आगामी आर्थिक वर्षमा कृषिमा ३८ अर्ब ४९ करोड बजेट प्रस्ताव

कृषि मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष ०७९/८० का लागि ३८ अर्ब ४९ करोडको बजेट प्रस्ताव गरेको छ । योजना आयोग, कृषि मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयबीच पाँच चरणमा ३३ वटा शीर्षकमा छलफल भएको कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश सञ्जेलले बताए । ‘अहिले हामी एकदमै कम नयाँ योजना ल्याउने, भएका पुराना योजनालाई द्रुत रूपमा सम्पन्न गर्ने गरी अगाडि बढेका छौँ र मन्त्रालयको प्रस्ताव पनि त्यही छ,’ सञ्जेलले भने ।  

स्थानीय तहको चुनावमा सबैजसो दलहरूले घोषणापत्रमा कृषि क्षेत्रलाई पहिलो प्राथमिकता राखेका छन् । ती योजनाहरूलाई सम्बोधन गर्ने बजेट ल्याउन सरकारलाई चुनौती छ । चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि कृषि क्षेत्रलाई पर्याप्त बजेट नभएको भन्दै तत्कालीन कृषिमन्त्री घनश्याम भुसालले सरकारको आलोचना नै गरेका थिए । चालू आर्थिक वर्षमा कृषि क्षेत्रमा बजेट ३६ अर्ब १५ करोड रुपैयाँबराबरको ल्याएको थियो । 

बर्सेनि मलको अभाव हुने हुँदा यसपटक मन्त्रालयले मलमै बढी केन्द्रित बजेट विनियोजन गर्ने तयारीमा छ । सञ्जेलका अनुसार रासायनिक मलमा १५ अर्बको सिलिङ तयार भएको छ । ‘नयाँ योजनामा डिजिलट प्रविधिमार्फत किसानको माटो, किसान खेतमा परीक्षण भन्ने नाराका साथ माटो परीक्षण गर्ने, बाँझो जमिनलाई निरुत्साहित गरी उत्पादनमुखी गर्न नयाँ योजनाहरू अघि सारिएका छन्,’ सञ्जेलले भने । त्यस्तै आठ अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक सहायतामा सञ्चालित आयोजना सञ्चालनका लागि प्रस्ताव गरिएको छ ।

कृषि तथा पशुपक्षी प्रिमियम बिमा अनुदान शीर्षकमा पशुपक्षीअन्तर्गत ६० करोड र कृषिअन्तर्गत १२ करोड रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ । मन्त्रालयले न्यूनतम समर्थन मूल्यअन्तर्गत सहकारीबाट धान खरिदका लागि २२ करोड प्रस्ताव गरेको छ । धानलगायत नगदे बालीहरूको न्यूनतम समर्थन मूल्यलाई चालू आर्थिक वर्षको भन्दा झन्डै दोब्बर बढाइने सञ्जेलले बताए ।

खाद्य गोदामघर निर्माणका लागि ४५ करोड, प्रांगारिक कृषि वस्तु निर्यात गर्दा अनुदानका लागि ५० लाख, कृषि अनुसन्धानमा तीन अर्ब ४० करोड, पशुपक्षी खोप खरिदका लागि १० करोड रुपैयाँ बजेट ल्याउने गरी प्रस्ताव अघि बढेको छ । त्यसैगरी, मन्त्रालयले खाद्य गोदामघर निर्माण गरी भण्डार क्षमतालाई बढाउन करिब ४० करोड रुपैयाँबराबरको रकम प्रस्ताव भएको छ । कृषि क्षेत्रका विद्यार्थीलाई सहुलियत, उखु किसानलगायत अनुदानमा मन्त्रालयले ८० करोड रुपैयाँको बजेट प्रस्ताव गरेको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले मल कारखाना निर्माणका लागि बजेट छुट्याउने भएको छ । मल कारखाना निर्माण गर्ने प्रस्ताव अघिल्लो सरकारको पालादेखि भए पनि बजेट नै छुट्याएर कार्यान्वयनमा लैजाने गरी समेटिने प्रकाश सञ्जेलले बताए । मल कारखाना निर्माणका लागि प्रधानमन्त्रीदेखि अहिलेका कृषिमन्त्रीले विशेष चासो देखाएका छन् । ‘मल उत्पादन कारखाना निर्माणका लागि विभिन्न शीर्षकमा छलफल भइरहेको छ, यसका लागि कति बजेट विनियोजन गर्न सकिन्छ, सोबारे छलफल भइरहेको छ,’ उनले भने ।

सञ्जेलका अनुसार हामीलाई एक लाख मेट्रिकटन युरिया चाहिन्छ भने दुई लाख मेट्रिकटन डिएपी र आठ लाख मेट्रिकटन पोटासियम चाहिन्छ । यति उत्पादनका लागि नेपालमा कारखाना र फ्याक्ट्री लगाउन, अहिले पनि लगानी बोर्डमा प्रस्ताव दर्ता भएको छ । नेपालमा विद्युत्मा आधारित मल कारखाना निर्माणको कुरा भइरहेको पनि उनले बताए । उनले भने, ‘जर्मनीसँग नयाँ प्राविधिक हिसाबले विद्युत्मै आधारित फ्याक्ट्री निर्माणका लागि छलफल भइरहेको छ ।