- वि.सं २o७९ बैशाख ७ बुधबार
नेपाल उद्योग परिसंघ (सिएनआई)ले देशको अर्थतन्त्र बाहिर हल्ला चलेजस्तो खराब अवस्थामा नपुगेको बताएको छ । मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरेर परिसंघले मुलुक आर्थिक संकटको अवस्थामा नरहेको, तर संयमित भएर अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्थाचाहिँ रहेको बतायो ।
नेपाली अर्थतन्त्रलाई श्रीलंकाको वर्तमान संकटसँग तुलना गरेर चर्चा–परिचर्चा गरिरहँदा असहज र अत्यासलाग्दो (वातावरण) सिर्जना हुन सक्नेतर्फ सचेत गराउँदै परिसंघले नेपाल र श्रीलंकाको अर्थतन्त्रबीच तुलना गर्न नमिल्ने बतायो । कुनै पनि आर्थिक सूचकले देश संकटपूर्ण अवस्था जनाउने अवस्था नरहेको परिसंघका अध्यक्ष विष्णु अग्रवालले बताए । ‘अर्थतन्त्र संकटमा छैन, प्यानिक हुनुपर्ने अवस्था छैन, बरु पुनरुत्थान भई स्थायित्वतिर जाँदै छौँ,’ उनले भने, ‘अहिले अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्याहरू समाधान गर्न सकिन्छ, त्यसैले त्रसित भइहाल्नुपर्ने अवस्था छैन ।’ विद्यमान आर्थिक संकट समाधानका लागि परिसंघको तर्फबाट अर्थमन्त्री, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, नेपाल राष्ट्र बैंकसमक्ष सुझाव प्रस्तुत गरिसकेको उनको भनाइ थियो ।
परिसंघका उपाध्यक्ष अनुज अग्रवालले अनावश्यक र अतिशयोक्तिपूर्ण हल्लाका कारण ‘प्यानिक’ वातावरण सिर्जना हुन लागेको बताए । अनावश्यक हल्ला गरिरहँदा भोलिका दिनमा नआउने समस्या पनि निम्तिन सक्ने, वैदेशिक लगानीको वातावरणदेखि पर्यटक आगमनसमेत प्रभावित हुनेतर्फ उनले सचेत गराए । नेपालसँग ६ महिनाको आयात धान्न सक्ने सञ्चिति रहेको, जबकि श्रीलंकामा एक महिनाको पनि आयात धान्न सक्ने अवस्था नरहेको, मुद्रास्फीति श्रीलंकामा २५ प्रतिशत पुग्दा नेपालमा ७ प्रतिशत मात्र कायम रहेकोलगायत तथ्यांकहरूले दुई देशबीच तुलनै नहुने उनको जिकिर थियो ।
चालू आर्थिक वर्षको पहिलो पाँच महिनाको तुलनामा पछिल्लो तीन महिनामा अर्थतन्त्रमा सुधार आइरहेको तथ्यांक छ । पछिल्लो तीन महिनामा विदेशी विनिमय सञ्चिति १.५३ प्रतिशतले मात्रै घटेको, पुँजीगत खर्च बढ्दै गइरहेको, विप्रेषण आप्रवाह औसतमा ८० अर्ब ८० करोड पुगेको, पर्यटक आगमन पनि बढ्दै गइरहेको र मूल्यवृद्धि औसतमा ६.२५ प्रतिशत पुगेको तथ्यांक (सूचक)ले देश सही दिशातर्फ अगाढि बढेको परिसंघको ठहर छ ।
राष्ट्र बैंकले प्यानिक वातावरण बनाएको जिकिर
नेपाल राष्ट्र बैंकले ४७ किसिमका वस्तुहरूको आयातमा शतप्रतिशतसम्म मार्जिन राख्न परिपत्र गर्नु, भारित जोखिम वृद्धि गरिनु, बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सिइओलाई एलसी नखोल्न मौखिक निर्देशन दिनुलगायतका एकपछि अर्को कदम चाल्दा बजारलाई त्राषदीपूर्ण वातावरणमा पुर्याउने काम भएको परिसंघले बताएको छ । राष्ट्र बैंकले अर्थतन्त्र संकटमा रहेको संकेत प्रदान गर्ने गरी कदमहरू चाल्दा विप्रेषण आप्रवाहमा ढिलाइ हुने, विदेशी लगानीकर्ता निरुत्साहित हुने, सरकारी राजस्व घट्ने, समग्र बजारको माग घट्ने, मूल्यवृद्धि हुने, अनधिकृत व्यापार वृद्धि हुन सक्ने, पुँजी पलायनको जोखिम बढ्ने र विद्यमान रोजगारी कटौतीको अवस्थासम्म आउन सक्ने परिसंघले जिकिर गरेको छ ।
कुनै पनि वस्तुको आयात बन्द गर्नु समस्याको समाधान नभएको बताउँदै परिसंघले आयात व्यवस्थित गर्नेतर्फ सोच बनाउन सुझाव दिएको छ । स्वदेशी वस्तुको उत्पादन, बजारीकरण र उपभोग वृद्धिमा सरकारले पनि विशेष पहल गर्नुपर्ने उपाध्यक्ष अग्रवालले बताए । विदेशी मुद्रा आर्जनको संरचना र दिगो स्रोत पहिचानका लागि ठोस नीति बनाई काम गर्नुपर्ने पनि परिसंघले बताएको छ ।
वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या बढेको, पर्यटक आगमन पनि उच्चदरले वृद्धि भइरहेको र कोभिड कम हुनेबित्तिकै उच्चदरमा वृद्धि भएको आयात पछिल्ला महिनामा स्थिर हुने संकेत देखिँदा विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढ्न सक्ने आकलन परिसंघको छ ।
विदेशी मुद्रा सञ्चिति र तरलता व्यवस्थापनका लागि सुझावहरू
परिसंघले विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढाउन र बैंकिङ प्रणालीमा देखिएको तरलता (लगानीयोग्य रकम)को अभाव हटाउन आठ उपाय सुझाएको छ । विदेशी नागरिकलाई निश्चित संख्यामा निश्चित स्थानमा विदेशी मुद्रामा अपार्टमेन्ट खरिद गर्न अनुमति दिनुपर्ने परिसंघका उपाध्यक्ष अग्रवालले बताए । अपार्टमेन्ट खरिद गर्नेलाई दीर्घकालीन भिसा वा स्थायी बसोवासको प्रमाणपत्र उपलब्ध गराएमा उनीहरूले नेपालमा विदेशी मुद्रा खर्च गर्ने परिसंघको तर्क छ ।
गैरआवासीय नेपालीलाई रकम फिर्ता हुने सुनिश्चितता गर्दै नेपालमा पैसा बचत गर्न प्रोत्साहन गर्ने र उनीहरूलाई विदेशी मुद्रामा सेयर खरिद गर्न कम्पनीको १५ प्रतिशत कोटा सुनिश्चित गर्न सकेमा विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढ्ने उपाध्यक्ष अग्रवालले बताए । यस्तै, तरलता व्यवस्थापन गर्न सुनलाई कमोडिटीसरह बोन्ड बनाई लागू गर्नुपर्ने र निश्चित समयमा रकम दोब्बर हुने गरी सरकारले ‘नेपाल विकासपत्र’जस्ता बोन्ड जारी गरी नगदमा खरिद गर्न पाउने व्यवस्था कायम गर्न पनि परिसंघले सुझाव दिएको छ ।
हेजिङ नियमावली शीघ्र कार्यान्वयन गरिनुपर्ने र नोडल एजेन्सी तोकेर कार्यान्वयन थालनी गर्नुपर्ने सुझाव छ । यस्तै, रेमिट्यान्स वैधानिक च्यानलबाट भिœयाउन रेमिट गर्ने व्यक्तिलाई राज्यले निश्चित सुविधा तथा सहुलियत उपलब्ध गराउन सक्ने उपाध्यक्ष अग्रवालले बताए । रेमिट्यान्स भिœयाउने कम्पनीलाई करमा सहुलियत दिन सकिने उनको भनाइ थियो । रेमिट गर्ने व्यक्तिलाई आइपिओको कुल रकमको १० प्रतिशत कोटा निर्धारण गर्ने, रेमिट गर्ने व्यक्तिलाई परिचयपत्र उपलब्ध गराई सरकारी सेवा–सुविधामा अग्राधिकार उपलब्ध गराएमा पनि रेमिट्यान्स आप्रवाह बढ्ने परिसंघको सुझाव छ ।
निश्चित समयसम्म नेपाली मुद्रामा कारोबार गर्न नमिल्ने गरी विदेशीहरूलाई विदेशी मुद्रामा धितोपत्र बजारमा लगानी गर्न दिने गरी बजार खुला गर्न पनि परिसंघले सुझाव दिएको छ । यो पनि एक किसिमको वैदेशिक लगानी नै भएको उपाध्यक्ष अग्रवालले बताए । नेपालमा लगानी आकर्षित गर्न र नेपाली वस्तुको विदेशमा बजारीकरण तथा प्रवद्र्धन गर्न विदेशमा लगानी खुला गरिनुपर्ने पनि परिसंघको सुझाव छ ।
विदेशी मुद्रा सञ्चिति र तरलता व्यवस्थापनका सुझावहरू
