दुई सय ५१ दिनपछि  सहज रूपमा चल्यो संसद्

बजेट अधिवेशनको पहिलो बैठकबाटै एमालेले हटायो अवरोध 

प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले अवरोध गर्दै आएको प्रतिनिधिसभा दुई सय ५१ दिनपछि सहज रूपमा सञ्चालन भएको छ । २३ भदौ ०७८ देखि निरन्तर अवरोध गर्दै आएको एमालेले संसदीय कामकारबाहीमा सहभागिता जनाएको छ । 

मंगलबारदेखि सुरु भएको संसद्को ११औँ अधिवेशनको पहिलो बैठकमा एमालेले अवरोध गरेन । कानुन निर्माणमा अवरोध गरेको, तर तलबभत्ता बुझेको भन्दै आलोचना भइरहेका वेला एमालेले बजेट अधिवेशनमा अवरोध हटाएको हो । 

११औँँ अधिवेशनको बैठक सुरु हुनेबित्तिकै एमालेका तर्फबाट सांसद प्रदीप ज्ञवालीले अवरोध फिर्ता लिएको जानकारी गराएका थिए । ज्ञवालीले हालै सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनको जनादेश र मुलुकको अर्थतन्त्रबारे बहसका लागि संसद् अवरोध हटाएको बताए । उनले भिन्न प्रकृतिबाट संसद्मा विरोध भने कायमै रहने पनि सुनाए । 

‘हाम्रा आफ्ना मान्यताहरू यथावत् छन् । दल विभाजनका लागि जस्केलाबाट अध्यादेश ल्याउने, दल विभाजनको प्रयोजन पूरा भइसकेपछि फिर्ता लिने, सभामुखजस्तो गरिमामय संस्था त्यसमा कुनै न कुनै हिसाबले जोडिने, अदालत यस मामलामा सहयोगी बन्ने र अरू विभिन्न निकाय पनि सहयोगी बन्ने यो स्थिति गलत हो, गलत रहनेछ,’ ज्ञवालीले भने, ‘यसबारे हाम्रा अडान निरन्तर रहनेछन् । तैपनि मुलुक एउटा कोर्समा गइसकेको हुनाले हामीले आजदेखि यो अवरोधलाई फरक ढंगले प्रस्तुत गर्ने निर्णय गरेका छौँ ।’

उनले मुलुकको अर्थतन्त्र संकटमा परेको र त्यसमाथि बहस गर्न पनि संसद् खोलेको प्रस्टीकरण दिएका छन् । ‘सदनमा व्यापक छलफल हुनुपर्ने एउटा विषय छ । मुलुक झन्डै–झन्डै राष्ट्रिय संकटतिर धकेलिँदै गरेको विषयले हामीलाई बढी पिन्च पनि गरेको छ । त्यो विषयमा छलफल होस् भन्नका लागि हामीले विरोधको स्वरूप परिवर्तन गरेका हौँ । मुलुकको अर्थतन्त्र अहिले एकदमै ठूलो संकटमा छ,’ ज्ञवालीले भने । उनले जटिल अवस्था आए पनि सरकारलाई फरक नपरेको आरोप लगाए ।

आफूले कारबाहीको सिफारिस गरेका १४ सांसदको सूचना टाँस गर्न सभामुखले आलटाल गरेर पार्टी विभाजनमा भूमिका खेलेको भन्दै एमालेले २३ भदौदेखि संसद् बैठकमा अवरोध गर्दै आएको थियो । यसबीचमा नवौँ र दशौँ अधिवेशन भएका थिए । नवौँ अधिवेशन २३ भदौमा सुरु भई १२ कात्तिकसम्म  ५२ दिन चलेको थियो । २८ मंसिरमा सुरु भएको दशौँ अधिवेशन ९२ दिन चलेर १ चैतमा अन्त्य भएको थियो । 

यसबीचमा संसद् सञ्चालन गराउन प्रधानमन्त्री, सभामुख र पाँचदलीय गठबन्धनका नेताहरूले कोसिस गरे पनि एमाले आफ्नो अडानमा थियो । एमालेले अवरोध थालेको एक हप्ता पनि नबित्दै २८ भदौ ०७८ मा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सर्वदलीय बैठक राखे पनि एमाले सहभागी भएको थिएन । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले १४ असोज ०७८ मा बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा पनि एमाले अनुपस्थित थियो । त्यसपछि सभामुखले २ फागुन ०७८ मा पुनः राखेको सर्वदलीय बैठक पनि एमालेले बहिष्कार गरेको थियो । यति मात्र होइन, प्रधानमन्त्री देउवाले एमाले अध्यक्ष ओलीलाई उनकै निवास बालकोट पुगेर संसद् अवरोध हटाउन अनुरोध गर्दा पनि एमालेले टसमस भएको थिएन । 

नौ महिनापछि उसले आफ्नो अडानमा पुनर्विचार गरेको छ । चालू अधिवेशनमा राष्ट्रपतिले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पेस गर्ने भएकाले अवरोध कायमै राख्न एमालेलाई असहज भएको थियो । सोही कारण उसले बजेट अधिवेशनको पहिलो बैठकबाटै संसद् सुचारु हुन दिएको हो । 

नौ महिनासम्म संसद् अवरोध गरेर अवसर गुमाएको एमालेले सकारात्मक निर्णय लिएको कांग्रेस सचेतक पुष्पा भुसालले बताइन् । ‘संसद्मा एमालेले ठूलो अवसर गुमायो । अवरोध गर्नुपर्ने कुरै थिएन, ऊ चुक्यो । तर, बजेट अधिवेशनमा आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्ने भनेर सभा सञ्चालन गर्न दियो, यो सकारात्मक हो,’ उनले भनिन् । 

माओवादीका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले लामो समयसम्म एमालेले संसद् अवरोध गरिदिँदा महत्वपूर्ण काम छुटेको र ढिलै भए पनि सही निर्णय लिएको प्रतिक्रिया दिए । ‘नौ महिना लामो समय हो, यसबीचमा संसद्ले धेरै महत्वपूर्ण काम गर्न सक्थ्यो । विधेयक थुप्रै थिए, निगरानी गर्नुपर्ने विषय थिए । तर, एमालेको अवरोधले काम हुन सकेको थिएन,’ उनले भने, ‘तर, ढिलै भए पनि उसले संसद् खुलाउने निर्णय गर्‍यो । यो राम्रो सुरुवात हो ।’ 

एमालेले अवरोध गरेपछि संसद्मा विधेयसम्बन्धी काम ठप्प भएका थिए । संसद्मा नागरिकता, लोकसेवा आयोग, नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलगायत महत्वपूर्ण दर्जनौँ विधेयक थाती छन् । ५७ वटा विधेयक विचाराधीन छन्, यसमध्ये प्रतिनिधिसभामा ४२ र राष्ट्रिय सभामा १५ वटा छन् । 

एमालेको अवरोधकै बीच १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणासहित संसद्मा एमसिसी अनुमोदन, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्तालगायतका काम भएका थिए ।