कस्ता छन् दक्षिण एसियामा जलस्रोत सन्धि ?

भारतीय संसद्को जलस्रोतसम्बन्धी स्थायी समितिले सिन्धु जलसन्धिमा पाकिस्तानसँग पुनः वार्ता गर्न सुझाब दिएको छ । विश्व बैंकको मध्यस्थतामा भएको यो सन्धि १९६० देखि कार्यान्वयनमा छ । यो सन्धिलाई शत्रुतापूर्ण सम्बन्ध भएका मुलुकबीचको साझा नदीले सहकार्य गराउँछ भन्ने उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गर्ने गरिन्छ । उसो त जलसम्बन्धी सन्धिलाई जल विवादको निरूपणका रूपमा हेरिन्छ । यद्यपि, यो आंशिक रूपमा मात्रै सही छ । सन्धिमा हस्ताक्षर गरे पनि मुलुकहरू एक–अर्कासँग द्वन्द्वमा होमिन्छन् ।  

पछिल्ला ६ दशकमा भारत र पाकिस्तानले सिन्धु जलसन्धिको व्याख्यालाई लिएर कैयौँपटक लडिसकेका छन् । यहाँसम्म कि मध्यस्थता अदालत एवं स्वतन्त्र विज्ञलाई यस्ता द्वन्द्व निरूपण गर्न बोलाइएको छ । सिन्धु जलसन्धिले सिन्धु नदीसम्बन्धी कुनै पनि विवाद निरूपण नगरे पनि २०१६ सम्ममा दुवै मुलुकले यसको औचित्यमाथि प्रश्न उठाएका थिएनन् । यद्यपि, पछिल्ला पाँच वर्षमा सन्धि खारेजीका माग सतहमा आइरहेका छन् । यो सन्दर्भमा संसद्को जलस्रोतसम्बन्धी स्थायी समितिको सुझाबलाई पाकिस्तानले ध्यानपूर्वक हेरिरहेको छ । 

समरण रहोस्, दक्षिण एसियामा जल विवादको अन्त्य नगरेको नदी सन्धि सिन्धु जलसन्धि मात्रै होइन । दक्षिण एसिया सिन्धु, गंगा, ब्रह्मपुत्रजस्ता थुप्रै सीमापार नदीको घर हो । यी साझा नदी करिब ९० करोड जनताको जीविकासँग जोडिएका छन् । पाकिस्तानसँग सिन्धु जलसन्धिबाहेक भारतले नेपालसँग शारदा, कोसी, गण्डक र महाकाली सन्धि गरेको छ भने बंगलादेशसँग गंगा जल बाँडफाँड सन्धि गरेको छ । यस अतिरिक्त भारतले भुटानमा विद्युत् उत्पादनका लागि थुप्रै सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको छ र चीनसँग बाढीको समयमा ब्रह्मपुत्र नदी बहावसम्बन्धी आँकडा साझा गर्ने सम्झौता गरेको छ । 

दक्षिण एसिया सबैभन्दा धेरै जलसन्धि भएको क्षेत्र हो र यो क्षेत्र संसारका अन्य क्षेत्रका तुलनामा जलसम्बन्धी सबैभन्दा कम विवाद भएको क्षेत्र पनि हो । बढ्दो जनसंख्या र विकासका पूर्वाधारमा दिगोपन नभएर यो क्षेत्रका मुलुकमा अत्यधिक जलसम्बन्धी असुरक्षा देख्न सकिन्छ । जलवायु परिवर्तनले नदीको बाँडफाँडलाई थप जटिल बनाइदिएको छ ।

सिन्धु, गंगा र ब्रह्मपुत्र नदी मानव सभ्यताको उद्गमस्थल एवं प्राचीनकालमा राष्ट्र निर्माणको स्रोतका रूपमा रहेका थिए । यिनै नदीका कारण वेलावेलामा भारत र छिमेकी मुलुक भुटान, बंगलादेश, चीन र नेपालसँगको विवाद छताछुल्ल भइरहेको हुन्छ । शत्रुतापूर्ण द्विपक्षीय सम्बन्धका बाबजुद भारत र पाकिस्तानले १९६० मा विश्व बैंकको मध्यस्थतामा गरेएको सन्धि राजनीति नभई जलविज्ञान, इन्जिनियरिङ एवं अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका आधारमा भएको थियो । पछिल्ला वर्षहरूमा विशेषतः २०१६ देखि सिन्धु जलसन्धिलाई भारत–पाकिस्तान विवादको राजनीतिमा तानिएको छ, जहाँ कस्मिरमा सिन्धु नदीको मुख्य जलाशय रहेको छ । चीनले सिन्धु नदीको माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा नियन्त्रण राख्छ र पाकिस्तान प्रशासित कस्मिरमा बाँध बनाउन सहयोग पु¥याइरहेको छ, यसले सिन्धु नदीको बाँडफाँडमा थप तनाव निम्त्याएको छ । 

त्यसैगरी, नेपालका सन्दर्भमा भारतको जल सम्बन्ध १८१६ मा गरिएको सुगौली सन्धिसँग जोडिएर आउँछ । हाल गंगामा करिब ४० प्रतिशत जल योगदान गर्ने नेपालका सबै मुख्य नदीमा भारतले कुनै न कुनै किसिमको सन्धि–सम्झौता गरेको छ । यी सबै सन्धि कुनै न कुनै रूपमा नेपालमा विवादित छन् । महाकाली सन्धिले नेपालको आन्तरिक राजनीतिलाई प्रभावित गर्ने गरी एक राजनीतिक दललाई विभाजनसमेत गरेको थियो । नेपाल र भारतबीचको नदी बाँडफाँडमा चीनियाँ फ्याक्टरले पनि उल्लेख्य असर गरेको छ किनभने चीन र भारत दुवै नेपालमा आफ्नो वर्चस्व कायम राख्न चाहन्छन् । अविश्वासको वातावरणलाई थप बल पु¥याउने गरी चीनले २०१९ मा नेपालसँग सीमा व्यवस्थापन प्रणालीमा सम्झौता गरेको छ । यो सम्झौतामा चीनले कुनै पनि ‘सीमा’ नदीको बहावलाई परिवर्तन नगर्ने सम्झौता गरेको छ ।    

गंगा नदीको सन्दर्भमा भारत र बंगलादेशले दुई दशक लामो विवाद अन्त्य गर्ने गरी १९९६ मा जल बाँडफाँड सन्धि गरेका थिए । विवादका बाबजुद पनि यो सन्धि अहिलेसम्म लागू नै छ, जहाँ बंगलादेशले जलको सबैभन्दा बढी आवश्यकता हुने सुक्खा समयमा प्रत्याभूत गरिएको जलको हिस्सा नपाएको गुनासो गर्छ । २०२६ मा सकिने गंगा जल बाँडफाँड सन्धिले बंगलादेशलाई भविष्यको जल बाँडफाँडको सन्दर्भमा थप सशंकित बनाएको छ । पश्चिम बंगालको राजनीतिले अर्को सीमापार टिस्टा नदीमा कुनै सम्झौता हुन दिएको छैन । यस सन्दर्भमा भारतको आन्तरिक राजनीतिको किचलोमा गंगाजल बाँडफाँड सन्धि पर्नेमा बंगलादेश चिन्तित छ ।   

भारत र दक्षिण एसियाली छिमेकीहरूबीच भएका जलस्रोतसम्बन्धी सन्धिहरूलाई सबैले राजनीतिक अस्त्रका रूपमा प्रयोग गरेका छन् । हालको कस्मिरसम्बन्धी भारत–पाकिस्तान द्वन्द्व, नेपाल–भारत सीमा विवाद र बंगलादेशसँगको जल बाँडफाँड विवादलाई नेताहरूले कुनै न कुनै रूपमा राष्ट्रवादी राजनीतिका लागि प्रयोग गरेको देखिन्छ । यी घटनाले दक्षिण एसियामा भएका जलसन्धिहरूले जल विवादको निरूपण गरेको देखाउँदैनन् । शान्ति एवं विकासका लागि सबै पक्षमा विशुद्ध राजनीतिक इच्छाशक्ति अपरिहार्य छ । 
गल्फ न्युजबाट(स्वाइन स्विडेनस्थित उप्साला युनिभर्सिटीका प्राध्यापक हुन्)