स्थानीय तहको बजेट र प्राथमिकता

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार १० असारभित्र स्थानीय तहका प्रमुख वा अध्यक्षले वार्षिक बजेट र कार्यक्रम तयार गरी सभामा पेस गरेको बजेट तथा कार्यक्रमलाई स्थानीय सभाले आवश्यक छलफल र सुझाबको निष्कर्षसहित असार मसान्तभित्र पारित गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । विधिवत् निर्देशन पालना गरी बजेट निर्माण गर्दा फागुनदेखि नै सुरु भई विभिन्न चरण पार गर्नुपर्ने हुन्छ । फागुन मसान्तभित्र संघबाट, चैत मसान्तभित्र प्रदेशबाट सम्बन्धित स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणको सीमा र मार्गदर्शन उपलब्ध गराउनुपर्ने, १० वैशाखभित्र स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धाण गर्नुपर्ने, १५ वैशाखभित्र आर्थिक वर्षको बजेट सीमा वडाहरूमा पठाउनुपर्ने, जेठ १५ गतेभित्र वडास्तरीय योजना तर्जुमा र प्राथमिकता निर्धारण गर्नुपर्ने । यसप्रकार समग्रमा जेठ मसान्तभित्र स्थानीय तहले एकीकृत बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

स्रोतसाधनलाई व्यवस्थित रूपमा परिचालन गर्न स्थानीय तहको वित्तीय प्रणाली व्यवस्थित, पारदर्शी, विधिसम्मत र प्रभावकारी बनाउने हेतुले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८० बमोजिम संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तह वित्तीय सुशासन जोखिम मूल्यांकन कार्यविधि २०७७ जारी गरेको छ । संविधानको धारा २३१, २३२ र २३५ बमोजिम बनेका संघीय कानुन नेपालभर लागू हुने नेपाल सरकारले स्थानीय तहलाई निर्देशन दिन सक्ने, समन्वय कायम गर्न सक्ने आदिका आधारमा वित्तीय सुशासन कायम गर्न विविध नीति तथा रणनीति अवलम्बन गरेको पाइन्छ । 

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहको मध्यकालीन खर्च संरचना तर्जुमा दिग्दर्शन २०७८ लागू गरेको छ । मध्यकालीन खर्च संरचनामा चक्रीय रूपमा प्रत्येक तीन वर्षको बजेट आकलन गरिन्छ । जसअनुसार अब सबै स्थानीय तहले तीन आर्थिक वर्षको बजेट तयार गर्नुपर्ने हुन्छ । कानुनले मध्यकालीन खर्च संरचना निर्माण गर्नुपर्ने भनिए पनि स्पष्ट ढाँचा नभएकाले कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता आएको थिएन । तर, दिग्दर्शनअनुसार मध्यकालीन खर्च संरचनामा पहिलो आर्थिक वर्षमा बजेटको वास्तविक स्रोत र खर्चको अनुमान हुन्छ । तत्पश्चात् दुई आर्थिक वर्षको स्रोत र खर्चको प्रक्षेपण गरिन्छ । प्हिलो वर्षको बजेट कार्यान्वयनको उपलब्धि समीक्षा र दोस्रो वर्षको प्रक्षेपण संशोधन र परिमार्जन गरी आगामी वर्षको बजेट तयार गरिन्छ । मध्यकालीन खर्च संरचनाले बजेट तर्जुमा प्रक्रियालाई बढी यथार्थपरक र वस्तुनिष्ठ बनाउनुका साथै उपलब्धिमूलकसमेत बनाउँछ ।

स्थानीय सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रणाली गरिब, विपन्न, पिछडिएका वर्ग र समुदायप्रति लक्षित हुन नसकेको, बजेट विनियोजन गर्दा प्राथमिकताका योजना तथा कार्यक्रम समयसापेक्ष र व्यावहारिक नभएको जनगुनासो सत्यको नजिक छ । 

स्थानीय सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रणाली गरिब, विपन्न, पिछडिएका वर्ग र समुदायप्रति लक्षित हुन नसकेको, बजेट विनियोजन गर्दा प्राथमिकताका योजना तथा कार्यक्रम समयसापेक्ष र व्यावहारिक नभएको जनगुनासो सत्यको नजिक छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहको सरकारको प्रभावकारिताबारे नकारात्मक बहस सुरु हुन थालेका छन् । कार्यक्रम र बजेट विनियोजनमा चरम लापर्वाही भएको गुनासोको वास्तविकता छानबिन र सम्बोधन गर्ने संस्कारको विकास भएको छैन । विगतमा कोरोना संक्रमणलाई निस्तेज पार्नेतर्फ सहयोग र सहकार्यको प्रभावकारी रणनीति तीनै तहका सरकारमा बिरलै पाइयो । 

हाम्रो संघीय संरचनाअनुसार तीन तहका सरकारमध्ये जनताको नजिकबाट सेवाप्रवाह गर्ने भूमिकामा स्थानीय तह महत्वपूर्ण छ । स्थानीय तहमा सुशासन कायम हुन नसकेमा जनताले अनावश्यक दुःख पाउने मात्र नभई संघीयताप्रति नै वितृष्णा जाग्नेछ । स्थानीय तहमा वित्तीय सुशासन कमजोर रहेको विभिन्न तथ्यांकले पुष्टि गरेको छ । राजनीतिक खिचातानी, पदाधिकारीको मनोमानी, कर्मचारीको पदपूर्तिमा उदासीनता आदि कारणले बेरुजु र भ्रष्टाचार मौलाउँदो देखिन्छ । भ्रष्टाचारका तथ्यांक र घट्नाको ग्राफ पनि बढ्दो छ । वित्तीय अनुशासन पालना नभएमा अपेक्षित प्रतिफल प्राप्त हुन सक्दैन । कमजोर व्यवस्थापनका कारण तोकिएका प्रक्रिया पालन नहुँदा लक्षित वर्गले विकासको फल प्राप्त गर्न सक्दैन । 

कोरोना संक्रमणको महामारीले आक्रान्त पारेको पृष्ठभूमिमा ल्याइएको बजेट अन्य वर्षको भन्दा विशेष खालको हुनुपर्छ । यस वर्षको बजेटलाई रोजगारी सिर्जना हुने, स्थानीयस्तरमै वस्तु तथा सेवा उत्पादन हुन सक्ने क्षेत्रमा बढी प्राथमिकता दिनु व्यावहारिक हुन्छ । ग्रामीण अर्थतन्त्रमा बल पुग्ने कृषि, सिँचाइ, साना उद्यम विकासलगायत रोजगारमूलक क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गरिनुपर्छ । खेतिपाती, पशुपालन, जडीबुटी खेती तथा प्रशोधन, सीप विकास, प्रविधि विकास र प्रवद्र्धन गर्ने नीति बजेटले अँगाल्नुपर्छ । स्वदेश तथा विदेशबाट सीप सिकेर गाउँ फर्किएका युवा जनशक्तिलाई स्थानीय सरकारले उच्च प्राथमिकतासाथ परिचालन गर्न सक्नुपर्छ ।
(कार्की नेपाल सरकारका पूर्वउपसचिव हुन्)