विद्यालय शिक्षा सुधारका सूत्र

विद्यालय तहको शिक्षालाई सर्वसुलभ र रोचक बनाउन सरकार र सरोकार पक्षले अझ धेरै समय र सम्पत्ति खर्चिंदै बुद्धि खियाउनु जरुरी देखिन्छ । विद्यालयको पहुँचबाहिर भएका बालबालिका कहाँ छन् ? उनीहरू किन विद्यालय भित्रिन सकेनन् ? शिक्षाप्रति उनीहरूका अभिभावकको धारणा के छ ? यसरी बालबालिका विद्यालयबाहिर रहनुमा राज्यको नीति कति हदसम्म जिम्मेवार छ ? विद्यार्थी भर्ना अभियानलाई सहज बनाउन अब कसरी जानुपर्ला ? भन्नेबारे रौँचिरा विश्लेषण गरी समस्याको जरो खुट्याउन र समाधानको उपाय पहिल्याउन विशेष विज्ञता देखाउनु बुद्धिमानी ठहर्छ ।

विद्यालयमा बालबालिका ल्याउनु र आएका बालबालिकालाई टिकाउनु कम्ती चुनौतीपूर्ण छैन । सार्वजनिक विद्यालयका नीति तथा कार्यक्रम बालबालिका विद्यालय ल्याऔँ, टिकाऔँ, सिकाऔँ र बिकाऔँ भन्ने सूत्रबाट निर्देशित भएमा मौजुदा विकृति, विसंगति र क्षति न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । चरम राजनीतिक हस्तक्षेप, गैरजवाफदेही व्यवस्थापन तथा सरकार र समुदायको उदासीनताका कारण सामुदायिक विद्यालय बेराजगार उत्पादन गर्ने कारखना बनिरहेका छन् । 

नेपालको संविधान २०७२ ले विद्यालय तहको शिक्षाको व्यवस्थापन र नियमन गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई सुम्पिएको छ । संघीय संविधानअनुसार शिक्षासम्बन्धी मौलिक हकमा प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा सहज पहुँचको सुनिश्चितता गरेको छ । आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्कका साथै अपांगता भएका र आर्थिक रूपले विपन्न नागरिकलाई उच्च शिक्षासम्म निःशुल्क पढ्न पाउने हकको व्यवस्था गरेको छ ।

गुणस्तरीय शिक्षाको विकास र विस्तारका लागि शिक्षक, विद्यार्थी, पाठ्यक्रम तथा अभिभावकको सक्रियता र जवाफदेहिताको अहम् भूमिका रहन्छ । तथापि गुणस्तरीय र पेसाप्रति समर्पित शिक्षकको पर्याप्त व्यवस्था पहिलो सर्त हो । शिक्षक दरबन्दी पुनर्वितरण सुझाब कार्यदल २०७५ को प्रतिवेदनअनुसार देशभर कुल नौ हजार ४४७ वटा माध्यमिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक १९ हजार ५१७ रहेको र अझै मावि मात्रै २४ हजार ३८४ शिक्षक अपुग रहेको देखिन्छ । त्यसमध्ये ५०४ माविमा शिक्षक दरबन्दी नै छैन, ७१४ माविमा एकजना मात्र विषय शिक्षक भएको र दुई हजार २१ विद्यालयमा दुईजना मात्र शिक्षक भएको देखिन्छ । आधारभूत तहमा पनि तीन हजार ६४ विद्यालयमा विषयगत शिक्षक दरबन्दी नभएको देखिन्छ । त्यस्तै सेवा सर्त र सुविधामा विविधता भएका स्थायी, अस्थायी र करार नाममा १७ किसिमका शिक्षक विद्यालयमा कार्यरत रहेको तथ्यांकले देखाएको छ । निजी लगानीमा सञ्चालित विद्यालयमा पनि शिक्षकको व्यवस्थापन र सेवासुविधाबारेमा सञ्चालकहरूसँग चरम विवाद र बहस कायमै छन् ।

अहिले पनि झन्डै ९१ हजार विद्यार्थी विद्यालयभित्र आउन सकेका छैनन् । विसं ०६६ मा एक कक्षामा भर्ना भएका करिब १४ लाख विद्यार्थीमध्ये यस वर्षको कक्षा १२ को परीक्षामा तीन लाखजति मात्र सम्मिलित भएका थिए । विद्यालयभित्र ल्याइएका विद्यार्थीमध्ये करिब ३५ प्रतिशतले मात्रै माध्यमिक शिक्षा पूरा गरेको देखिन्छ । बीचैमा पढाइ छाड्ने दर उच्च छ । सरकारको प्रत्यक्ष लगानीमा सञ्चालित सामुदायिक विद्यालयमा बर्सेनि विद्यार्थी भर्नादर घट्दो छ भने निजी विद्यालयमा बढ्दो क्रममा छ । राज्य संघीयतामा गइसकेपछि शिक्षा प्रशासनको व्यवस्थापनमा ढिलाइका कारण विद्यालय शिक्षा झन् अस्तव्यस्त हुन पुगेको छ । संविधानतः विद्यालय तहको शिक्षाको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिइए पनि समयमै पर्याप्त कर्मचारी अभावमा निगरानी र नियमन भएको पाइँदैन । 

सार्वजनिक विद्यालयका नीति तथा कार्यक्रम बालबालिका विद्यालय ल्याऔँ, टिकाऔँ, सिकाऔँ र बिकाऔँ भन्ने सूत्रबाट निर्देशित भएमा विद्यालयमा शिक्षामा मौजुदा विकृति, विसंगति र क्षति न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ

विभिन्न अध्ययनले शिक्षामा कम्तीमा २० प्रतिशत बजेट छुट्याउनुपर्ने सुझाब दिए पनि सरकारले बेवास्ता गरेको जगजाहेर छ । नेपालको शिक्षा प्रणाली गुरुकुलदेखि राज्यद्वारा नियन्त्रित अनुदानमा सञ्चालित आजको अवस्थासम्म आउँदा खासगरी विद्यालय शिक्षामा लगानीका सम्बन्धमा विभिन्न पद्धति र प्रक्रिया अवलम्बन गरेको पाइन्छ । नयाँ शिक्षा पद्धति योजना २०२८ अगाडि राज्यले निश्चित रकम विद्यालयलाई अनुदान दिने र नपुग रकम स्थानीयस्तरबाट नै संकलन गर्ने व्यवस्था थियो । पञ्चायतकालको उत्तरार्धसम्म माध्यमिक तहलाई ५० प्रतिशत, निम्नमाध्यमिक तह ७५ प्रतिशत र प्राथमिक तहलाई शतप्रतिशत अनुदान दिने नीति अवलम्बन गरियो । बहुदलीय शासनको प्रादुर्भावपश्चात् शिक्षकको तलबभत्तालगायत सुविधा तथा अधिकांश शैक्षिक गतिविधि सरकारी अनुदानमा सञ्चालन गर्ने परम्परा कायम हुँदै आयो । 

अहिले शिक्षा बजेटको ७९ प्रतिशत नेपाल सरकार र करिब २१ प्रतिशत वैदेशिक सहयोग रहेको छ । विद्यालय शिक्षामा विनियोजित बजेटमध्ये ७० प्रतिशतको हाराहारीमा शिक्षक तलब–भत्तामा खर्च हुन्छ । बालमैत्री शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप सञ्चालनका लागि शैक्षिक सामग्री तथा कक्षा व्यवस्थापनका लागि नगण्य बजेट छुट्याइएको पाइन्छ । 

विद्यालयमा गरिएको लगानी सार्थक बनाउन विद्यालय सुधार योजना निर्माण र कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउनुपर्ने, आर्थिक कारोबारलगायत शैक्षिक नेतृत्वका लागि तीनवर्षे कार्यकाल रहेको व्यवस्थापन समितिलगायत योग्य र उत्साही प्रधानाध्यापक छनोट गरी जवाफदेही बनाइनुपर्छ । सामाजिक लेखा परीक्षण तथा आर्थिक लेखापरीक्षण पारदर्शी र वस्तुनिष्ठ बनाउनुपर्ने, विद्यालयमा निकासा हुने बजेट शीर्षक र रकम पारदर्शी रूपमा सार्वजनिक गरिनुपर्ने तथा दरबन्दी मिलान र विद्यालय मर्ज नीतिलाई निष्पक्षतापूर्वक कार्यान्वयन गरी शैक्षिक क्षति न्यूनीकरण गर्नु आवश्यक छ । निःशुल्क विद्यालय शिक्षाको परिभाषालाई स्पष्ट व्याख्या गरिनुपर्छ । सामुदायिक विद्यालयको उपलब्धिस्तर तथा विद्यार्थी संख्याको आधारमा पर्याप्त बजेट निकासा गरिनुपर्छ । 

पर्याप्त दरबन्दी हुंँदा पनि आफ्नो मानिसलाई जागिर खुवाउने उद्देश्यले निजी स्रोतमा शिक्षक भर्ना तथा अन्य फजुल खर्च गर्न विद्यार्थीबाट शुल्क उठाउने प्रवृत्ति निरुत्साहित गरिनुपर्छ । दूरदर्शी शैक्षिक नेतृत्व, चुस्त व्यवस्थापन, समर्पित शिक्षक, अनुशासित विद्यार्थी, सचेत अभिभावक, समसामयिक शिक्षानीति तथा पाठ्यक्रममा मात्र लगानीअनुसार उन्नत शैक्षिक प्रतिफलको अपेक्षा गर्न सकिन्छ । सामुदायिक विद्यालय सबल बनाउँदै गुणस्तरीय शिक्षा आर्जन गर्ने उत्कृष्ट शिक्षण संस्थाका रूपमा विकास गर्न पारदर्शिता, सहभागितामूलक निर्णय प्रक्रिया, जवाफदेहिता, विद्यार्थी उपलब्धि स्तरका आधारमा निष्पक्ष पुरस्कार र दण्डको व्यवस्था आदिलाई आधारभूत सर्तका रूपमा लिन सकिन्छ । 
(कार्की पूर्वजिशिअ हुन्)