काठमाडौंको वायु प्रदूषणको स्तर विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ)को मापदण्डभन्दा १० गुणा बढी देखिएको छ । डब्लुएचओले पिएम–२.५ को मात्रा वार्षिक औसत ५ माइक्रोग्राम प्रतिघनमिटर निर्धारण गरेको छ । तर, काठमाडौंमा यो मात्रा ५०.९ पुगेको पाइएको हो । 

युरोपेली संस्था आइक्यू एयरले प्रकाशित गरेको ‘विश्वको वायुको गुणस्तरसम्बन्धी प्रतिवेदन, २०२१’ अनुसार काठमाडौं सन् २०२१ मा विश्वको छैटौँ प्रदूषित राजधानी बनेको छ । पहिलोमा भारतको राजधानी नयाँदिल्ली छ ।

यस वर्ष नेपालको पिएम–२.५ को स्तर वार्षिक ४६ पुगेकोे छ । यो हिसाबले नेपाल प्रदूषित मुलुकको १०औँ स्थानमा पर्छ । पहिलोमा बंगलादेश छ । दक्षिण एसियामा नेपाल छैटौँ प्रदूषित मुलुकमा परेको छ । सबैभन्दा बढी प्रदूषित बंगलादेश रहेकामा त्यसपछि क्रमशः पाकिस्तान, ताजिकिस्तान, भारत, किर्गिस्तान छन् । डब्लुएचओले गत असोजमा मात्र वायु प्रदूषणको मापदण्ड पुनरावलोकन गर्दै पिएम–२.५ को मानक वार्षिक १० बाट घटाएर ५ कायम गरेको थियो । तर, नेपालको वार्षिक औसत मापदण्ड भने छैन । 

वायु गुणस्तरसम्बन्धी मापदण्ड, २०६९ ले पिएम–२.५ को मात्रा २४ घन्टामा ४० माइक्रोग्राम प्रतिघनमिटर कायम गरेको छ । हिउँदमा काठमाडौं र तराईका सहरमा यो मात्रा तीन सयदेखि चार सयसम्म पनि पुग्ने गरेको छ । डब्लुएचओले यो मापदण्ड पुनरावलोकन गरेर २५ प्रतिशतले घटाई १५ माइक्रोग्राम प्रतिघनमिटर कायम गरिसकेको छ । तर, नेपालले भने मापदण्ड पुनरावलोकन गर्न त परै जाओस्, आफैँले बनाएको मापदण्डभित्र पनि प्रदूषणको मात्रा कायम गर्न सकेको छैन । अर्थात् नेपाल अति प्रदूषित मुलुकमा पर्छ ।

प्रदूषणबाट सन् २०२१ मा मध्य र दक्षिण एसिया सबैभन्दा बढी प्रताडित भएको आइक्यू एयरले उल्लेख गरेको छ । उसले भनेको छ, ‘सन् २०२१ मा खराब हावाबाट सिकार बनेका ५० मध्ये ४६ घरपरिवार मध्य र दक्षिण एसियाका छन् । सबैभन्दा प्रदूषित सहर पनि यही क्षेत्रका छन् ।’ 

ग्रामीण क्षेत्रमा खाना पकाउन प्रयोग हुने दाउरालगायत जैविक इन्धन, धुलोधुवाँ, निर्माण, सवारीसाधन र कृषिजन्यु वस्तु (परालसहित) जलाउँदा दक्षिण एसियामा प्रदूषण बढेको औँल्याइएको छ । आइक्यू एयरले एक सय १७ देशका ६ हजार चार सय ७५ सहरको पिएम–२.५ को मात्राको  विश्लेषण गरेको हो ।

प्रत्येक वर्ष प्रदूषणको बढ्दो दर
नेपालमा लकडाउन र कोरोनाकालमा प्रदूषण केही घटेको थियो । सन् २०२० मा काठमाडौंमा पिएम २.५ को मात्रा वार्षिक औसत ३९.२ मा झरेको थियो । जब कि, सन् २०१९ मा ४८ थियो । तर, सन् २०२१ मा भने बढेर ५०.९ पुगेको छ । त्यस्तै, सन् २०२० मा नेपालमा पिएम–२.५ को मात्रा ३९.२ रहेकामा सन् २०२१ मा बढेर ४६ पुगेको छ । यो मात्रा सन् २०१९ मा ४४.५ थियो । 

गत वर्ष पुस र चैतमा काठमाडौंमा वायु प्रदूषणको मात्रा घातक अवस्थामा पुगेको थियो । हिउँददेखिको खडेरीका कारण वनजंगलमा व्यापक डढेलो लाग्दा केही दिन विद्यालयको पठनपाठन नै बन्द गर्नुपरेको थियो । ‘नेपालमा वायु प्रदूषण धेरै छ नै । तर, सन् २०२१ मा झन् विकराल रूप लियो, खासगरी डढेलोले,’ वातावरण विभागका वैज्ञानिक अधिकृत सरोजा अधिकारी भन्छिन्, ‘विभागले प्रदूषण नियन्त्रणका काम गरिरहेको छ । तर, यो एक्लो प्रयासले सम्भव हुँदैन । अन्तरनिकाय समन्वय र सहकार्य चाहिन्छ ।’

वायु प्रदूषणसँग सम्बन्धित रोगका कारण विश्वभरि हरेक वर्ष ७० लाख मानिसको मृत्यु हुने गरेको डब्लुएचओले जनाएको छ । डब्लुएचओले गत असोजमा वायु प्रदूषण मापदण्ड पुनरावलोकन गर्दै भनेको थियो, ‘अद्यावधिक निर्देशिकामा प्रस्ताव गरिएअनुसार विद्यमान वायु प्रदूषणको मात्रा घटाउन सकिए पिएम–२.५ सँग सम्बन्धित झन्डै ८० प्रतिशत मृत्यु रोक्न सकिन्थ्यो ।’

चिकित्सकहरूका अनुसार वायु प्रदूषणले श्वासप्रश्वाससँग सम्बन्धित रोगसँगै क्यान्सरकोसमेत जोखिम रहन्छ  । नेपालमा वायु प्रदूषणसँग सम्बन्धित रोगका कारण बर्सेनि ३५ हजारको ज्यान जाने गरेको विवरण यसअघि डब्लुएचओले नै सार्वजनिक गरेको थियो । वायु प्रदूषणको चपेटामा विपन्न, बालबालिका र वृद्धवृद्धा पर्ने गर्छन् । डब्ल्युएचओले वायु प्रदूषणलाई धुमपान र अस्वस्थ आहारकै श्रेणीमा समावेश गरेको छ ।

वातावरणविद् भूषण तुलाधर मन्त्रिपरिषद्बाट ०७६ मा स्वीकृत ‘वायु गुणस्तर व्यवस्थापन कार्ययोजना २०७६’ कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताउँछन् । कार्ययोजनामा यातायात, निर्माण गतिविधि तथा उद्योग प्रतिष्ठानबाट हुने प्रदूषण न्यूनीकरण गरिने उल्लेख भए पनि कायम भएको छैन । यसैगरी, नयाँ सवारीसाधनमा युरो–४ मापदण्ड तत्कालै लागू गरिने र प्रदूषणसम्बन्धी मापदण्ड लागू गरी पास हुने सवारीसाधनलाई हरियो स्टिकर दिइने कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।

काठमाडौंबाट २० वर्ष पुराना सवारीसाधन विस्थापित गर्नुपर्छ  : डा. भूपेन्द्र दास, प्रदूषण नियन्त्रणविज्ञ

काठमाडौंको वायु प्रदूषण नियन्त्रण गर्न २०औँ वर्ष पुराना सवारीसाधन विस्थापित गर्नुपर्छ । निर्माणको काम गर्दा धुलो नउड्ने गरी काम गर्ने, कलकारखाना सहरभन्दा टाढा सञ्चालन गर्ने र आधुनिक प्रविधिको प्रयोग हुनुपर्छ । फोहोरमैला जलाउने प्रवृत्ति निरुत्साहित गर्नुपर्छ । वन डढेलो नियन्त्रणमा अन्तरसरकारी समन्वयको अभाव छ । सरकारले जति पनि प्रदूषण कर उठाउँछ, त्यो पैसा त्यहीँ खर्च गर्नुप¥यो । सवारीसाधनलाई विद्युतीयमा रूपान्तरण गर्ने नीति छ, तर कार्यान्वयन भएको छैन । देशभर नै प्रदूषण बढिरहेकाले प्रदूषण नियन्त्रण कार्ययोजना बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ ।