- वि.सं २o८१ बैशाख २३ आइतबार
श्रीलंका अहिले संकटमा छ । मन्त्रिपरिषद्का सदस्यले सामूहिक राजीनामा दिएका छन्, धेरै ठाउँमा इन्धन र खाद्यान्न समाप्त भएपछि मुलुकभरि सल्किएको विरोध प्रदर्शनपछि राष्ट्रपतिले सार्वजनिक संकटकाल घोषणा गरेका छन् । श्रीलंकामा अत्यावश्यक वस्तु आयात गर्न आवश्यक विदेशी मुद्राको अभाव छ । जनता आपूर्तिका लागि घन्टौँ लाइनमा बस्न बाध्य छन् । श्रीलंकामा लामो समयसम्म विद्युत् अवरुद्ध हुने गरेको छ । यो अभूतपूर्व संकटबाट जोगिन चीन, भारत, आइएमएफ र विश्व बैंकबाट ऋण लिन सरकार लागिपरेको छ ।
अथाह प्राकृतिक सौन्दर्यले भरिपूर्ण दुई करोड २० लाख जनसंख्या भएको यो टापु मुलुकले सन् २००९ मा तीन दशक लामो गृहयुद्ध सैन्य विजयसँगै अन्त्य भएपछि तुलनात्मक शान्तिको आनन्द लिइरहेको छ ।
गृहयुद्ध र त्यसको परिणामका अन्तिम वर्षताका श्रीलंका सरकारले ठूलो मात्रामा ऋण लियो र मुलुकमा आर्थिक वृद्धिलाई बढावा दिन विदेशी लगानी भिœयाउन लागिपर्यो । मुलुकको अर्थतन्त्र द्रुत गतिमा अगाडि बढ्यो र प्रतिव्यक्ति सकल घरेलु उत्पादन एक दशकमा झन्डै तीन गुणाले बढ्यो । नतिजा श्रीलंका सन् २०१९ मा विश्व बैंकको ‘उच्च–मध्यम आय भएको मुलुक’को दर्जामा पुग्यो ।
यो आर्थिक चमत्कार लामो समय भने टिकेन, जसै कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) बढ्यो, मुलुकको बाह्य ऋण पनि तीन गुणाले बढ्यो र ‘उच्च–मध्यम आय भएको मुलुक’को दर्जा एक वर्षका लागि मात्र रह्यो । धेरै मिडिया रिपोर्टले श्रीलंकालाई ऋणको पासोमा परेको भनेर प्रस्तुत गरेका छन् । तर, मुलुकका आर्थिक समस्या धेरै गम्भीर र बहुआयामिक छन् । श्रीलंकाको सार्वजनिक ऋणको झन्डै १४ प्रतिशत हिस्सा चीनको छ भने अन्तर्राष्ट्रिय पुँजी बजारको हिस्सा ३६ प्रतिशत छ ।
श्रीलंकाको अर्थतन्त्रले दशकौँको आर्थिक अव्यवस्थापनका कारण संकटको सामना गरिरहेको छ । एकपछि अर्को गर्दै सरकारले वित्तीय अनुशासनविना ऋण लिएकाले मुलुकले ठूलो ऋण खेप्न पुग्यो । श्रीलंकाको वैदेशिक ऋण ५१ अर्ब डलर पुगेको छ र यो वर्ष मात्रै ऋण चुक्ता गर्न करिब सात अर्ब डलर आवश्यक छ । पछिल्ला दुई वर्षमा मुलुकको विदेशी मुद्रा सञ्चिति ७० प्रतिशतभन्दा बढीले घटेको छ र अहिले सञ्चिति दुई अर्ब डलरभन्दा थोरै मात्रले बढी छ ।
विगत १५ वर्षको वित्तीय अव्यवस्थापनले पुरानै परिचित आर्थिक समस्या निम्त्याएको छ, जहाँ मुलुकले आफ्नो आम्दानीभन्दा धेरै खर्च गर्छ र बढ्दो घाटापूर्ति गर्न व्यापार हुन सक्ने वस्तु एवं सेवाको सिर्जना गर्न सक्दैन ।
हालैका वर्षमा भएका केही घटनाले यो संरचनागत आर्थिक समस्यालाई थप बढाएको छ । यसमा केही बाह्य कारक छन् र बाँकी सरकारका आफ्नै गतिविधि हुन् । श्रीलंकाको पर्यटन उद्योग निकै ठूलो छ र यसले मुलुकको अर्थतन्त्रमा पाँच अर्ब डलरको योगदान गर्छ । सन् २०१८ मा श्रीलंकामा २० लाखभन्दा बढी पर्यटक आएका थिए । अप्रिल २०१९ मा दुई सयजनाभन्दा बढीको ज्यान लिएको शृंखलाबद्ध बम आक्रमणपछि पर्यटक आवागमन ओरालो लागेको थियो । पर्यटन उद्योगले कहिल्यै पूर्ण रूपमा निकास पाउन सकेन, त्यसमाथि महामारीले पछिल्लो दुई वर्षमा थप असर गर्यो । कोभिड–१९ का कारण मुलुकले डायस्पोरा र आप्रवासी श्रमिकबाट प्राप्त गर्ने रेमिट्यान्सलाई पनि गम्भीर ढंगले संकुचित गरिदियो ।
युक्रेन युद्धले श्रीलंकाको आर्थिक समस्या झन् बिकराल बनायो । विश्वमा तेलको मूल्यमा अचानक भएको वृद्धिका कारण मुलुकलाई थप रकम तिर्नुपर्ने बाध्यता आइलाग्यो । श्रीलंकाले रुस र युक्रेनबाट ठूलो मात्रामा खाद्यान्न आयात गर्छ, जसले मुलुकमा दुवै आर्थिक र खाद्य संकट गहिरो बनाएको छ । यसबाहेक श्रीलंका भ्रमण गर्ने रुसी पर्यटकको संख्यामा पनि भारी गिरावट आएको छ ।
आर्थिक संकटमा सन् २०१९ मा सरकारले दिएको ठूलो करछुटले पनि भूमिका खेलेको छ । पछि उल्ट्याइएको भए पनि सन् २०२१ मा रासायनिक मलमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णयले मुलुकमा धान र चिया उत्पादनमा उल्लेखनीय गिरावट ल्यायो । श्रीलंकाको वर्तमान आर्थिक संकटमा विदेशी ऋण र महामारीले केही योगदान त पुर्याएको छ, तर मुख्य कारण बारम्बार गरिएका कमजोर वित्तीय निर्णय हुन् ।
मुद्राको धेरै मूल्य गुमाएका र मुलुकमा अत्यावश्यक वस्तुको अभाव रहेको वेला पनि ऋणका लागि आर्थिक सुधार गर्नुपर्ने भएकाले लामो समयदेखि आइएमएफसँग सहयोग नलिने भनेर सरकारले अड्डी कसेको थियो । बरु सरकार चीन र भारतलाई आर्थिक उद्धारका लागि गुहारिरहेको छ । भारतले अत्यावश्यक वस्तु र इन्धन खरिद गर्न एक दशमलव पाँच अर्ब डलरको ऋण सहयोग दिएको छ भने चीनले दुई दशमलव पाँच अर्ब डलरबराबरको आर्थिक सहयोगको काम गरिरहेको छ । चीन र भारत यो टापु मुलुकमा प्रभाव विस्तारका लागि प्रतिस्पर्धा गर्छन्, तसर्थ यी सहयोगमा सर्त छैनन् । आर्थिक संकटको गम्भीर्यले अन्ततः श्रीलंकालाई आइएमएफ र विश्व बैंकसँग सहयोग लिन बाध्य बनायो । चीन, भारत, आइएमएफ र विश्व बैंकको आर्थिक सहायता र ऋणले छोटो अवधिका लागि कोलम्बोको आर्थिक स्थितिलाई स्थिर बनाउन सक्छ ।
यद्यपि श्रीलंकाको आर्थिक संकटमा आर्थिकभन्दा पनि राजनीतिक कारक प्रधान देखिन्छ । यहाँ जातीय–राष्ट्रवाद र बहुसंख्यक परिचालन अझै पनि व्याप्त छ । बाह्य सहयोगले श्रीलंका वर्तमान आर्थिक संकटबाट बाहिर निस्कन त सक्छ, तर मुलुकले आफ्नो आर्थिक नीति एवं राजनीतिलाई नसुधारुन्जेलसम्म दिगो समाधान पाउन गाह्रो हुन सक्छ । गल्फ न्युजबाट
