- वि.सं २o८१ बैशाख २२ शनिबार
अब किसानलाई प्राथमिकता दिइने
कालिमाटी तरकारी तथा फलफूल बजारको १५ वर्षे स्टल भाडा सम्झौता आउँदो असारबाट सकिँदै छ । काठमाडौं उपत्यकाकै ७० प्रतिशतभन्दा बढी तरकारी धान्ने स्थानको सम्झौता सकिने भएपछि स्टल भाडामा लिन व्यवसायी तथा बिचौलियाहरू सक्रिय हुन थालेका छन् । ०६५ साउनमा भएको सम्झौताको अवधि ०८० असारमा सकिँदै छ । बिचौलियाले सस्तोमा स्टल लिएर महँगो मूल्यमा भाडामा लगाएको पाएपछि तत्कालीन कृषिमन्त्री चक्रपाणि खनाल ‘बलदेव’ले ०७६ मा १५ वर्षे सम्झौता नवीकरण नगर्ने निर्णय गरेका थिए । तरकारी बजारमा बिचौलियाले प्रतिस्टल एक लाखदेखि तीन लाखसम्म भाडा लगाएको पाइएको थियो । तर, तरकारी तथा फलफूल बजारले भने अहिले प्रतिस्टल आठदेखि १८ हजारसम्म लिने गरेको प्रवक्ता विनय श्रेष्ठले बताए । उनका अनुसार भाडादर हरेक वर्ष १० प्रतिशतले वृद्धि हुने गरेको छ ।
भाडा अवधि सकिन करिब चार महिना मात्र रहेपछि बिचौलियाहरू पुनः सक्रिय हुन थालेका छन् । स्टलभित्रैका केही व्यापारीहरू पनि अवधि नवीकरण गरेर लम्ब्याउन लबिङ गरिरहेका छन् । मन्त्रालयका कर्मचारी, विभागदेखि राजनीतिक दलका नेताहरूमार्फत अवधि लम्ब्याउन र टेन्डर पारिदिन लबिङ भइरहेको समितिका एक अधिकारीले बताए । ‘अब अवधि सकिन लाग्यो, जसरी हुन्छ फलानोलाई स्टल पारिदिनुहोस् भन्दै फोन आउन थालिसक्यो,’ उनले भने, ‘तर यसपटक पहिलाजस्तो गल्ती गर्दैनौँ, कार्यविधि बनाएर अघि बढ्ने र त्यसैअनुसार योग्य व्यक्तिले मात्र स्टल पाउनेछन् ।’
कालिमाटी तरकारी बजारको अर्को शाखा बालाजुको माछापोखरीमा पनि छ । कालिमाटी तरकारी बजारको भाडा सम्झौता सकिएसँगै माछापोखरीको सम्झौता पनि सकिनेछ । कालिमाटीमा थोकतर्फ चार सय ५४ वटा स्टल र खुद्रातर्फ ६१ वटा स्टल छन् भने अन्य सेवामूलक ५०, कार्यालय सञ्चालनतर्फ सात र विविध सेवातर्फ चारवटा स्टल रहेका छन् । त्यसैगरी, माछापोखरीमा थोकतर्फ १२, खुद्रातर्फ ३३ र अन्य तीन स्टलहरू रहेका छन् ।
कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले अब पाँच वर्षका लागि मात्रै सम्झौता गर्ने तयारी गरेको छ । सोहीअनुसारको मस्यौदा तयार गरी कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयमा पेस गरिसकेको छ । ‘मस्यौदाको खाका तयार पारेर मन्त्रालयलाई पेस गरेका छौँ, छिट्टै नै पास भएर आएसँगै त्यसलाई कार्यान्वयनमा लगिनेछ,’ समितिका सूचना अधिकारी विनय श्रेष्ठले भने । १५ वर्षको सम्झौता खारेज भएसँगै कृषि मन्त्रालय, कृषि विभाग, कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार समितिको रोहबरमा स्टल भाडासम्बन्धी कार्यविधि, २०७६ तयार पारेको हो ।
‘अब ०६५ को जस्तो व्यवसायीले गुनासो गर्ने ठाउँ रहनेछैन, किसानको तरकारी किसानकै मूल्यअनुसार उपभोक्ताले खरिद गर्न पाऊन् भन्ने हाम्रो उद्देश्य हो,’ श्रेठले भने, ‘कसैको दबाब र धम्कीका भरमा स्टल हात पार्न सकिने अवस्था सकिएको छ ।’
