कैलालीको मोहन्याल गाउँपालिकाका अध्यक्षसहित १४ विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा

नीतिगत निर्णय गरेर ५४ लाख राजस्व छुट

- मुद्दा दायर भएकामध्ये १२ जनप्रतिनिधि, जसमध्ये माओवादीका ६, एमालेका चार, कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीका एक–एक
- कसुर प्रमाणित भए जनप्रतिनिधि र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई ६ देखि आठ वर्ष र ठेकेदारलाई दुई वर्षसम्म कैद 

नीतिगत निर्णय गरेर गैरकानुनी रूपमा ५४ लाख राजस्व छुट दिएको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कैलालीको मोहन्याल गाउँपालिकाको सिंगै कार्यपालिकाविरुद्ध मुद्दा चलाएको छ । अख्तियारले १२ जनप्रतिनिधिविरुद्ध शुक्रबार विशेष अदालतमा मुद्दा चलाएको हो, जसमध्ये गाउँपालिका अध्यक्षको निधन भइसकेको छ । मुद्दा दायर गरिएका अन्य दुईजनामा पालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र ठेकेदार कम्पनीका सञ्चालक छन् ।

गाउँपालिकाका तत्कालीन अध्यक्ष नवलसिंह रावल, उपाध्यक्ष (हाल कार्यवाहक अध्यक्ष) पूजादेवी बुढामगर, सातै वडाध्यक्षहरू देवीदत्त उपाध्याय, नवीन पुनमगर, खरप्रसाद अधिकारी, छविलाल हौजाली मगर, टेकबहादुर बोगटी, टीकाराम भण्डारी र नन्दराम गिरीमाथि मुद्दा दायर भएको हो । मुद्दा चलाइएका अन्य जनप्रतिनिधिमा गाउँ कार्यपालिका सदस्यहरू राधिका दमाईं, तारा शर्मा र विशालकुमार पहराई छन् । त्यस्तै, तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गणेशदत्त ओझा र न्यु बडीमालिका निर्माण सेवाका सञ्चालक मकरबहादुर शाहलाई अख्तियारले डामेको छ । कार्यपालिका सदस्य इन्द्रा भुल भने बैठकमा उपस्थित नभएका कारण जोगिएकी छिन् ।

०७४/७५ मा ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन र बिक्रीको ठेक्कामा कार्यपालिकाबाट निर्णय गराएर राजस्व छुट दिएको आरोप उनीहरूमाथि छ । नीतिगत निर्णयका लागि संघमा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने मन्त्रिपरिषद्जस्तै स्थानीय तहमा पनि पालिका प्रमुखको नेतृत्वमा कार्यपालिका रहन्छ । संघको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा भने अख्तियारले अनुसन्धान गर्न पाउँदैन ।

यसरी दिइएको थियो राजस्वमा ५४ लाख छुट
ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन र बिक्री–वितरणको ठेक्का स्थानीय तहले लगाउँछन् । राजस्व स्थानीय तह र प्रदेश सरकारबीच बाँडफाँड हुन्छ । मोहन्यालमा जनप्रतिनिधि आएसँगै पत्थरगढ, सेतो, सालघारी, गोडे, खन्डे, बादे, साउडे र कान्द्रा खोलामा ढुंगा, गिटी संकलन र बिक्रीका लागि न्यु बडीमालिका निर्माण सेवालाई ठेक्का दिइएको थियो ।

तर, ठेकेदार कम्पनीबाट असुल गर्नुपर्नेमध्येको ५४ लाख १८ हजार रुपैयाँ कार्यपालिकाबाट निर्णय गराएर छुट दिइएपछि अख्तियारमा उजुरी परेको थियो । अनुसन्धानका क्रममा गैरकानुनी रूपमा छुट दिइएको पाइएपछि अख्तियारले मुद्दा चलाएको हो । 

अध्यक्ष रावलको निधन भइसकेकाले उनीविरुद्ध अन्य मुद्दा नचले पनि उनको नामबाट ५४ लाख १८ हजार क्षतिपूर्ति असुलउपर प्रयोजनका लागि अख्तियारले माग दाबी लिएको छ । बाँकी जनप्रतिनिधिको हकमा भने ५४ लाख १८ हजार बिगो कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा (१) र सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा १ (ज) बमोजिमको सजायको माग दाबी गरिएको छ । त्यस्तै, सोही ऐनको दफा ७ बमोजिम हानि–नोक्सानी (चुहावट) भएको राजस्व रकमको दोब्बर जरिवाना गर्न र सोही ऐनको दफा १७ बमोजिम निजहरूबाट बिगो असुलउपर गरी मोहन्याल गाउँपालिकालाई भराउनसमेत माग दाबी गरिएको छ । जसअनुसार भ्रष्टाचार कसुरमा ६ वर्षदेखि आठ वर्षसम्म कैद र राजस्व चुहावटको हकमा दोब्बर जरिवाना हुन सक्नेछ ।

तत्कालीन प्रमुख प्रशाकीय अधिकृत गणेशदत्त ओझाले पहिलो किस्ताबापतको कबोल अंक रकम ठेकेदारबाट सर्तबमोजिम सम्झौताका बखत नगद जम्मा गर्न नलगाई सम्झौता गरेको आरोप लागेको छ । दोस्रो र तेस्रो किस्ताबापतको कार्यसम्पादन जमानतबापत राखिएको रकम फुकुवा गरी गाउँ कार्यपालिकाबाट निर्णय भई मिनाहा गरिएको रकम, सोबापतको मूल्य अभिवृद्धि कर र गाउँपालिकामा पहिलो किस्ताबापतको (रकम नलिई सम्झौता गरेको) मानी ढिलो गरी बुझाएको रोयल्टीबापतको रकम तथा आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने मूल्य अभिवृद्धि कर गरी ५६ लाख हानि–नोक्सानीको आरोप उनीमाथि छ । उनीविरुद्ध सोहीबराबरको बिगो कायम गरेर, दोब्बर बिगो असुल र ६ वर्षदेखि आठ वर्षसम्म कैद सजाय माग गरिएको छ । उनी हाल गृह मन्त्रालयअन्तर्गत छन् ।

न्यु बडीमालिकाका प्रोप्राइटर शाहविरुद्ध पनि ५६ लाख बिगो माग गरिएको छ । उनीविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा दफा ८ को उपदफा (४) बमोजिमको कसुरमा मुद्दा चलाइएको छ । जसअनुसार कसुर प्रमाणित भएमा दुई वर्षसम्म कैद वा बिगोबमोजिम जरिवाना गरी बिगो जफत हुन सक्छ । 

जनप्रतिनिधि निलम्बनमा, तर चुनाव लड्न कानुनले छेक्दैन
भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएसँगै गाउँपालिकाका ११ जनप्रतिनिधि र तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत निलम्बनमा परेका छन् । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ दफा ३३ मा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएसँगै राष्ट्रसेवक, पदाधिकारी निलम्बनमा पर्ने उल्लेख छ । यद्यपि, उनीहरूलाई आगामी चुनाव लड्नबाट भने कानुनले छेक्दैन । स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा १३ उम्मेदवारको योग्यता उल्लेख छ । 

दफा १३ (च)मा भनिएको छ, ‘भ्रष्टाचार, जबर्जस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, लागुऔषध बिक्री–वितरण तथा निकासी वा पैठारी, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राहदानी दुरुपयोग, अपहरणसम्बन्धी कसुर वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसुरमा सजाय पाई वा कुनै कसुरमा जन्मकैद वा २० वर्ष वा सोभन्दा बढी कैद सजाय पाई त्यस्तो फैसला अन्तिम भएकोले उम्मेदवार हुन पाउँदैनन् ।’ यस्तो सजाय भुक्तान गरेको मितिले ६ वर्ष पूरा नभएका व्यक्तिले पनि उम्मेदवार बन्न पाउँदैनन् । तर, यसरी मुद्दा दायर भएकाको हकमा उम्मेदवार हुनबाट रोक्ने देखिँदैन ।

‘भ्रष्टाचार मुद्दाको हकमा अन्तिम फैसला भएको र त्यस्तो सजाय भुक्तान गरेको मितिले ६ वर्ष पूरा नभएका हकमा उम्मेदवार बन्न पाइँदैन । तर, विचाराधीन मुद्दामा कानुनले उम्मेदवार बन्नबाट रोक्ने देखिँदैन,’ संविधानविद् टीकाराम भट्टराईले भने, ‘चुनाव जितेर आएसँगै स्वतः निलम्बनमा पर्छन् । कानुनी जटिलता छ ।’

कार्यवाहक अध्यक्ष पूजादेवीले आसन्न निर्वाचनमा अध्यक्षमा दाबेदारी प्रस्तुत गरिसकेकी छिन् । बाँकी ११ जनप्रतिनिधिले पनि ३० वैशाखमा हुने स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवारीका लागि आ–आफ्ना पार्टीसँग लबिङ थालेका छन् । तर, चुनाव हुन २८ दिन मात्र बाँकी छँदा उनीहरूविरुद्ध मुद्दा दायर भएको छ ।