‘तिर्न नसकिने ऋण र पुर्न नसकिने शोधनान्तर घाटा नेपालमा छैन’

श्रीलंकाको जस्तो तिर्न नसकिने ऋण र पुर्न नसकिने शोधनान्तर घाटाको आर्थिक समस्या नेपालको नरहेको राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष एवं राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी)का एसिया प्रशान्त क्षेत्रका प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार स्वर्णिम वाग्लेले बताएका छन् । ‘नेपाली अर्थतन्त्रको आगामी दिशा’ विषयमा नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले बुधबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् ।

‘महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार भूकम्पको समय सन् २०१५ ताका कुल अर्थतन्त्रको आकार (जिडिपी)को अनुपातमा सार्वजनिक ऋण साढे २२ प्रतिशत मात्रै थियो । अहिले नेपालको सार्वजनिक ऋण जिडिपीको अनुपातमा ४० प्रतिशत कटिसकेको छ,’ उनले भने ‘पछिल्लो ६ वर्षमा १७ प्रतिशत बिन्दुले ऋणको भार बढ्नु गम्भीर विषय हो ।’

नेपालको अर्थतन्त्र र सूचक श्रीलंकाभन्दा राम्रो भए पनि कुशासन र हचुवाका भरमा निर्णय गर्ने प्रवृत्ति उस्तै देखिएकाले संकटको अवस्थामा जाने जोखिम कायमै रहेको वाग्लेले बताए । पछिल्ला महिनामा आर्थिक गतिविधि उल्लेख्य रूपमा बढेकाले वार्षिक आर्थिक वृद्धि तथ्यांक विभागको प्रक्षेपण ५.८ प्रतिशतभन्दा धेरै हुन सक्ने अर्थ मन्त्रालयका वरिष्ठ आर्थिक सल्लाहकार सुरेन्द्र उप्रेतीले बताए । ‘मुलुकको आर्थिक अवस्था अहिले मात्र आएको बिग्रिएको नभई त्यसको सुरुवात विगतका वर्षदेखि नै भएको हो’ उनले भने ।

कार्यक्रममा ‘तरलता संकट र वित्तीय स्थायित्व’ विषयमा अर्थशास्त्री डा. विश्वास गौचनले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै २०७२ मा एकैपटक बैंकहरूको चारगुणा पुँजी वृद्धि गरेदेखि तरलताको अवस्था सिर्जना भएको बताए । उच्च कर्जा विस्तारले आयात र घरजग्गा कारोबारलाई विस्तार गर्न मात्र योगदान गरेको उनले बताए ।
सोही उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले अर्थतन्त्रको अवस्था बिग्रनुमा निजी क्षेत्रको कुनै भूमिका नरहेको जिकिर गरे । ‘कर्जा कता गइरहेको छ ? सही दिशामा गयो वा गएन नियामक निकायले हेर्नुपथ्र्यो,’ उनले भने, ‘समयमा जिम्मेवार निकायले उक्त विषय नहेर्ने, अहिले आएर निजी क्षेत्रलाई दोष दिनु राम्रो होइन ।’

यस्तै, आगामी वर्षमा पनि तरलताको समस्या यथावत् रहने संकेत देखिएको बैंकर्स संघका उपाध्यक्ष सुनिल केसीले बताए । चालू आर्थिक वर्षको नौ महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले करिब साढे चार खर्ब कर्जा प्रवाह गरिसकेको अवस्थामा एक खर्ब ६० अर्ब मात्र निक्षेप संकलन भएको उनले बताए । ‘आगामी आर्थिक वर्षका लागि करिब १५ प्रतिशतको मात्र कर्जा विस्तारको लक्ष्य राख्दा पनि वित्तीय क्षेत्रलाई साढे सात खर्ब रुपैयाँ चाहिन्छ,’ उनले भने, ‘त्यो सबै स्रोत बैंकले जुटाउन सक्दैन । यसका लागि राज्यस्तरबाटै विशेष पहल जरुरी छ ।’

सोही सत्रमा बोल्दै विश्व बैंककी वरिष्ठ अर्थशास्त्री एलिस जोन ब्रुक्सले नेपालमा जलविद्युत् उत्पादन र बायोग्यासको प्रयोग बढ्दै गएकाले चर्चामा आएजस्तो मूल्यवृद्धि उच्च तहमा नजाने बताइन् । ‘जिडिपीको तुलनामा नेपालमा सार्वजनिक ऋणको अवस्था सन्तोषजनक छ । यसकारण अर्थतन्त्रको अवस्थालाई लिएर आत्तिहाल्नुपर्ने अवस्था छैन,’ उनले भनिन् ।

अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै अन्तरराष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ)का पूर्वतथ्यांक विभाग प्रमुख डा. मानिकलाल श्रेष्ठले यो वर्ष उच्च रूपमा आयात बढ्नुमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा वस्तुको मूल्य वृद्धि अत्यधिक हुनुले योगदान दिएको बताए । ‘यो वर्षको कुल आयातमा करिब २० प्रतिशत हिस्सा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भएको मूल्य वृद्धिको छ,’ उनले भने ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले ट्रेडिङ कम्पनी र पर्यटन उद्योगलाई फरक ढंगले हेर्नुपर्ने र ब्याजदर फरक हुनुपर्ने बताए । यस्तै, सन् १९९१–९२ मा भारतमा पनि नेपालमा जस्तै तरलता संकटको समस्या रहेको र त्यो समस्यालाई भारतले सुझबुझ ढंगले अवसरमा परिणत गरेको नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णु अग्रवालले बताए । उनले भने, ‘त्यसैले अब स्वदेशी दशक घोषणा गरौँ, औद्योगीकरणमा जाऔँ ।’