चुनावको मौका छोपेर नदीको अवैध दोहन

एक मिटर गहिराइ खन्नुपर्नेमा मापदण्डविपरीत पाँच मिटरसम्म खनियो

झापाको दमक नगरपालिकाले नदीजन्य पदार्थ उत्खननका लागि मावा खोला ठेक्कामा लगाएको छ । दमक र मिक्लाजुङको सीमामा रहेको यो खोला उत्खननका लागि किसान एन्ड दृष्टि बिल्डर्स प्रालिले तीन करोड ५१ लख रुपैयाँमा ठेक्का लिएको थियो । 

ठेक्का दिन नगरपालिकाले बनाएको प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन (आइइई) रिपोर्टअनुसार ४२ सय मिटर लम्बाइ, ३०–४० मिटर चौडाइ र आधा मिटरदेखि एक मिटरसम्म गहिराइमा उत्खनन गर्न पाउनेछ । ४२ सय मिटरमा उत्खनन गर्दा प्रत्येक पाँच सयदेखि ६ सय मिटरको बीचमा ५० देखि सय मिटरको ग्याप राख्नुपर्ने दमक नगरपालिकाका वातावरण शाखा प्रमुख ज्ञानेन्द्र चौधरीले बताए । ‘बाढीले ल्याएको नयाँ नदीजन्य पदार्थ मात्र उत्खनन होस् भनेर आधा मिटरदेखि एक मिटर मात्र गहिराइमा खन्न आइइई रिपोर्ट तयार पारिएको हो,’ उनले भने । 

तर, ठेक्का लिएको कम्पनीले पछिल्लो समय मापदण्डविपरीत उत्खनन गर्दा पनि दमक नगरपालिका भने मौन छ । ठेक्का लिने कम्पनीले लगातार करिब चार किलोमिटरसम्म बीचमा ग्याप नराखी उत्खनन गरेको छ । उसले मापदण्डविपरीत करिब ८० मिटर चौडाइ र तीनदेखि पाँच मिटर गहिराइमा नदी उत्खनन गरिरहेको हो । 

स्थानीय जनप्रतिनिधि निर्वाचनमा व्यस्त भएको र कतिपय जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिएको मौका पारेर पाँचगुणा बढी गहिराइमा नदी उत्खनन भइरहेको छ । दमक–३ र मिक्लाजुङको सीमामा पर्ने यो क्षेत्र चुरे क्षेत्र पर्छ । चुरेको अवैध दोहन भइरहँदा पनि ठेक्का लगाउने नगरपालिका र स्थानीय प्रशासन मौन छ । चुनावी बहानामा भइरहेको अवैध उत्खननमा यी निकायले अनुगमन गरेका छैनन् । 

नदीजन्य पदार्थ सकिने गरी गहिरो उत्खनन गर्दा नदीमुनिको माटो देखिएको स्थानीय मानबहादुर कुरुङबाङले बताए । ‘नदीको चरम दोहन भएको छ । चुनावको मौकामा सबै व्यस्त भएको वेलामा बालुवा–गिटी सकिएर माटो देखिने गरी दोहन भइरहँदा पनि दमक नगरपालिकाले वास्ता गरेन । एक मिटरसम्म गहिरो खन्नुपर्ने नदी पाँच मिटरसम्म खनिएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘चुनावी खर्च उठाउनलाई निवर्तमान जनप्रतिनिधिले यस्तो गरेको हुन सक्छ । उनीहरूको मिलेमतोविना कसरी यस्तो उत्खनन हुन्छ । यसमा प्रशासनको पनि मिलेमतो छ । यहाँको स्थानीयलाई हेपेर यसरी दोहन गरेका छन् । यहाँ गुन्डा राखेर नदी दोहन भइरहेको छ ।’ 

चुनावी आचारसंहिता लागेपछि र दलहरू निर्वाचनमा होमिएपछि दैनिक एक सय ट्रिपरभन्दा धेरै उत्खनन गरेर खोलावरिपरि ‘स्टक’ गरेको उनले बताए । अहिले दुईवटा स्काभेटरले धमाधम उत्खनन गरिरहेको उनको भनाइ छ । ‘उनीहरूलाई अहिले हतार छ । दैनिक एक सयभन्दा धेरै ट्रिपर दैनिक उठाइन्छ । राति ८ बजेसम्म पनि उत्खनन गरिरहेका छन्,’ उनले भने । 

विगतमा मावा नदीको अहिलेको जस्तो चरम दोहन नभएको दुम्से खानेपानी उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष तथा स्थानीय हेमदल भण्डारीले बताए । यसपटक भने अत्यधिक दोहन भएको उनको भनाइ छ । ‘यसपटक नदीको चरम दोहन भएको छ । यस्तो दोहन अहिलेसम्म कहिल्यै भएको थिएन । नदीको गहिराइमा नदीजन्य पदार्थ सकिएर माटो नै देखिएको छ । हामीले नगरपालिकामा पनि जानकारी गरायौँ,’ उनी भन्छन्, ‘नगरपालिकाले ठेक्का लिएको कम्पनीले उठाउनुपर्ने परिणामजति नदीजन्य सामग्री अझै उठाइसकेको छैन भनेर टारे ।’

मावा नदीको चरम दोहनको असर खानेपानी र सिँचाइमा देखिएको उनी बताउँछन् । ‘नदी गहिरिएको छ । खानेपानीको मुहान माथि छ । सामान्य बाढी आउनेबित्तिकै मुहान बग्छ,’ उनी भन्छन्, ‘यसपटक बर्खामा कसरी पानी खुवाउने भन्ने चिन्ता छ । बोरिङको पानीले मात्र उपभोक्तालाई धान्दैन ।’ दमक नगरपालिकाका वातावरण शाखा प्रमुख चौधरीले लगातार चार किलोमिटर र गहिराइमा पाँच मिटरसम्म खनिनु मापदण्डविपरीत भएको बताए । ‘हामी पनि अनुगमनमा गएका छैनौँ । स्थानीय अनुगमन संयन्त्र बनाएका थियौँ । समन्वय समितिले पनि अहिले अनुगमन गरेको छैन । अनुगमन गर्ने जिम्मा उसको हो,’ उनले भने । 

जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिएको मौका पारेको हुन सक्ने
दमक नगर प्रमुख रोमनाथ ओलीले केही महिनाअघि अनुगमन गर्दा गहिरो खनेको भेटिए पनि लगातार चार किलोमिटर खनिएको नभेटिएको बताए । निर्वाचनको मिति घोषणा भएसँगै जनप्रतिनिधि व्यस्त हुँदा मापदण्डविपरीत उत्खनन भरहेको हुन सक्ने उनले बताए । ‘पछिल्लो दिनमा अनुगमनमा जान पाएको छैन । त्यसको मौकामा मापदण्डविपरीत उत्खनन भएको हुन सक्छ । अनुगमन समितिको संयोजक उपमेयरले पनि राजीनामा दिएको हुँदा अनुगमन गर्न सकेका छैनौँ,’ ओलीले भने, ‘अघिल्लोपटकको अनुगमनमा गहिरो भयो भनेर हामीले रोक्काका लागि चिठी पठाइसक्यौँ । उसले निकाल्न पाउने अलिअलि बाँकी छ । त्यो सकिएपछि उत्खनन गर्न पाउँदैन । गहिरो खनेको सम्याउँछौँ भनेका छन् ।’

पछिल्लो समय प्रशासन पनि चुनावकेन्द्रित सुरक्षामा लागेको छ । निर्वाचनको वेलामा हुने गलत कामको नियन्त्रणमा प्रशासन संवेदनशील रहेको झापाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजालले बताए । ‘नदीजन्य पदार्थको ठेक्का लगाउने, आइइई गर्ने, अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी कानुनअनुसार स्थानीय तहको हो । तर, प्रशासन चुप लागेर बस्दैन । बढी खनिएको गुनासो आए सुरक्षाकर्मी लगाएर नियन्त्रणको काममा लाग्छ,’ उनले भने ।