स्थानीय तह निर्वाचन खर्च सीमा तय,  उम्मेदवारले १० शीर्षकमा खर्च गर्न पाउने 

निर्वाचन आयोगले आगामी ३० वैशाखमा एकै चरणमा हुने स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवारले गर्न पाउने खर्चको सीमा तोकेको छ । आयोगले पाँच वर्षअघिको जति नै स्थानीय तहका उम्मेदवारले खर्च गर्न पाउने गरी सीमा तोकेको हो । 

सोमबार पत्रकार सम्मेलन गरेर आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवारले गर्न पाउने खर्चलाई विभिन्न १० शीर्षकमा वर्गीकरण गरेको छ । शुक्रबार १७ राजनीतिक दललाई बोलाएर उम्मेदवारले खर्च गर्न पाउने प्रस्तावित रकमबारे जानकारी दिएको थियो । त्यसको तीन दिनपछि आयोगले उम्मेदवारले गर्न पाउने खर्चको अन्तिम टुंगो लागेको जानकारी दिएको हो । 

महानगरपालिकाका प्रमुख–उपप्रमुखका उम्मेदवारले सात लाख ५० हजार, उपमहानगरपालिकाका प्रमुख–उपप्रमुखले पाँच लाख ५० हजार, नगरपालिकाका प्रमुख–उपप्रमुखले चार लाख ५० हजार र गाउँपालिकाका अध्यक्ष–उपाध्यक्षले तीन लाख ५० हजार खर्च गर्न पाउने गरी आयोगले खर्च सीमा तोकेको छ । 

जसअनुसार महानगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखले मतदाता नामावली खरिदका लागि एक हजार, सवारीसाधनमा एक लाख ५० हजार, सवारी इन्धनमा ४० हजार, प्रचार–प्रसार सामग्रीमा एक लाख, ढुवानीमा २५ हजार, गोष्ठी तथा कार्यकर्ता परिचालनमा एक लाख ३९ हजार, छापा तथा विद्युतीय माध्यमबाट गरिने प्रचार–प्रसारमा ९५ हजार, कार्यालय सञ्चालनका लागि एक लाख, प्रतिनिधि परिचालनका लागि ७५ हजार र विविध खर्चका लागि २५ हजार रुपैयाँ गरी जम्मा सात लाख ५० हजार खर्च गर्न पाउनेछन् । 

त्यसैगरी, महानगरपालिकाका वडाध्यक्ष तथा सदस्यले सोही शीर्षकमा क्रमशः पाँच सय, ३० हजार, १५ हजार, एक लाख, १० हजार, ७५ हजार, २० हजार, २० हजार, २५ हजार र चार हजार पाँच सय गरी कुल तीन लाख खर्च गर्न पाउनेछन् । 

उपमहानगरपालिका प्रमुख तथा उपप्रमुखले सोही शीर्षकमा क्रमशः एक हजार, एक लाख १० हजार, २६ हजार, ८५ हजार, १५ हजार, एक लाख, एक लाख, ४० हजार, ६० हजार र १३ हजार गरी पाँच लाख ५० हजार खर्च गर्न पाउनेछन् । उपमहानगरपालिकाका वडाध्यक्ष तथा सदस्यले सोही शीर्षकमा क्रमशः पाँच सय, २० हजार, १५ हजार, ३५ हजार, आठ हजार, ६५ हजार, १५ हजार, ६७ हजार, २० हजार, र चार हजार पाँच सय गरी दुई लाख ५० हजार खर्च गर्न पाउनेछन् । 

नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखका उम्मेदवारले उल्लेखित विभिन्न १० शीर्षकमा कमशः एक हजार, ९० हजार, १९ हजार, एक लाख, दश हजार, ८० हजार, ६० हजार, ३० हजार, ५० हजार र १० हजार गरी चार लाख ५० हजार खर्च गर्न पाउनेछन् । त्यसैगरी, नगरपालिकाका वडाध्यक्ष तथा सदस्यहरूले सोही शीर्षकमा क्रमशः पाँच सय, १६ हजार, ११ हजार, ७० हजार, सात हजार, ५१ हजार, १० हजार, १२ हजार, १८ हजार र चार हजार पाँच सय गरी दुई लाख खर्च गर्न पाउनेछन् । 

गाउँपालिकाका प्रमुख–उपप्रमुखले उल्लेखित १० शीर्षकमा क्रमशः एक हजार, ६० हजार, २० हजार, ८० हजार, ६ हजार, ८० हजार, ३० हजार, १८ हजार, ४५ हजार र १० हजार गरी तीन लाख ५० हजार खर्च गर्न पाउनेछन् । त्यसैगरी, गाउँपालिकाका वडाध्यक्ष र सदस्यले सोही शीर्षकमा क्रमशः पाँच सय, ११ हजार, पाँच हजार, ६० हजार, पाँच हजार, ३२ हजार, सात हजार, १० हजार, १६ हजार र तीन हजार पाँच सय गरी एक लाख ५० हजार खर्च गर्न पाउनेछन् । 

त्यसैगरी, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख र उपप्रमुखका उम्मेदवारले एकमुष्ट रूपमा ५० हजार खर्च गर्न पाउनेछन् भने जिल्ला समन्वय समिति सदस्यका उम्मेदवारले एकमुष्ट रूपमा २५ हजार रुपैयाँ खर्च गर्न पाउने गरी आयोगले खर्च सीमा तोकेको छ । गाउँ कार्यपालिका तथा नगर कार्यपालिकाका सदस्यका उम्मेदवारले एकमुष्ट २५ हजार खर्च गर्न पाउनेछन् । 

निर्वाचन अनुगमन निर्देशिका स्वीकृत
आयोगले निर्वाचनलाई खर्चिलो र भड्किलो हुन नदिन विभिन्न संयन्त्रमार्फत अनुगमन गर्ने जनाएको छ । निर्वाचन आचारसंहिता कानुनी मात्र नभई नैतिक बन्धन पनि भएकाले त्यसप्रति गम्भीर भई निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, भयरहित र मितव्ययी बनाउने कार्यमा सहयोग पुर्‍याउन आयोगको आग्रह छ । सीमाभन्दा धेरै खर्च गर्ने उम्मेदवारमाथि कारबाही गर्ने आयोगसँग संयन्त्र र तदारुकता नभएको आरोप लाग्दै आएको छ ।

त्यसैबीच आयोगले स्थानीय तह निर्वाचन अनुगमन निर्देशिका र आर्थिक व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७८ स्वीकृत गरेको छ । निर्वाचन पर्यवेक्षण निर्देशिका, २०७८ समेत स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा आएको आयोग प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले बताए । मतदाता नामावली अद्यावधिक (दाबी–विरोधसमेत) कार्यक्रम, २०७८ अन्तर्गतका त्रुटि सच्याउने, दोहोरो परेकोलाई हटाउने र मृत्यु भएकाको विवरणबाट हटाउने कार्य भइरहेको आयोगले जानकारी दिएको छ । अहिलेसम्म एक करोड ७८ लाख मतदाता रहेको आयोगको भनाइ छ । तर, २९ वैशाखसम्म थप दुई लाख मतदाता थपिन सक्ने आयोगको अनुमान छ ।

 स्थानीय तह निर्वाचनका लागि ७९ दल दर्ता 
आगामी स्थानीय तहमा ७९ वटा दल सहभागी हुने भएका छन् । आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनमा सहभागी हुने दल दर्ताका लागि ५ देखि १५ फागुनसम्मको समयसीमा निर्धारण गरेको थियो । तोकिएको मितिमा ८० राजनीतिक दलले आवेदन दिएका थिए । आवेदन दिएकामध्ये ७९ दल दर्ता भएको आयोगले जनाएको छ । ऋषि कट्टेल नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले  दल दर्ताको प्रक्रिया पूरा नगरेको कारण  मान्यता पाएको छैन ।