नेपालमा श्रम स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था खारेज गरिँदै

विदेश जानुपर्ने कामदारले नेपालमा श्रम स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था हटाउने वैदेशिक रोजगार विभागको तयारी, वैशाख २ गते देखि भौतिक रुपमा श्रम स्वीकृति लिन नपाइने, अनलाइनबाटै लिनुपर्ने

वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारलाई नेपालबाट श्रम स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था हटाइने वैदेशिक रोजगार विभागले तयारी गरेकाे छ ।  सम्बन्धित मुलुकले भिसा जारी गरेपछि फेरि आफ्नै मुलुकबाट श्रम स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था अनावश्यक भएको वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक शेषनारायण पौडेलले बताए । उनले भने, ‘कामदार रोजगारीका लागि जुन मुलुकमा जाने हो, सोही मुलुकसँगै श्रम स्वीकृति लिनुपर्छ ।’ 

नागरिकले सरकारबाट पासपोर्ट पाउनु भनेकै कुनै पनि मुलुकमा जान योग्य भएको प्रमाण हो । त्यस्तै, गन्तव्य मुलुकले कामदारको नाममा भिसा जारी गर्नु भनेकै कामदारलाई आफ्नो मुलुकमा काम गर्नका लागि स्वीकृति दिनु हो । तसर्थ, कामदारले आफ्नै मुलुकबाट श्रम स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरेर वैदेशिक रोजगारीलाई झन्झटिलो बनाएको विभागका महानिर्देशक पौडेलको भनाइ छ । ‘भिसा पाइसकेपछि पनि पहिलो श्रम स्वीकृति, अन्तिम श्रम स्वीकृति, यो अनावश्यक झन्झट हो । यसलाई बिस्तारै हटाउनुपर्छ,’ उनले भने । 

शेषनारायण पौडेल,  महानिर्देशक वैदेशिक रोजगार विभाग 
गन्तव्य मुलुकले कामदारको नाममा भिसा जारी गर्नु भनेकै आफ्नो मुलुकमा काम गर्नका लागि स्वीकृति दिनु हो । तसर्थ, कामदारले आफ्नै मुलुकबाट श्रम स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरेर वैदेशिक रोजगारीलाई झन्झटिलो बनाइएको छ । भिसा पाइसकेपछि पनि पहिलो श्रम स्वीकृति, अन्तिम श्रम स्वीकृति, यो अनावश्यक झन्झट हो । 

त्यस्तै, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठका सल्लाहकार डा. केशव बस्यालले पनि भिसा पाइसकेपछि कामदारले नेपालबाट फेरि श्रम स्वीकृति लिनुनपर्ने बताए । ‘सम्बन्धित मुलुकले पनि कामदारका नाममा भिसा जारी गरेपछि आफ्नो मुलुकमा प्रवेश अनुमति दिएको मानिन्छ,’ उनले भने, ‘हामी आफैँ नियम बनाउँछाैँ । त्यही नियमले नै हामीलाई अप्ठ्यारोमा पार्छ । आफ्ना कामदारलाई आफैँले दिने होइन । गन्तव्य मुलुकले दिने हो ।’ 

वैदेशिक रोजगारीलाई पेपरलेस बनाइँदै
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई पेपरलेस बनाइने बताएको छ । कामदारले कामको खोजीदेखि, आवेदन दिने, आफ्नो काम गर्ने पेसा र मुलुक रोज्ने, भिसा लिने, बिमा गर्ने, राजस्व बुझाउनेलगायतका सबै प्रक्रिया अनलाइनबाट गरिने योजना बनाएको वैदेशिक रोजागार विभागका महानिर्देशक पौडेलले बताए ।

विभागले गत शुक्रबारदेखि संस्थागत श्रम स्वीकृतिको काम अनलाइन प्रणालीबाट मात्र जारी हुने व्यवस्था गरेको छ । यो व्यवस्था आगामी २ वैशाखदेखि लागू हुनेछ । यो व्यवस्थासँगै संस्थागत श्रम स्वीकृतिका लागि म्यानपावर व्यवसायी वा उनीहरूका प्रतिनिधि कार्यालयमा भौतिक रूपमा आउनुनपर्ने भएको छ । भौतिक उपस्थितिबिना नै श्रम कार्यालयले संस्थागत श्रम स्वीकृति प्रदान गर्नेछ । 

त्यस्तै, काठमाडौंस्थित श्रम कार्यालयले गत माघदेखि अनलाइन प्रणालीबाट मात्र पुनः श्रम स्वीकृति दिने व्यवस्था गरेको हो । पुनः श्रम स्वीकृति अनलाइन प्रणालीबाट मात्र हुन थालेसँगै दैनिक एक हजारभन्दा धेरै सेवाग्राहीले कार्यालयमा उपस्थित नभई अनलाइनबाटै सेवा लिइरहेको श्रम कार्यालयले जनाएको छ । 

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई सहज र सरल तरिकाबाट सेवा प्रदान गर्ने नीतिअनुसार अनलाइन प्रणालीको विकास गरिएको बताए । मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्यालले भने श्रम स्वीकृतिलाई फेसलेस, पेपरलेस र क्यासलेस बनाई छिटो–छरितो र पारदर्शी रूपमा सेवा प्रवाह गर्न यस्तो व्यवस्था मिलाइएको बताए । 

त्यस्तै, वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदारको मृत्यु भएमा, अंगभंग र अशक्त बिरामी भएको अवस्थामा वैदेशिक रोजगार बोर्डबाट पाउने सबै खालको सुविधा अनलाइनबाट नै प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । बोर्डमा गत सातादेखि यस्तो व्यवस्था सुरु गरेको हो । पीडित कामदारका नेपालमा रहेका आफन्तले मृत्यु भएकोमा पाउने रकम, शव झिकाउने, उपचार गर्नेलगायतका सुविधाका लागि अनलाइनबाट नै आवेदन दिन र सोधपुछ गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । साथै, बिमा कम्पनीले भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम लिन पीडित कामदार वा कामदारका आफन्त श्रम स्वीकृति लिएको–गएको भन्ने प्रमाणित गर्न विभाग धाइरहनुनपर्ने भएको छ । बिमा कम्पनीले बोर्डको अनलाइन सूचना व्यवस्थापन प्रणालीमार्फत कामदारले श्रम स्वीकृति लिएर गएको वा नगएको जाँचबुझ गर्न सक्ने विभागले व्यवस्था गरेको छ । 

आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी सहज र सरल तरिकाबाट छिटो–छरितो रूपमा गुनासोरहित सेवा प्रदान गर्न मन्त्रालयले दिएको निर्देशनअनुसार पुनः श्रम स्वीकृतिसँगै संस्थागत श्रम स्वीकृतिको काम पनि अनलाइन प्रणालीबाट गर्न लागिएको श्रम कार्यालय काठमाडौंले बताएको छ । कागजातहरू जाँच गर्न समय लाग्ने तथा कहिलेकाहीँ सर्भरको समस्या हुन सक्ने भएकाले तीन दिनअघि नै संस्थागत श्रम स्वीकृतिका लागि अनलाइनमा आवेदन दिनुपर्नेछ । 

आगामी दिनमा रोजगारीमा जाने प्रक्रिया छोटो, सरल र सहज बनाउने तयारीमा विभाग लागेको महानिर्देशक पौडेलले बताए । प्रमाणीकरण, विज्ञापन, अन्तर्वार्ता, भिसा जारी, श्रम स्वीकृति यो सबै प्रक्रिया पूरा गर्दा एउटा कामदारलाई रोजगारीमा जान ६ महिना लाग्छ । त्यतिवेलासम्म रोजगारदाताले अन्य कामदार मगाउन सक्छ । त्यसैले रोजगारदाता र कामदारबीच प्रत्यक्ष सम्बन्ध हुने खालको नीति अगाडि बढाइएको उनले बताए । त्यति मात्रे होइन, रोजगारदाताले आफूले चाहेको सीप सिकाएर नै लैजान व्यवस्थासमेत गर्ने उनको भनाइ छ । 

दूतावासले नै गर्छन्, म्यानपावरको बजारीकरण
खाडी तथा मलेसियालगायतका मुलुकमा रहेका नेपाली दूतावासले नै म्यानपावर कम्पनीको बजारीकरण गर्ने गरेको म्यानपावर कम्पनीहरूको आरोप छ । रोजगारदाताले कामदार मगाउँदा दूतावासले मागपत्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यो व्यवस्थासँगै दूतावासका कर्मचारीले नेपालका निश्चित म्यानपावर कम्पनीसँगको मिलेमतोमा बजारीकरण गर्ने एक म्यानपावर व्यवसायीले बताए । ‘पहिला–पहिला नेपालका म्यानपावर कम्पनी गन्तव्य मुलुकमा बजारीकरण गर्न जान्थे । कम्पनीहरू भिजिट गर्थे । तर, अहिले भने नेपालका म्यानपावर र प्रमाणीकरण गर्ने दूतावासका कर्मचारीबीच मिलेमतो हुन्छ । फलस्वरूप प्रमाणीकरण गर्न आउने रोजगारदातालाई निश्चित म्यानपावर कम्पनीबाट कामदार आपूर्ति गर्न सिफारिस गर्छन्,’ उनले भने । यसरी आर्थिक लाभ नदिने म्यानपावर कम्पनीले पाउने मागसमेत अन्यत्र डाइभर्ट हुने गरेको एक पीडित म्यानपावरका सञ्चालकले बताए । 

त्यस्तै, दूतावासहरूले मिलेमतो नभएका म्यानपावर कम्पनीको नाममा आएको मागपत्रसमेत रोकिदिने गरेको अर्का एक म्यानपावर व्यवसायीले बताए । ‘मैले दूतावासमा कसैले पैसा दिन सकिने, त्यसैले मेरो कम्पनीमा आउने मागपत्र दूतावासले लामो समय रोकिदियो । यस्तो समस्या भोग्ने धेरै कम्पनी छन्,’ उनले भने ।

वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक पौडेलले दूतावासले गर्ने बजारीकरणलाई रोक्नुपर्ने बताए । दूतावासले मागपत्र प्रमाणीकरण गर्ने जिम्मा दूतावासलाई दिएर यो क्षेत्रमा विकृति भित्रिने मौका सरकारले नै दिएको बताए । 

तर, वैदेशिक रोजगार विभागले भने गुनासो र निर्णय गर्ने अधिकार प्रदेश कार्यालयलाई सुम्पेको छ । जसअनुासर विभागले श्रम स्वीकृतिको निस्सा रद्द गर्ने विभागको अधिकार श्रम कार्यालयका प्रमुखलाई दिएको छ । त्यस्तै, प्रदेशका श्रम कार्यालयले ठगिएका कामदारको उजुरी दिने र मिलेमतोसम्मको अधिकार प्रयोग गर्न सक्नेछन् ।