बागमती प्रदेशले ल्यायो कर्मचारी अध्यादेश : प्रमुख सचिवको कार्यकाल पाँच वर्ष, स्थानीय तहमा प्रदेशबाटै प्रशासकीय अधिकृत

संघीय सरकारले निजामती कर्मचारीसम्बन्धी ऐन ल्याउन ढिलाइ गरेपछि बागमती प्रदेश सरकारले अध्यादेशमार्फत कर्मचारी व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुन ल्याएको छ । सोमबार राजपत्रमा प्रकाशित दुई अध्यादेशमा कर्मचारी भर्ना, सरुवा तथा बढुवाका प्रावधान समावेश छन् । 

कृष्ण शर्मा खनाल आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री

अहिले संघीय सरकारले पठाएका ४० प्रतिशत कर्मचारीको भरमा प्रदेश सरकार सञ्चालन गर्नुपरिरहेको छ । प्रदेशमा संघीय सरकारका कर्मचारी रहँदा प्रदेश क्षेत्रीय कार्यालयजस्तो मात्र बनेको छ । त्यही भएर प्रदेशले आफ्नै कर्मचारी मात्र राख्न अध्यादेश ल्याएको हो । 

अध्यादेशअनुसार स्थानीय तहमा प्रदेश सरकारले प्रशासकीय अधिकृत पद प्रदेश सरकारको हुने र प्रदेश सरकारले नै सरुवा गर्ने उल्लेख छ । स्थानीय तहका प्रशासकीय अधिकृत संघको हुने कि प्रदेशको भन्ने विवाद छ । योलगायत विवादका कारण संघीय निजामती ऐन आउन सकेको छैन । अघिल्लो मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘स्थानीय तहका कर्मचारी व्यवस्थापन तथा कार्यालय सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश’ र ‘प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तहरू सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको अध्यादेश’ पारित गरेको थियो । सोमबार त्यसलाई राजपत्रमार्फत सार्वजनिक गरिएको हो । राजपत्रमा प्रकाशित भए पनि कानुन कार्यान्वयनमा जाने भए पनि संघीय ऐन नै नआएको अवस्थामा प्रदेशले ल्याएको अध्यादेश कतिपय प्रावधान कार्यान्वयनमा भने जटिलता आउने देखिन्छ । 

अध्यादेशअनुसार बागमती प्रदेशले ११९ वटै स्थानीय तहमा प्रदेशबाट खटाइने आठौँ, नवौँ, दसौँ र ११औँ तहका अधिकृत प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा खटाउनेछ । प्रदेशका सबै मन्त्रालयमा ११औँ तहका अधिकृत सचिव र १२औँ तहको अधिकृत प्रमुख सचिवका रूपमा रहनेछन् । स्थानीय तहअन्तर्गत गाउँपालिकामा आठौँ, नगरपालिकामा नवौँ, उपमहानगरमा दसौँ र महानगरमा ११औँ तहका अधिकृत प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुनेछन् । 

आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कृष्ण शर्मा खनालले अधिकांश तहका कर्मचारी प्रदेश सरकारको भइरहँदा प्रदेशमातहतका कार्यालय, मन्त्रालय र स्थानीय तहमा प्रदेशकै प्रमुख हुनुपर्ने व्यवस्थाका लागि अध्यादेश ल्याइएको बताए । ‘संघीय सरकारमातहतका कर्मचारी छोटो समयमा सरुवा हुने र संघीय सरकारका कर्मचारी रहँदा प्रदेश क्षेत्रीय कार्यालयजस्तो बनेका कारण अध्यादेश ल्याएर भए पनि प्रदेशले आफ्नै कर्मचारी मात्र राख्न खोजेका हौँ,’ उनले भने ।

मन्त्री खनालले अहिले संघीय सरकारले पठाएका ४० प्रतिशत कर्मचारीको भरमा प्रदेश सरकार सञ्चालन गर्नु परिरहेको भन्दै कर्मचारी अभावका कारण काम गर्न समस्या भइरहेको गुनासो सुनाए । सबै तहमा आफ्नै कर्मचारी हुँदा उनीहरूको जवाफदेहिता पनि बढ्ने उनको भनाइ छ । ‘प्रदेशमा सचिव केन्द्रबाट आउँदा हामीलाई समस्या भइरहेको थियो । अब हाम्रा सचिव हुन्छन्  । प्रदेश प्रमुख सचिव र मन्त्रालयका सचिव प्रदेशकै कर्मचारी भएपछि काम गर्न पनि सहज हुनेछ,’ उनले भने ।

स्थानीय तहका कर्मचारी व्यवस्थापन तथा कार्यालय सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश प्रमाणीकरण भए प्रदेश सरकारले स्थानीय तहका कर्मचारीको सरुवासमेत गर्न सक्नेछ । अध्यादेशमा प्रदेश निजामती सेवाअन्तर्गत इन्जिनियरिङ, कृषि, प्रशासन, वन, शिक्षा र स्वास्थ्य गरी ६ वटा सेवा रहने उल्लेख छ । अध्यादेशको दफा २५ अनुसार मन्त्रालयमा एक अतिरिक्त सचिव राखिने उल्लेख छ । प्रदेश सरकारमा कर्मचारी अपुग भएमा नेपाल सरकारसँग माग्न सक्ने प्रावधान पनि राखिएको छ । प्रदेशमा आधिकारिक ट्रेड युनियनबाहेक अन्य ट्रेड युनियन दर्ता गर्न नपाइने प्रावधान समावेश छ । केन्द्रमा यो विषयमा पनि विवाद भइरहेको छ । 

पाँच गाउँपालिका पिछडिएको क्षेत्रमा समावेश 
प्रदेश सरकारले बागमती प्रदेशका पाँच गाउँपालिकालाई पिछडिएको क्षेत्रमा राखेर त्यहाँका नागरिकलाई कर्मचारी भर्नामा कोटाको व्यवस्था गरेको छ । प्रदेशमा कर्मचारी भर्ना गर्दा ४५ प्रतिशत समावेशी कोटाअन्तर्गत छुट्याइएको छ, त्यसमध्ये पाँच प्रतिशत पिछडिएको क्षेत्रका लागि राखिएको छ । रसुवा, धादिङ दोलखाका पाँच गाउँपालिकालाई पिछडिएको क्षेत्रमा राखिएको छ । दोलखाको बिगु, रसुवाको आमाछोदिङमो र गोसाइँकुण्ड तथा धादिङको गंगा जमुना र रुवीभ्यालीलाई प्रदेशका पिछडिएको क्षेत्रमा राखी त्यहाँका नागरिकलाई सरकारी सेवामा कोटाको व्यवस्था गरिएको हो ।