फेरियो चुनावी प्रचार शैली

सार्वजनिक स्थानमा प्रचारका पोस्टर टाँस्ने र भित्तेलेखन गर्ने शैलीलाई प्रविधिको विकाससँगै सामाजिक सञ्जालले गर्‍यो विस्थापित

कुनै समय थियो– पर्चा, पम्प्लेट र भित्तेलेखनले निर्वाचन माहोल तताउँथ्यो । दशकअघिसम्म पनि चुनावी प्रचारमा राजनीतिक दल, उम्मेदवार र निर्वाचन प्रतिनिधिले पोस्टर, भित्तेलेखन, तुल, ब्यानरकै प्रयोग गर्थे । यो प्रचारशैलीलाई कानुनले छेकेको थिएन, निर्वाचन आयोगले पनि वैधता दिएको थियो । 

तर, यस्तो प्रचार भड्किलो र खर्चिलो भएको तथा वातावण प्रदूषित बनाएको मुद्दा उठेपछि ०७० को संविधानसभा निर्वाचनदेखि निर्वाचन आयोगले पोस्टर, भित्तेलेखन, तुल, ब्यानर, डिजिटल डिस्प्लेजस्ता प्रचारात्मक सामग्री प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगायो । प्रतिबन्ध उल्लंघन गरे एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने मात्रै होइन, उम्मेदवारी नै रद्द गर्नेसम्मको व्यवस्था नै आयोगले गरेको छ । तर, ग्रामीण क्षेत्रमा यस्तो प्रचारशैली अझै कहीँकतै जीवित रहे पनि समग्रमा प्रविधिले फड्को मारेसँगै चुनावी प्रचार पनि डिजिटल बनेको छ । 

राजनीतिक दल, उम्मेदवार र समर्थकले चुनावको प्रचार बढीजसो सामाजिक सञ्जालमार्फत नै गर्ने गरेका छन् । निर्वाचन आयोगले पनि मतदाता शिक्षा डिजिटल माध्यमबाटै दिन थालेको छ । 

‘सडक र सार्वजनिक स्थानमा पोस्टर र भित्तेलेखन गरेर प्रचार गर्दा चुनाव खर्चिलो र भड्किलो मात्रै भएन, वातावरणीय प्रदूषण पनि हुन थालेपछि ०७० को निर्वाचनदेखि यसलाई प्रतिबन्ध लगाइएको हो,’ निर्वाचन आयोगका सहप्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्यालले भने, ‘अहिले सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रचार हुन थालेको छ, तर यसमा पनि नियमन र अनुगमनको चुनौती छ ।’

आयोगले गत आइतबार निर्वाचन शिक्षाका लागि नगद पुरस्कारसहितको प्रतियोगिता आह्वान गरेको छ । आयोगले तयार पारेको सन्देशमूलक भिडियोलाई टिकटक बनाई वा पहिलेकै स्वरूपमा २९ वैशाखभित्र फेसबुक, युट्युब, टिकटकलगायत सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट तथा सेयर गरेर ५० लाखसम्म ‘भ्युअर्स’ पु¥याउनेलाई ५० हजार, ३० लाख भ्युअर्स पुर्‍याउनेलाई ३० हजार र २५ लाख भ्युअर्स पुर्‍याउनेलाई २० हजार रुपैयाँ पुरस्कार घोषणा गरेको छ ।

‘पहिले सडकनाटक र घरदैलो अभियानमार्फत मतदाता शिक्षा दिइन्थ्यो, प्रविधिको विकाससँगै सामाजिक सञ्जाल बढी प्रभावकारी बनेपछि यस्तो अभ्यास सुरु गरेका हौँ,’ आयोगका सहप्रवक्ता अर्यालले भने । 

सामाजिक सञ्जालबाट प्रचार : सहज त भयो, चुनौती झन् बढायो
चुनावी प्रचारका लागि सामाजिक सञ्जाल सहज त बनेको छ । तर, यसले चुनौती पनि थपिएको छ । सामाजिक सञ्जाल विशेषगरी फेसबुक र ट्विटरमा चुनावसम्बन्धी मिथ्या र भ्रामक सूचना सम्प्रेषण हुन थालेका हुन् ।

निर्वाचन आयोगले १८ वैशाखमा विज्ञप्ति जारी गर्दै ‘उम्मेदवार तथा राजनीतिक दलप्रति लक्षित गरी मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार, द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट भइरहेको र त्यस्ता गलत सामग्री पोस्ट हुँदा निर्वाचन स्वच्छतामा असर पर्ने भएकाले कारबाही गर्ने’ चेतावनी दिएको थियो । आयोगले निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २३ अनुसार कारबाही हुने भन्दै सतर्क गराएको थियो । 

मिथ्या सूचना सम्प्रेषणसँगै आक्षेप लागिरहेका सन्दर्भमा एमाले र कांग्रेसले पनि एक–अर्काप्रति दोषारोपण गरेका छन् । कांग्रेस प्रवक्ता महतले सामाजिक सञ्जालको गलत प्रयोग नहोस् भनेर आफूहरू सजग रहे पनि एमालेमार्फत विनास्रोत मिथ्या सामग्री सम्प्रेषण भइरहेको आरोप लगाए । ‘एमालेले विनास्रोत मिथ्या सामग्री सम्प्रेषण गरिरहेको छ । यसप्रति निर्वाचन आयोगको ध्यान गएको छैन । हामीले ध्यानाकर्षण गराएका छौँ,’ उनले भने, ‘हामी आफ्ना र पजिटिभ कुरा मात्र राखिरहेका छौँ, कसैप्रति लान्छना लगाएका छैनौँ ।’

एमाले प्रचार विभाग उपप्रमुख रिजालले चुनावका वेला संसारभर मिथ्या सूचना प्रवाह हुने गरेको बताए । यस्ता सूचनाबाट आफूहरू पीडित भएको उनको पनि दाबी छ । ‘हामी नै पीडित छौँ । राज्यका निकायले हेरून् भन्ने हो,’ उनले भने ।

निर्वाचन आयोगले चुनावका वेला सम्प्रेषण हुने मिथ्या र अनर्गल सूचना रोक्न पराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत फेसबुक र ट्विटरलाई अनुरोध गरेको छ । ‘त्यस्ता सामग्री ब्लक गरिदिन दूरसञ्चार प्राधिकरण, सञ्चार तथा सूचना मन्त्रालय र परराष्ट्र हुँदै फेसबुक, ट्विटर र टिकटकलाई अनुरोध गरिएको छ,’ सहप्रवक्ता अर्यालले भने । निर्वाचन आयोगले केन्द्रमा आयोगका आयुक्तको संयोजकत्वमा आचारसंहिता अनुगमन समिति गठन गरेको छ भने जिल्लामा मुख्य निर्वाचन अधिकृतको संयोजकत्वमा समिति छ । 

कसरी प्रचार गर्दै छन् दलहरू ? 
३० वैशाखमा तय भएको स्थानीय तह निर्वाचनका लागि ठूला दलहरू एमाले, कांग्रेस र माओवादीले डिजिटल प्रचारशैलीलाई आक्रामक बनाएका छन् । एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टीलगायतका दल र स्वतन्त्र उम्मेदवारले पनि फेसबुक, ट्विटर, टिकटक, युट्युबमा केन्द्रित प्रचार थालेका छन् । आममानिस पनि सामाजिक सञ्जालमै चुनावी बहस छेडिरहेका छन् । 

डिजिटल प्रविधिको युगमा सामाजिक सञ्जालको प्रयोग बढेकै थियो, अझ कोभिडपछि सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता झन् बढे र उनीहरूलाई सामाजिक सञ्जालमा अभ्यस्त पनि गरायो । त्यसैले पनि यो चुनावमा सामाजिक सञ्जाल नै बढी प्रभावकारी देखिएको छ । 

‘पर्चा, पोस्टर टाँस्न निर्वाचन आचारसंहिताले नै छेकेको छ । प्रविधिको विकासले पनि पर्चा, पोस्टरको प्रचारभन्दा पनि सामाजिक सञ्जालबाट गरिने प्रचार बढी प्रभावकारी बनेको छ । हामीले पनि डिजिटल माध्यमलाई भरपुर उपयोग गर्दै घरदैलो अभियानबाट प्रचार गरिरहेका छौँ,’ एमाले प्रचार विभाग उपप्रमुख विष्णु रिजालले भने । एमालेले प्रचार विभाग प्रमुख पृथ्वीसुब्बा गुरुङको नेतृत्वमा केन्द्रदेखि स्थानीयस्तरमा डेक्स खडा गरेको छ । पार्टी र दलका नेताहरूका फेसबुक, ट्विटर, टिकटक अकाउन्टमा प्रचार सामग्री राख्ने, ०५१ यता एमालेले आफ्नो नेतृत्वमा गरेका विकासलगायत काम र राष्ट्रिय एजेन्डासँगै स्थानीय तहकेन्द्रित कामको भिडियो ‘क्लिप’ बनाएर प्रचार गरिरहेको छ । उसले पार्टीको मुखपत्रको आधिकारिक अनलाइन ‘नवयुग डटकम’ पनि सञ्चालनमा ल्याएको छ । नेताहरूले फेसबुकमा अन्तर्वार्तालगायत सामग्री लाइभ गरेका छन् । 

कांग्रेसले पनि प्रवक्ता प्रकाशशरण महतको नेतृत्वमा स्थानीय तह निर्वाचन केन्द्रीय प्रचारप्रसार समिति गठन गरेर प्रचार गरिरहेको छ । यो समितिअन्तर्गत सामाजिक सञ्जाल उपसमिति पनि छ । ‘अब पर्चा, पम्प्लेटको जमाना पनि छैन, आचारसंहिताले पनि दिँदैन,’ कांग्रेस प्रवक्ता प्रकाशशरण महत भन्छन्, ‘सामाजिक सञ्जालमार्फत छोटो समयमै प्रचार हुन्छ, हामी यसैलाई प्लेटफर्म बनाइरहेका छौँ ।’

कांग्रेसले ह्वाट्सएप र भाइबरमा पब्लिक ग्रुप बनाएको छ भने पार्टीको फेसबुक, ट्विटर अकाउन्टमा नियमित गतिविधि अपडेट गर्नुका साथै चुनावी एजेन्डा समावेश गरिरहेको छ । कांग्रेसले चुनावकेन्द्रित लोकदेखि र्‍यापसम्मका गीत पनि सार्वजनिक गरेको छ । त्यस्तै, शीर्ष नेताहरू सहभागी कार्यक्रम फेसबुकमा लाइभ गर्दै आएको छ । माओवादी नेता हरिबोल गजुरेलले चुनावकेन्द्रित प्रचार थालिए पनि आफूहरूले तडकभडक नगरेको बताए । माओवादीले आफूले गरेका कामका भिडियो क्लिप सार्वजनिक गर्दै आएको छ भने अध्यक्ष प्रचण्डलगायत उपस्थित कार्यक्रमको लाइभ गर्दै आएको छ ।