संकटमा स्थानीय तहको वित्तीय सुशासन

स्थानीय तहमा सुशासन कायम हुन नसकेमा जनताले अनावश्यक दुःख पाउने मात्र नभई संघीयताप्रति नै वितृष्णा पैदा हुन सक्छ

स्थानीय तहमा वित्तीय सुशासन संकटमा पर्दै गएको विभिन्न प्रतिवेदनले उजागर गर्दै छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरेको आयोगको ३१औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा सबैभन्दा बढी संघीय मामिला मन्त्रालयअन्तर्गत स्थानीय तहलगायत कार्यालयको उजुरी परेको उल्लेख छ । आयोगमा परेका कुल उजुरीमध्ये ३२.७२ प्रतिशत यी कार्यालयसँग सम्बन्धित छन् ।

वर्तमान संविधानअनुसार स्थानीय तहमा समानीकरण, ससर्त, विशेष र समपूरक गरी चार प्रकारका अनुदान सीधै जाने व्यवस्था छ । यसैगरी, संविधानको अनुसूची ८ अनुसार स्थानीय तहको एकल अधिकारअन्तर्गत स्थानीय कर, विकास आयोजना तथा परियोजना, आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा, आधारभूत स्वास्थ्य र सरसफाइ, बजार व्यवस्थापन, ग्रामीण सडक, सिँचाइ, कृषि तथा पशुपालन, कृषि उत्पादन व्यवस्थापन, पशु स्वास्थ्य, सहकारी, खानेपानी, साना जलविद्युत् आयोजना, वैकल्पिक ऊर्जा, विपत् व्यवस्थापनजस्ता नागरिक जीवनलाई प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषयलाई समावेश गरिएको छ । यी क्षेत्रको समुचित व्यवस्थापन विधि नीतिभन्दा पनि व्यक्तिको स्वेच्छाचारिताका कारण बेरुजु र भ्रष्टाचार स्थानीय तहमा मौलाउँदो छ ।

सार्वजनिक खरीद ऐन–नियमको बेवास्ता गर्दै स्वार्थप्रेरित भई वातावरणीय अध्ययनविना नै अनावश्यक ठाउँमा सडक निर्माण गर्ने, एउटै योजनामा दोहोरो–तेहोरो बजेट खन्याउने, आवश्यकता र औचित्यविनै कर्मचारी भर्ना गर्ने, प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रमका बजेट कागजपत्र मिलाएर दुरुपयोग गर्ने, डोजरे विकासको होडले अनियमितता मात्र नभई प्राकृतिक प्रकोपको अनिष्टलाई पनि निम्त्याएको अध्ययन अनुसन्धान र अनुभवले पुष्टि गरेको छ । अनियमितता र भ्रष्टाचारलाई निरुत्साहित गर्न प्रभावकारी अनुगमन तथा निरीक्षणको अभावका कारण पनि विकृति र विसंगति झांगिँदै छ ।

आर्थिक अनुशासनहीनताका कारण बर्सेनि बेरुजुमा बेलगाम वृद्धि भइराखेको महालेखाको प्रतिवेदनले उजागर गरेको छ । राष्ट्रपतिलाई महालेखा परीक्षकले बुझाएको आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को ५८औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार संघ, प्रदेश, स्थानीय तह र अन्य समिति तथा संस्थाको बेरुजु रकम चार खर्ब १८ अर्ब ८५ करोड पुगेको छ । यो गत वर्षभन्दा ०.१३ प्रतिशतले बढेको हो । यस वर्षको मात्र बेरुजु एक खर्ब चार अर्ब ३९ करोड देखिएको छ । बेरुजु रकम तीनै तहका सरकारी निकाय र सार्वजनिक संस्थामा प्रत्येक वर्ष बढ्ने गरेको तथ्यांकले पुष्टि गरेको छ । अहिलेसम्म बेरुजु नियन्त्रणका लागि अपनाइएका उपाय कागजमै मात्र सीमित छन् । 

बेरुजु भन्नाले ऐननियममा तोकिएको विधि र सर्त पूरा नगरी गरिएको खर्च हो । त्यस्तो खर्च अनियमितताका कारण आर्थिक अनुशासनको सुनिश्चिततामा गम्भीर चुनौती बन्दै गएको जगजाहेर छ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७२ को दफा (२) अनुसार बेरुजुलाई प्रचलित कानुनबमोजिम पु¥याउनुपर्ने रीत नपु¥याई कारोबार गरेको वा राख्नुपर्ने लेखा नराखेको तथा अनियमित वा बेमनासिब तरिकाले आर्थिक कारोबार गरेको भनी लेखापरीक्षण गर्दा औँल्याएका वा ठह¥याएको कारोबार हो भनी परिभाषित गरिएको छ । लेखापरीक्षण सम्पन्न गरिसकेपछि देखिएका व्यहोरा समावेश गरी सम्बन्धित कार्यालयलाई उपलब्ध गराइएको प्रतिवेदन लेखापरीक्षण प्रतिवेदन हो । यस्तो प्रतिवेदनमा लेखापरीक्षणका लागि तोकिएका आधार अवलम्बन गर्नुपर्ने सैद्धान्तिक मान्यता छ । 

संघीय संरचनाअनुसार तीन तहका सरकारमध्ये जनताको नजिकबाट सेवा प्रवाह गर्ने भूमिकामा स्थानीय तह रहेको छ । स्थानीय तहमा सुशासन कायम हुन नसकेमा जनताले अनावश्यक दुःख पाउने मात्र नभएर संघीयताप्रति नै वितृष्णा पैदा हुन सक्छ । स्थानीय तहमा वित्तीय सुशासन कमजोर रहेको विभिन्न तथ्यांकले पुष्टि गरेका छन् । राजनीतिक खिचातानी, पदाधिकारीको मनोमानी आदेश, निर्देश र हस्तक्षेप, समयमै कर्मचारीको पदपूर्तिमा उदासीनताजस्ता कारणले बेरुजु र भ्रष्टाचार मौलाएको देखिन्छ । 

मुलुक संघीयतामा गएपछि बेरुजु हुने प्रकृतिका खर्चहरू निस्फिक्री बढ्दै गएको देखिन्छ । आर्थिक ऐन–नियमको परिपालनामा सरकारी रबैया गैरजिम्मेवार बन्दै गएको छ । गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गर्नेहरू दण्डित हुनेभन्दा संरक्षित र सम्मानित हुने परिस्थिति देखिनु सुखद होइन । बेरुजुलाई कडाइसाथ जवाफदेही बनाउन नसके आगामी वर्ष बेरुजु झनै बढ्ने निश्चित छ । तीनै तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिको स्वेच्छाचारिता बढ्दै गएको छ । महालेखाले औँल्याएका बेरुजु फस्र्योट गर्ने तदारुकताभन्दा पनि बेवास्ता गर्ने प्रवृत्ति बढ्नु दुःखद हो । 

वार्षिक बजेटको झन्डै आधा रकम बेरुजु देखिनु, देश वैदेशिक तथा आन्तरिक ऋणले चल्नु, व्यापार घाटा चुलिँदै जानु, खुलेआम कमिसन र मिलेमतोमा विकास निर्माण गुणस्तरीय र तोकिएको समयावधिमा सम्पन्न नहुनु, जवाफदेहिता र जिम्मेवारी पन्छाउनेजस्ता नकारात्मक प्रवृत्तिका कारण विपन्नताको दुष्चक्रमा जनता र देश फस्दै जाने निश्चित छ । निमुखा जनतासँग विभिन्न उपाय रचेर संकलन गरिएको राजस्व रकम मनलाग्दी स्वार्थप्रेरित खर्च गरेर स्वाहा पार्नु अनियमित मात्र नभई अनैतिक प्रकृतिको जघन्य अपराध पनि हो । यसबाट सरकारले बिस्तारै जनविश्वास गुमाउँदै जाने निश्चित छ ।