यौनदुर्व्यवहार, हिंसासम्बन्धी विद्यमान  हदम्यादको व्यवस्थामाथि संसदीय समितिको चासो

यौनदुर्व्यवहार, हिंसासम्बन्धी विद्यमान हदम्यादको व्यवस्थामाथि संसदीय समितिले चासो देखाएको छ । यही विषयमा छलफल गर्न सोमबार संसद्को महिला तथा सामाजिक समितिको बैठक बोलाइएको छ । एजेन्डा नभए पनि समितिको आइतबारको बैठकमा पनि यौन हिंसाको विषयले प्रवेश पाएको थियो । बैठकमा एमाले सांसद विन्दा पाण्डेले हदम्यादबारे पुनर्विचार गरिनुपर्ने बताएकी थिइन् । 

‘कम्तीमा पनि बालिकाले जुन दिन मुख खोल्न सक्ने स्थिति हुन्छ, त्यहाँबाट हदम्याद लगाउने विषयमा सोच्नुपर्ला । तर, तुरुन्त विधेयक ल्याऊ भनेर सरकारलाई भन्नुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘नत्र संकल्प प्रस्ताव ल्याउने, छलफल गराउने र विधेयक ल्याउन निर्देशन दिनुपर्छ । आवश्यक परे गैरसरकारी विधेयक पनि ल्याउन सकिन्छ ।’ कांग्रेस सांसद पुष्पा भुसालले सौन्दर्य प्रतियोगिताका आयोजकले अपराध गरेको भन्ने स्वतः सिद्ध भएकाले घटनाको पीडित युवतीलाई तत्काल न्याय दिन सरकारसँग माग गरिन् । सुन्दरी प्रतियोगिताकी एक प्रतिस्पर्धीले आठ वर्षअघि आफूमाथि आयोजकले यौन हिंसा गरेको भन्दै केही दिनअघि सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक गरेकी थिइन् ।

सांसद भुसालले सोही प्रसंग उठाउँदै पीडकलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गनुपर्ने बताएकी थिइन् । ‘अपराधको घटना हो भन्ने स्पष्ट भएपछि अनुसन्धान तत्काल सुरु गर्नुपर्छ । अपराध भयो भनेपछि हदम्यादलगायतका यावत पक्ष होलान्,’ उनले भनिन्, ‘तर, अपराध हो भनेपछि पहिला पीडकलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान सुरु गर्नुपर्छ । यौन हिंसाका घटनालाई हदम्यादको नाममा ढिलासुस्ती गर्न मिल्दैन ।’ माओवादी सांसद अमृता थापामगरले यौन हिंसामा परेकालाई तत्काल राहत दिने व्यवस्था कानुनमै उल्लेख गर्नुपर्ने बताएकी थिइन् । ‘मनोरञ्जन र अनौपचारिक क्षेत्रमा यौनजन्य हिंसाका घटनाबाट महिलाहरू धेरै प्रताडित हुनुपरेको छ । यसको अन्त्यका लागि राजनीतिक दलहरू, त्यसको संगठनहरू र सम्बद्ध सबै पक्ष पनि लाग्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भनिन् ।