सम्बन्धविच्छेद गरेका महिलाले विवाह गर्दा प्राप्त अंश फिर्ता गर्नुपर्ने प्रस्तावमा ओरेकको आपत्ति

नेपाल कानुन आयोगले सम्बन्धविच्छेद गरेका महिलाले पुनः विवाह गरे पूर्वपतिबाट प्राप्त अंश फिर्ता गर्नुपर्ने गरी नयाँ कानुनी व्यवस्थाको लागि संशाेधन प्रस्ताव अघि बढाएकोमा महिला पुर्नस्थापना केन्द्र (ओरेक)ले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। ओरेकले महिलाको मानवअधिकार उल्लंघन हुने गरी प्रस्ताव आएको भन्दै आपत्ति जनाएको हो।ओरेकले नेपाल कानुन आयोगका अध्यक्ष जागेश्वर सुवेदी, उपाध्यक्ष लक्ष्मीप्रसाद मैनाली र प्रतिनिधिसभा कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिका सभापति कृष्णभक्त पोख्रेललाई ध्यानाकर्षण-पत्रसमेत बुझाएको छ। ‘महिलाको श्रमको मूल्यांकन नगर्ने, महिलाको शरीरलाई नियन्त्रण गरिनुपर्छ र महिलाको आफ्नो छुट्टै पहिचान हुँदैन भन्ने विभेदकारी मूल्य मान्यताबाट राज्यका सबै संरचनाहरू निर्देशित भई आउने यस्ता खाले अभिव्यक्तिहरूले महिलाको स्वतन्त्रता, स्रोतमाथिको पहुँच र नियन्त्रण तथा सामाजिक न्यायको अधिकारलाई कुण्ठित गरेको छ,’ ध्यानाकर्षण-पत्रमा भनिएको छ।

प्रस्ताव नेपालको संविधानको धारा १६ को सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार, धारा १७ को स्वतन्त्रताको हक, धारा १८ को समानताको हक, धारा २५ को सम्पतिमाथिको हक, धारा २९ को शोषणविरुद्धको हक, धारा ३८ को महिलाको हक तथा धारा ४२ को सामाजिक न्यायको हकलगायत अन्य मौलिक हकहरूको विरुद्ध रहेको ओरेकले जनाएको छ।

उक्त प्रस्तावले मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८ को धारा १६ ले कानुनी उमेर पुगेका कुनै पनि व्यक्तिले कुनै पनि अवरोध र सर्तबिना आफूले चाहेको व्यक्तिसँग विवाह गर्न पाउने र चाहेको अवस्थामा सम्बन्धविच्छेद पनि गर्न पाउने प्रावधान र महिलाविरुद्ध हुने सबैखाले भेदभाव उन्मूलनसम्बन्धी महासन्धि (सिड)को मर्मविरुद्ध रहेको ध्यानाकर्षण-पत्रमा उल्लेख छ।