लोकतन्त्र दिवसमा कांग्रेसले घोषणापत्र सार्वजनिक गर्ने : केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिबाट घोषणापत्रको मस्यौदा पारित

कांग्रेसले स्थानीय तह निर्वाचनका लागि तयार पारेको घोषणापत्रको मस्यौदा पारित गरेको छ । बुधबार बसेको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठकले परिमार्जनसहित घोषणापत्रको मस्यौदा पारित गरेको हो । 

आगामी ११ वैशाखमा लोकतन्त्र दिवसको अवसर पारेर घोषणापत्र सार्वजनिक गर्ने कांग्रेसको तयारी छ । महामन्त्री गगन थापा संयोजकत्वको घोषणापत्र तयारी समितिले तयार पारेकोे मस्यौदा केन्द्रीय सदस्यहरूको सुझावलाई समेटेर पारित गरिएको पार्टी प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले जानकारी दिए । उनका अनुसार पारित मस्यौदामा बैठकमा उठेका सुझाव समेटिएका छन् । 

‘बैठकमा प्रस्तुत घोषणापत्रमा मूल विषयवस्तुका सम्बन्धमा समितिका सदस्यहरूले आ–आफ्नो धारणा राख्नुभयो,’ डा. महतले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘बैठकमा दिइएका सुझावसहित घोषणापत्रको मस्यौदा केन्द्रीय सदस्यहरूलाई पनि इमेलबाट पठाउने र उहाँहरूसमेतको सुझाबपछि परिमार्जनसहित पारित गर्ने निर्णय भयो ।’ कांग्रेसले बैठकका सुझाव र केन्द्रीय सदस्यहरूबाट २ वैशाखभित्र आउने सुझावलाई समावेश गरी अन्तिम रूप दिने जनाएको छ । 

बन्दसूचीमा रहेका उम्मेदवारका आकांक्षीको नाम हटाइने
कांग्रेसले बन्दसूचीमा नाम रहेकाहरूलाई हटाउन निर्वाचन आयोगलाई पत्राचार गर्ने भएको छ । बैठकले पार्टी केन्द्रीय कार्यसमितिलाई आयोगलाई पत्राचार गर्न अनुमति दिएको छ । ‘कतिपय समानुपातिक सूचीमा रहेका स्थानीय तहमा उम्मेदवार बन्न इच्छा देखाएका छन्,’ प्रवक्ता महतले भने, ‘ऐनमा बन्दसूचीमा नहटी उम्मेदवार बन्न नपाउने व्यवस्था भएकाले ती आकांक्षीको नाम बन्दसूचीबाट हटाउन कार्यसमितिबाट पारित गरेर निर्वाचन आयोगलाई जानकारी गराउने निर्णय भएको छ ।’ 

सत्तारूढ गठबन्धनबीच चुनावी तालमेलबारे भएको सहमतिबारे समेत कार्यसम्पादन बैठकमा जानकारी गराइएको थियो । बैठकमा ३ वैशाखभित्र स्थानीय तहमा गठबन्धन गर्ने ठाउँमा सम्बन्धित संयन्त्र टुंगो लगाउने र महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकाको उम्मेदवारी केन्द्रले टुंगो लगाउने निर्णय भएको कांग्रेसले जनाएको छ । यसका लागि सात सहमहामन्त्रीलाई उम्मेदवारको टुंगो लगाउन सात प्रदेशमा पठाउने निर्णय भएको छ । नगरपालिका र गाउँपालिकाका उम्मेदवारको टुंगो लगाउन ३ वैशाखमा सहमहामन्त्रीलाई सात प्रदेशमा पठाउने निर्णय भएको हो । प्रदेशमा उम्मेदवारको टुंगो लगाउन नसके ९ वैशाखको साँझसम्म केन्द्रमा नामावली पठाउने र केन्द्रले १० वैशाखको बिहानसम्म टुंगो लगाउने निर्णय भएको छ ।

कांग्रेसले यसबारे छलफलका लागि २ वैशाखमा केन्द्रीय निर्वाचन परिचालन समितिको बैठकसमेत बोलाएको छ । बुधबारको बैठकमा उपसभापतिद्वय पूर्णबहादुर खड्का र धनराज गुरुङ, महामन्त्रीद्वय गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्मा, सहमहामन्त्रीहरू महालक्ष्मी उपाध्याय ‘डिना’, भीष्मराज आङदेम्बे, महेन्द्र यादव, जीवन परियार, समिति सदस्यहरू विजयकुमार गच्छदार, चित्रलेखा यादव, डा. रामशरण महत, अर्जुननरसिंह केसी, बलबहादुर केसी, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, डा. नारायण खड्का, जिपछिरिङ लामा, एनपी साउद र पार्टी प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले धारणा राखेका थिए ।

आफ्ना निर्वाचित जनप्रतिनिधिका लागि आचारसंहिता
स्थानीय तहको निर्वाचनमा कांग्रेसबाट विजयी हुने जनप्रतिनिधिका निर्वाचित भएपछिका जिम्मेवारी के–के हुने भन्नेबारे पनि घोषणापत्रमै उल्लेख गर्ने भएको छ । यस्तै, कांग्रेसबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिले नगर्ने कामलाई समेत घोषणापत्रलेखनका क्रममा समेटेको छ । घोषणापत्र तयारी समितिका सदस्य कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य अजयबाबु सिवाकोटीका अनुसार तल्लो तहसम्मको सु्झावलाई समेटेर घोषणापत्र तयार गरिरहेको छ । 

‘पहिलोपटक हामीले बटम टु अप एप्रोचमा रहेर घोषणापत्रका लागि सुझाव संकलन गरेर ड्राफ्ट गरिरहेका छौँ,’ उनले भने, ‘विषय विज्ञबाट पनि सुझाव लिएर त्यसलाई समेटेका छौँ । यो घोषणापत्र मात्रै बन्नेछैन । चुनावपछि त्यसमा गरिएको प्रतिबद्धतालाई जनप्रतिनिधिले पालना गरे गरेनन् पनि मूल्यांकन गरिनेछ । घोषणापत्र हेर्दा मात्रै पनि कांग्रेसलाई मत दिँउँ–दिँउँ लाग्नेछ ।’

समितिले घोषणापत्र कांग्रेसका निर्वाचित जनप्रतिनिधिको कामको मूल्यांकन गर्ने आधार र त्यसको आधारमा प्रतिबद्धता पूरा नगर्ने जनप्रतिनिधिलाई पार्टीले टिकट नदिनेसम्मको विषय समावेश गर्न लागिएको जनाएको छ । कांग्रेसले घोषणापत्रमा कांग्रेसले भ्यु टावर तथा स्वागतद्वार नबनाउने, आफन्त तथा नातेदारलाई सचिवालयमा समावेश नगर्नेजस्ता विषयसमेत समेटिने जनाएको छ ।

घोषणापत्रबारे सुझाव लिन टोल फ्री नम्बरदेखि भाइबर र ह्वाट्सएप

कांग्रेसको स्थानीय तह निर्वाचन घोषणापत्र समितिले सुझाव संकलनका लागि टोल फ्री नम्बर, भाइबर र एप सञ्चालनमा ल्याएको छ । समिति सदस्य तथा कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य किरण गिरीका अनुसार घोषणापत्र लेखन समितिले जनस्तरबाटै सुझाव संकलनका लागि टोल फ्री नम्बर, भाइबर, ह्वाट्सएप र मोबाइल नम्बर सञ्चालनमा ल्याएर सुझाव संकलन गरिरहेको छ । 

‘घोषणापत्र लेखन समितिले जनस्तरबाटै सुझाव संकलनका लागि टोल फ्री नम्बर, भाइबर, ह्वाट्सएप र मोबाइल नम्बर सञ्चालनमा ल्याएको छ,’ गिरीले भने, ‘समितिमा लिखित रूपमा पनि सुझाव आइरहेको छ । सबै माध्यमबाट सुझाव संकलन र लेखनलाई समानान्तर रूपमा अगाडि बढाइरहेका छौँ ।’

समितिले सुझाव संकलन र लेखन समानान्तर रूपमा भइरहेको जनाएको छ । समितिले लिखित रूपमा समेत सुझाव आइरहेको जनाएको छ । समितिले १६६००११५८८८ नम्बरको टोल फ्री र मोबाइल नम्बर ९८५१३४२५५५ मा भाइबर र ह्वाट्सएपमार्फतसमेत घोषणापत्रका लागि सुझाब दिन सकिने जनाएको छ । त्यस्तै, समितिको फेसबुक म्यासेन्जरबाट समेत सुझाब दिन सकिने जनाएको छ ।