निर्वाचन सुरक्षामा चुनौती र समाधान 

अहिलेको निर्वाचनमा हतियारधारी समूहको चुनौती खासै नदेखिए पनि दलहरूभित्रको आन्तरिक असमझदारीलगायत विषय सुरक्षा चुनौतीका रूपमा देखिएका छन्

आगामी ३० वैशाखमा स्थानीय तह निर्वाचन हुँदै छ । निर्वाचनसँग राजनीति, सामाजिक, आर्थिकलगायत बहुआयामिक पक्ष जोडिएका हुन्छन् । त्यसमा पनि नागरिकका घरदैलोका सरकार भनिने स्थानीय तहमा नयाँ सरकार चयन गर्ने निर्वाचन महत्वपूर्ण छ । निर्वाचन निष्पक्ष, भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न सुरक्षा व्यवस्था महत्वपूर्ण हुन्छ । त्यसका लागि राज्यका सुरक्षा निकायको भूमिका निर्वाचनमा प्रत्यक्ष जोडिएको हुन्छ । सुरक्षासँगै आममतदाताले प्रयोग गर्ने विवेकको सुरक्षा पनि महत्वपूर्ण हुन जान्छ । निर्वाचनमा हतियारधारी समूहको प्रभाव विगतमा देखिने गरेको भए पनि अहिले खासै त्यस्तो चुनौती देखिन्न । तर, दलहरूभित्रको आन्तरिक असमझदारीलगायत विषय सुरक्षा चुनौतीका रूपमा देखिएका छन् ।

केन्द्रमा पाँचदलीय गठबन्धनले समझदारी गरे पनि जिल्ला तहमा सत्ता साझेदार दलबीच भइरहेका झडप र प्रमुख प्रतिपक्षी दलसँगका विवादले पनि दलहरूभित्रको आन्तरिक समस्या चुनौतीका रूपमा रहेको प्रस्ट देखिन्छ । मतदातालाई मतदान केन्द्रसम्म पुग्न नदिने, मतदान केन्द्र नै कब्जामा लिएर आफ्ना उम्मेदवारलाई जिताउने हर्कत गर्ने, आफू हार्ने स्थिति देखेपछि मतदान वा मतगणना बिथोल्ने, हिंसात्मक झडप निम्त्याउने गतिविधि विगतदेखि नै देखिँदै आएका छन् । र, अहिलेको निर्वाचनमा पनि त्यस्ता घटना नदोहोरिएलान् भन्न सकिन्न । यसतर्फ पनि ध्यान दिनु आवश्यक छ । 

देशका चारवटै सुरक्षा निकायले पनि अहिलेको निर्वाचनमा दलहरूका गतिविधिलाई नै प्रमुख सुरक्षा चुनौती ठानेका छन् । निर्वाचन प्रचारप्रसारकै क्रममा पछिल्ला केही दिनयता देशका विभिन्न भागमा घटेका घटनाले पनि यस आशंकालाई बल दिएका छन् । दलहरूकै आन्तरिक विवाद र हुन सक्ने सम्भावित झडपलाई ध्यानमा राखेर सुरक्षा निकायले त्यसैअनुसारको निर्वाचन विशेष सुरक्षा योजना लागू गरिसकेका पनि छन् ।

निर्वाचनका क्रममा हुन सक्ने जति पनि बेथिति छन्, तिनमा निर्वाचन आयोगले निर्मम रूपमा प्रस्तुत हुने आँट नगर्दासम्म साँचो अर्थमा निर्वाचन स्वच्छ, भयरहित र धाँधलीरहित सम्पन्न हुन सक्दैन

अहिलेको स्थानीय निर्वाचनमा पाँचदलीय गठबन्धन एकातिर र प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले अर्कातिर छ । यद्यपि, एमालेले पनि केही स्थानमा तालमेल गरेको छ । चुनावलाई पाँचदलीय गठबन्धन र एमालेले प्रतिष्ठाको विषय बनाएर चुनावी मैदानमा पनि होमिएको अवस्था छ । एकअर्कालाई कमजोर देखाउन र मतदाता रिझाउन दलका शीर्ष नेताहरूबाटै विभिन्न आपत्तिजनक अभिव्यक्ति सार्वजनिक भइरहेका छन् । जसले ती दलका कार्यकर्तालाई उत्तेजित बनाउने र निर्वाचन सुरक्षामा चुनौती बढाउने अवस्था देखिन्छ ।

आचारसंहिता उल्लंघन नियन्त्रणमा निर्वाचन आयोगले प्रभावकारी काम गर्न सकेको छैन । दलका नेता र उम्मेदवारलाई स्पष्टीकरण सोध्नेबाहेक कसैलाई कारबाही गर्न सकेको छैन । शीर्ष नेताहरूबाट आचारसंहिता उल्लंघनका घटनाले पनि निर्वाचनमा सुरक्षा चुनौती थपिँदै गएको छ । निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा देखिएका समस्या पछि गएर मतदान र मतगणनासम्म पुग्दा थप बढ्न सक्ने विषयमा निर्वाचन आयोग र सुरक्षा निकाय अझ संवेदनशील हुनुपर्ने देखिन्छ ।

निर्वाचन आयोगले जारी गरेको आचारसंहिता पालनामा सरकारको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्री र पदाधिकारी नै गम्भीर छैनन् । राज्यशक्तिको दुरुपयोग भइरहेका सम्बन्धमा पछिल्लो समय भरतपुरको विषयलाई हेर्न सकिन्छ । निर्वाचन आयोग र सुरक्षा निकायले मतदानको समयमा हुन सक्ने अवरोध र मतगणनामा हुन सक्ने घटना रोक्न प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्छ ।

निर्वाचनमा मतदाताले स्वतन्त्र, भयरहित र धाँधलीरहित वातावरणमा मतदान गर्न पाउनुपर्छ । यसका लागि राज्यले सुरक्षा प्रबन्धमा ठूलो रकम खर्च गर्दै आएको छ । मतदाताले निर्धक्क भई मताधिकार प्रयोग गर्ने वातावरण बन्नुपर्छ । मतदानपछि मतको अन्तिम गणना नसकिएसम्म त्यसको सुरक्षा हुनुपर्छ । 

यतिवेला निर्वाचनपूर्वको सुरक्षा प्रबन्धको काम भइरहेको छ । जसमा मतदाता, मतदानस्थल, उम्मेदवारलगायतको सुरक्षालक्षित सूचना संकलन, त्यसको विश्लेषण र सम्भावित सुरक्षा जोखिमलाई सम्बोधन गर्ने रणनीतिमा सुरक्षा निकाय जुटेका छन् । सरकारले सबै सुरक्षा निकायको सहभागिता रहने गरी एकीकृत सुरक्षा योजना लागू गरेको छ । सुरक्षा निकायले मतदानस्थललाई अति संवेदनशील, संवेदनशील र कम संवेदनशीलमा वर्गीकरण गरेका छन् । सोहीअनुसार सुरक्षा व्यवस्था मिलाइएको छ । मतदाता सुरक्षा, निर्वाचन संयन्त्र, जनशक्ति र सामग्रीको सुरक्षा, उम्मेदवार तथा तिनका कार्यक्रमको सुरक्षा, मतदानस्थलको सुरक्षा, मतपेटिका सुरक्षित ढुवानी तथा मतगणनास्थलको सुरक्षालगायतमा सुरक्षा निकायको प्रमुख चासो देखिन्छ ।

निर्वाचन सुरक्षाको प्रथम जिम्मेवारी नेपाल प्रहरीको हो । मतदानस्थलदेखि मतगणनास्थल सबैतिर अग्रपंक्तिमै प्रहरी तैनाथ हुन्छ । अहिलेको स्थानीय निर्वाचनमा म्यादी प्रहरीसहित दुई लाख ६० हजार ५९७ सुरक्षाकर्मी देशभर परिचालित छन् ।

निर्वाचनका क्रममा हुन सक्ने जति पनि बेथिति छन्, तिनमा निर्वाचन आयोग निर्मम रूपमा प्रस्तुत हुने आँट नगर्दासम्म साँचो अर्थमा निर्वाचन स्वच्छ, भयरहित र धाँधलीरहित हुन सक्दैन । आयोगले आफूसँग भएका कानुनको अक्षरशः कार्यान्वयन नगर्दासम्म निर्वाचनको सुरक्षामा उब्जिने मूलतः राजनीतिक दल सिर्जित चुनौती कम हुनेछैनन् । यसपालि आयोगसामु त्यो अवसर छ, जसले निर्वाचनको विश्वसनीयता त बढाउँछ नै, सुरक्षामा बढिरहेको अचाक्ली खर्च पनि क्रमशः घटाउँदै लैजान सघाउन सक्छ ।