकजुट भएका छन्। मूल्यवृद्धि फिर्ता लिन माग राख्दै विद्यार्थी संगठनहरूले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्। १५ विद्यार्थी संगठनले एउटै माग राख्दै ध्यानाकर्षणसहित मन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन्।
अनेरास्ववियु, नेविसंघ, अनेरास्ववियू (क्रान्तिकारी), अखिल छैटौँ, समाजवादी विद्यार्थी युनियन, राष्ट्रिय विद्यार्थी संघ, राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक विद्यार्थी संगठन, राष्ट्रवादी विद्यार्थी संगठनलगायतले वृद्धि भएको मूल्य फिर्ता लिन माग राखेका छन्। उनीहरूले पहिलो चरणमा आपूर्ति मन्त्रालयमा ज्ञापनपत्र बुझाउने र माग सुनुवाइ नभए आन्दोलनका अन्य कार्यक्रम अघि सार्ने चेतावनी दिएका छन्।
अर्थ मन्त्रालय र नेपाल आयल निगमलाई पनि ज्ञापनपत्र बुझाएर ध्यानाकर्षण गरिने नेविसंघका सभापति दुजाङ शेर्पाले जानकारी दिए। उनले आइतबार उद्योग वाणिज्यमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाइएको जानकारी दिए। ‘पहिलो चरणमा ज्ञापनपत्र बुझाएर ध्यानाकर्षण गराउँछौँ,’ उनले भने, ‘त्यसलाई सम्बोधन नगरे अन्य आन्दोलनका कार्यक्रम सुरु गर्नेछौँ ।’
ज्ञापनपत्रमार्फत विद्यार्थी नेताहरूले मन्त्रालय र संयुक्त विद्यार्थी संगठनबीच विगतमा भएको सहमति कार्यान्वयन गर्न माग राखेका छन्। उनीहरूले यसअघि नै एलपी ग्यास र मट्टीतेलमा विद्यार्थीलाई सहुलियतको माग राखेका थिए। तर, हालसम्म पनि उक्त माग सुनुवाइ नभएपछि संगठनले ज्ञापनपत्रमार्फत त्यसको कार्यान्वयनको मागसमेत राखेका छन्।
पेट्रोलियमको भाउ बढिरहेका वेला वैकल्पिक ऊर्जाको स्रोत खोज्न र प्रयोगमा ल्याउन संगठनले सुझाव दिएका छन्। त्यस्तै निगमलाई निजीकरण गर्ने गरी गरिएको चलखेलको खारेजी हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ। यसबाहेक संगठनहरूले बुधबारदेखि आन्दोलन तथा र्यालीका कार्यक्रम गर्ने बताएका छन्।
इन्डियन आयल कर्पोरेसनबाट पेट्रोलियमको भाउ बढेर आएको र त्यसको भार थेग्न नसकेको भन्दै आइतबार रातिदेखि निगमले पेट्रोलियम पदार्थमा मूल्यवृद्धि गरेको थियो । निगमले गरेको पछिल्लो मूल्यवृद्धिअनुसार पेट्रोल प्रतिलिटर एक सय ८०, खाना पकाउने ग्यास प्रतिसिलिन्डर एक हजार आठ सय तथा डिजेल र मट्टीतेलको मूल्य प्रतिलिटर एक सय ६३ रुपैयाँ कायम भएको छ। निगमले पेट्रोलियम पदार्थ खरिद गर्ने रकमसमेत आफूसँग नभएको भन्दै सरकारलाई पेट्रोलियममा लगाउँदै आएको कर घटाउन माग गरेको छ। छोटो समयमा पेट्रोलियमको मूल्य अकासिएपछि विभिन्न संघसंस्था, नागरिक समाज, विद्यार्थी संगठनलगायतले विरोध गरेका छन्।
यता, नेपाल आयल निगमका प्रवक्ता विनीतमणि उपाध्यायले वृद्धि भएको मूल्य निगमले कसैगरी घटाउन नसक्ने बताए। उनले निगम आर्थिक रूपमा घाटामा गइसकेकाले सरकारले नै यसलाई सहजीकरण गर्न आवश्यक रहेको जानकारी दिए। ‘निगम घाटामा छ, अझै ऋण तिर्न बाँकी छ। नयाँ पेट्रोलियम खरिद गर्दा सोच्नुपर्ने अवस्था आएको छ,’ उनले भने, ‘बरु सरकारले कर घटाइदिए सबैभन्दा सजिलो हुन्थ्यो।’ उनले निगमलाई सरकारले आर्थिक सहायता गरे मात्रै निगम अहिलेको अवस्थाबाट उठ्न सक्ने बताए।
