पुँजीगत बजेटको लक्ष्य पूरा गर्न  दैनिक सवा चार अर्ब खर्चिनुपर्ने

१० महिनामा एक खर्ब १८ अर्ब खर्च गरेको सरकारलाई बाँकी दुई महिनामा दुई खर्ब ५९ अर्ब खर्च गर्नुपर्ने चुनौती, अर्थ मन्त्रालय भन्छ, ‘समयमै भुक्तानी नहुँदा खर्च कम देखिएको हो, अब पुँजीगत खर्च ह्वात्तै बढ्छ’

सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा लिइएको पुँजीगत खर्चको लक्ष्य पूरा गर्न अब दैनिक सवा चार अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने देखिएको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत ल्याएको यस वर्षको बजेटमा तीन खर्ब ७८ अर्ब पुँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । आर्थिक वर्षको बाँकी दुई महिनामा उक्त लक्ष्य पूरा गर्न अब दैनिक औसत चार अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गर्नुपर्ने देखिएको हो । 

चालू आर्थिक वर्षको १० महिनामा सरकारले विनियोजित पुँजीगत बजेटको ३१.२८ प्रतिशत अर्थात् एक खर्ब १८ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ । अझै विनियोजित बजेटको ६८.७२ प्रतिशत खर्च गर्न बाँकी छ । अर्थात्, अबको दुई महिनाभित्रमा सरकारले दुई खर्ब ५९ अर्ब ८२ करोड ८५ लाख रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्नेछ । 

साउनदेखि वैशाखसम्म भएको खर्चलाई हेर्दा सरकारले मासिक औसत ११ अर्ब ८२ करोड ६९ लाख खर्च गरेको छ । यसलाई हेर्दा दैनिक औसत ३९ करोड ४२ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको देखिन्छ । अबको दुई महिनामा सरकारले हालसम्म गरेको मासिक औसत खर्चको १० गुणाभन्दा बढी खर्च गर्नुपर्ने देखिन्छ । 

पुँजीगत खर्च झन् खस्कियो
पुँजीगत खर्च गर्नै नसक्ने राज्यको समस्या सुधार हुनेभन्दा पनि अझ गहिरिँदै गएको छ । सरकारले यो १० महिनामा गरेको खर्च गएको वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ४.३९ प्रतिशत बिन्दुले कमी हो । सरकारले यो १० महिनामा ३१.२८ प्रतिशत पुँजीगत खर्च गरेको छ, जबकि अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा विनियोजित पुँजीगत बजेटको ३५.६७ प्रतिशत खर्च भएको थियो । 

भुक्तानी नहुँदा खर्च कम देखियो : अर्थ मन्त्रालय
चुनावका कारण भुक्तानी हुन नसक्दा खर्च कम देखिएको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता ढुण्डीप्रसाद निरौलाले बताए । ‘पुँजीगत खर्च गएका वर्षको तुलनामा अझ घटेको देखिएको छ, तर त्यो वास्तविकताभन्दा अलि फरक छ,’ उनले भने, ‘चुनावका कारण काम सम्पन्न भइसकेका कार्यक्रम तथा परियोजनाको समेत भुक्तानी हुन नसक्दा खर्च कम देखिएको हो ।’ रोकिएको भुक्तानीलगत्तै पुँजीगत खर्च ८–१० प्रतिशत बिन्दुले बढी देखिने उनले बताए । 

संशोधित लक्ष्य भेटिएला ?
सरकारले लक्ष्यअनुसार खर्च गर्न नसकेपछि बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै पुँजीगत बजेटको आकार १० प्रतिशतले घटाएको छ । अपेक्षित रूपमा पुँजीगत खर्च हुन नसकेपछि अर्थ मन्त्रालयले वार्षिक अनुमान ४६ अर्ब ७७ करोडले घटाएको हो । अर्थ मन्त्रालयले चालू आवमा तीन खर्ब ४० अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्च हुने संशोधित अनुमान गरेको छ । 

जुन विनियोजित वार्षिक पुँजीगत बजेटको ९०.१ प्रतिशत हुन आउँछ । तर, हालसम्म भएको खर्चको प्रवृत्तिलाई हेर्दा संशोधित लक्ष्यसमेत भेट्न गाह्रो हुने देखिन्छ । तर, अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता निरौलाले भने पुँजीगत खर्च संशोधित लक्ष्यको नजिक पुग्ने बताए । ‘जेठ र असारमा सबैभन्दा बढी खर्च र भुक्तानी हुन्छ, यसर्थ अब पुँजीगत खर्च ह्वात्तै बढ्छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले पुँजीगत खर्चको संशोधित लक्ष्यको नजिक पुग्ने हाम्रो अनुमान छ ।’

खर्चभन्दा प्राप्ति साढे १३ अर्बले बढी
सरकारले चालू आवका १० महिनामा कुल नौ खर्ब २२ अर्ब ३५ करोड प्राप्ति गरेको छ । यसमा सरकारले प्राप्त गरेको ऋण जोडिएको छैन । सरकारले गरेको कुल प्राप्ति कुल खर्चको तुलनामा १३ अर्ब ५० करोडले बढी हो । यस अवधिमा सरकारले नौ खर्ब आठ अर्ब ८५ करोड कुल खर्च गर्न सकेको हो । समीक्षा अवधिमा सरकारले सात खर्ब १६ अर्ब ८७ करोड चालू खर्च गरेको छ । जुन विनियोजित बजेटको ६७.२९ प्रतिशत हो । त्यस्तै, वित्तीय व्यवस्थातर्फ विनियोजित बजेटको ३८.९१ प्रतिशत अर्थात् ७३ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ । 

राजस्व वार्षिक लक्ष्यको ७३ प्रतिशत उठ्यो
सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा कुल ११ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । हालसम्म सरकारले वार्षिक लक्ष्यको ७३.३३ प्रतिशत अर्थात् आठ खर्ब ६५ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरिसकेको छ । जसमा कर राजस्व सात खर्ब ९९ अर्ब र गैरकर राजस्व ६६ अर्ब संकलन भएको हो । आयात निरुत्साहन गर्ने नीतिका बाबजुद सरकारले लक्ष्यको हाराहारीबराबर नै राजस्व संकलन गरिरहेको प्रवक्ता निरौलाले बताए ।