१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o७९ बैशाख ६ मंगलबार
  • Friday, 28 June, 2024
२o७९ बैशाख ६ मंगलबार १२:३८:oo
Read Time : > 1 मिनेट
ad
ad
ad
ad
मुख्य समाचार डिजिटल संस्करण

हेटौँडामा नाम मात्रको प्रदेश निर्वाचन कार्यालय

Read Time : > 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका
२o७९ बैशाख ६ मंगलबार १२:३८:oo

संघीयता कार्यान्वयनका लागि सरकारी संयन्त्रहरू प्रदेशस्तरमा सञ्चालनका क्रममा हेटौँडामा स्थापना गरिएको प्रदेश निर्वाचन कार्यालय नाममा मात्र सीमित भएको छ। ‘प्रदेश निर्वाचन कार्यालय, बागमती प्रदेश हेटौँडा’ नामकरण गरेर हेटौँडा–५ स्थित सानोपोखरामा चैत ०७७ मा निर्वाचन आयोगले स्थापना गरेको कार्यालय नाममा मात्र सीमित भएको हो।

निर्वाचन आयोगले कार्यालय स्थापना गरे पनि प्रदेशलाई अधिकार प्रत्यायोजन र प्रदेशस्तरका रूपमा सांगठनिक संरचना निर्माण गरेको छैन। आफ्नै दुईतले भवनमा आयोगले ठूलो बोर्ड झुन्डाएको छ। तर, प्रदेशस्तरमा काम गर्ने कुनै संयन्त्र खडा गरेको छैन। प्रदेश कार्यालयका रूपमा स्थापना भएको एक वर्ष बितिसक्दा पनि कार्यालयले जिल्ला निर्वाचन कार्यालयसरह मकवानपुरमा मात्र केन्द्रित भएर काम गरिरहेको छ।

कार्यालय प्रमुख लुम्बनाथ पोखरेलले प्रदेश कार्यालयको नाम दिइए पनि यहाँबाट मकवानपुर क्षेत्राधिकार रहेर मात्र काम हुने बताए। ‘हालसम्म यो नाम मात्रको प्रदेश कार्यालय हो। यहाँबाट मकवानपुरबाहेक प्रदेशका कुनै पनि जिल्लासँग सम्बन्धित काम हुँदैन,’ उनले भने।

पोखरेलका अनुसार जिल्लास्तरको हुँदा सात कर्मचारी रहेका कार्यालयमा हाल नाै कर्मचारी छन्। जिल्लास्तरको हुँदा शाखा अधिकृत कार्यालय प्रमुख थिए भने हाल उपसचिव कार्यालय प्रमुख छन्। एकजना कम्प्युटर अपरेटरको दरबन्दी थपिएको छ। राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन प्रदेश कार्यालयले गराएको थियो। त्यसयता कार्यालयले प्रदेशस्तरको कुनै काम गरेको छैन। हेटाैँडामा निर्वाचन तोकिएको र जनप्रतिनिधिले मात्र मत दिने हुँदा आयोगको निर्देशनअनुसार राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन गरिएको पोखरेलले बताए।

निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेल हाललाई प्रदेश कार्यालयले आयोगको निर्देशनअनुसार समन्वय गरिरहेको बताए। अहिले आयोगलाई आवश्यक तथ्यांक र विवरणहरू बुझाउने काम गरिरहे पनि अन्य निकायको कार्यालयसरह अधिकार नदिइएको बताए। उनले भने, ‘आयोगलाई आवश्यक परेका तथ्यांक, विवरणलगायत निर्वाचनसँग सम्बन्धित कामहरू जिल्लालाई समन्वय गरेर आयोगलाई बुझाउने काम गर्दै आएको छ। बाँकी कस्ता–कस्ता अधिकार दिने वा कामको विस्तार कसरी बढाउनेबारे आयोगको निर्णयअनुसार हुनेछ। आयोगले हालसम्म प्रदेशस्तरका कार्यालयलाई अरू निकायको प्रदेशका कार्यालयसरह अधिकार दिएको छैन। आवश्यकताअनुसार आयोगले प्रक्रिया अघि बढाउने सवालमा मैले भन्न सक्दिनँ।’

ad
ad
ad
ad