विराटनगर महानगरको उपप्रमुख पदमा एमालेबाट उम्मेदवार बनेकी शिल्पा कार्कीको उम्मेदवारी खारेज गर्न माग गर्दै परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश हरिप्रसाद फुँयालको एकल इजलासले बिहीबार प्रारम्भिक सुनवाइ गर्दै उम्मेदवार कार्कीको किर्ते राजीनामा र उम्मेदवारी खारेज सम्बन्धमा निर्वाचन आयोग र मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय मोरङउपर कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो ।
कार्कीले उम्मेदवारी दर्ताका क्रममा किर्ते राजीनामा पेस गरेको र मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जानाजान सदर गरेको भन्दै उत्प्रेषणयुक्त परमादेश माग गर्दै विराटनगर महानगरका उपमेयरका अर्का उम्मेदवार अमरेन्द्र यादवले सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएका थिए ।
कारण देखाऊ आदेशसँगै अब अग्राधिकारमा राखी आइतबारसम्ममा सर्वोच्चले अर्को इजलासबाट अन्तरिम आदेशका लागि सुनवाइ गर्ने अधिवक्ता पेशल आचार्यले जानकारी दिए ।
कोसी अस्पताल विराटनगरको सञ्चालक समिति सदस्य रहेकी कार्कीले पदबाट राजीनामा नदिई एमाले पार्टीबाट विराटनगर महानगरको उपमेयरमा उम्मेदवारी दिएकी थिइन् । कार्कीको उम्मेदवारीमाथि दाबीविरोध परेकोमा उनले राजीनामा दिइसकेको किर्ते कागजात पेस गरेकी थिइन् भने मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय मोरङले कोसी अस्पाल विकास समितिको सदस्य पदबाट राजीनामा नदिई उम्मेदवारी दिएको भन्ने उजुरीमा मागदाबी नभएको भन्दै कार्कीको उम्मेदवारी सदर गरेको थियो । त्यसपछि उत्प्रेषणको आदेश माग्दै गठबन्धन दलका उपमेयर उम्मेदवार यादव सर्वोच्च पुगेका हुन् ।
कोसी अस्पताल विकास समिति सदस्यमा बहाल रहेको भनेर उजुरी परेपछि कार्कीले ९ वैशाख ०७९ मै राजीनामा दिएको र मन्त्रालयले ११ वैशाखमा दर्ता नम्बर ७२९९ मा राजीनामा स्वीकृत गरेको किर्ते कागजात बनाई पेस गरेकी थिइन् । तर, कार्कीले दिएको राजीनामा उक्त मितिमा संघीय सरकारको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा दर्ता नभएको पाइएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारले कार्कीलाई कोसी अस्पताल विकास समिति सदस्य पदमा नियुक्त गरेको थियो ।