तीन वर्षमै झन्डै एक खर्ब बढ्यो स्थानीय तहको बेरुजु

आर्थिक वर्ष ०७३/७४ मा स्थानीय सरकारहरूको बेरुजु १४ अर्ब २४ करोड ६० लाख थियो । सुशासन कायम गर्न नसक्दा पहिलो कार्यकालको सुरुका तीन वर्षमै स्थानीय तहहरूको बेरुजु ८९ अर्बले बढेर एक खर्ब तीन अर्ब पुगेको छ । ०७७/७८ को लेखापरीक्षणको प्रतिवेदन आउन बाँकी रहेकाले यो अंक अझै बढ्ने निश्चित छ ।

पदाधिकारी र कर्मचारीलाई ऐन मिचेर सेवा–सुविधा

स्थानीय सरकारहरूले सुशासन कायम गर्न नसक्दा बेरुजु एक खर्ब नाघेको छ । पहिलो कार्यकालको सुरुका तीन वर्षमै स्थानीय सरकारको बेरुजु ८९ अर्बले बढेर एक खर्ब तीन अर्ब पुगेको छ । ०७७/७८ को लेखापरीक्षणको प्रतिवेदन आउन बाँकी रहेकाले यो अंक अझै बढ्ने निश्चित छ । ०७३/७४ मा स्थानीय सरकारहरूको बेरुजु १४ अर्ब २४ करोड ६० लाख थियो ।  

आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा धेरै बेरुजु मधेस प्रदेशका स्थानीय तहहरू देखिएको छ । महालेखाको ५८औँ प्रतिवेदनअनुसार सबैभन्दा धेरै महोत्तरीको पिपरा गाउँपालिकामा ३७ दशमलव ९७ प्रतिशत बेरुजु छ । महालेखाले एक अर्ब १२ करोडको लेखापरीक्षण गर्दा यहाँ ४२ करोड ५६ लाख बेरुजु देखिएको छ । 

भ्रष्टाचार र प्रक्रिया नपुर्‍याई गर्ने खर्च नै बेरुजु हो । चार वर्षअघि ०७३/७४ मा स्थानीय तहको बेरुजु १४ अर्ब २४ करोड ६० लाख थियो । यो तत्कालीन अवस्थामा कायम सात सय ४४ मध्ये सात सय ३८ (साबिकका तीन हजार तीन सय ७४ स्थानीय निकायसमेत)को बेरुजु थियो । ०७४/७५ मा २१ अर्ब ७४ करोड ६५ लाख थपिएर बेरुजु ३५ अर्ब ९९ करोड २५ लाख पुग्यो । त्यस्तै, ०७५/७६ मा ३३ अर्ब ८१ करोड ८४ लाख थपिँदा ६९ अर्ब ८१ करोड बेरुजु पुग्यो । बेरुजु बढ्ने क्रम रोकिएन । ०७६/७७ मा ४० अर्ब ८३ करोड ४७ लाख बढेर एक खर्ब तीन अर्ब बेरुजु निस्कियो । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले आफ्नो ५८औँ वार्षिक प्रतिवेदन ०७८ मा यो रिपोर्ट सार्वजनिक गरेको छ । त्यसयताको लेखापरीक्षण भने हुन बाँकी छ । 

नागरिकको सेवाप्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने र सुशासन कायम गर्नेभन्दा अनुकूल प्रशासन चलाउन तथा आर्थिक अपचलनतर्फ स्थानीय तह लागेको बताउँछन् महालेखापरीक्षकको कार्यालयका निर्देशक नेत्रप्रसाद पौडेल । ‘संघबाट तीन तहमा अधिकार बाँडियो । नागरिकको घरदैलोमा सरकार पुगेको छ । तर, पाएको अधिकारको उपयोग गरी स्थानीय तहहरूले आफ्नो प्रभावकारिता देखाउन सकेका छैनन्,’ उनले भने, ‘प्राप्त बजेट खर्च गर्ने, त्यसको अनुगमन र मूल्यांकन गर्ने परिपाटी स्थानीय तहमा बस्न सकेको छैन । अझै पनि धेरै स्थानीय तहले आफ्नो काम, कर्तव्य र अधिकारका सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्था गर्न सकेका छैनन् । सेवाप्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने र सुशासन कायम गर्नेभन्दा अनुकूल प्रशासन चलाउन र आर्थिक अपचलनतर्फ लागेका छन् ।’ 

ऐन मिचेर पदाधिकारी र  कर्मचारीलाई सेवा–सुविधामा चैन
विकास र पूर्वाधार निर्माणमा बेपर्वाह स्थानीय तहका पदाधिकारीहरू आफ्नो सुविधामा भने सरकारी स्रोत दोहनमा अग्रसर छन् । ऐनमै भएको व्यवस्थाविपरीत ८४ स्थानीय तहले सञ्चार, अनुगमन, घरभाडा, यातायात, इन्धनलगायतमा तीन करोड ६३ लाख ५७ हजार खर्च गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यस्तै, ९३ स्थानीय तहले कानुनविपरीत मासिक सुविधाबापत करिब ६ करोड खर्च गरेका थिए । महालेखाले यो रकम असुल गर्न भनेको छ । 

प्रदेश ऐनमा व्यवस्था नभएका र ऐनले नतोकेका अवस्थामा वडा, कार्यपालिका, गाउँ–नगर सभालगायत बैठकमा एक सय ४७ स्थानीय तहले सात करोड ६८ लाख भत्ता लिएका छन् । ‘ऐनमा व्यवस्था नभएको यस्तो सुविधा दिन मिल्दैन,’ महालेखाले भनेको छ । 

स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको सुविधासम्बन्धी ऐनमा पदाधिकारीका लागि स्वकीय सचिव र सल्लाहकार नियुक्त गर्न पाउने व्यवस्था कहीँकतै छैन । तर, एक सय ३१ स्थानीय तहले स्वकीय सचिव र सल्लाहकार नियुक्त गरी नौ करोड २९ लाख पारिश्रमिक भुक्तानी दिएका छन् । यो कानुनसम्मत नभएको महालेखाको ठहर छ । 

सरकारी कोषबाट निवृत्तिभरण पाएको व्यक्ति पदाधिकारीमा निर्वाचित वा मनोनयन भएमा निवृत्तिभरण वा स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७५ बमोजिममध्येका एउटा मात्र सुविधा पाउँछ । तर, ३७ स्थानीय तहले निवृत्तिभरण पाउने पदाधिकारीलाई तीन करोड ६२ लाख पारिश्रमिक दिएको छ । महालेखाले यो रकम असुल गर्न भनेको छ । 

स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा कर्मचारीले विदेश भ्रमण गर्दा संघको अनुमति लिनुपर्छ । मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर मात्र उनीहरू विदेश भ्रमणमा जान पाउँछन् । तर, यो प्रक्रिया पूरा नगरी ४७ स्थानीय तहका पदाधिकारीले विदेश भ्रमणमा एक करोड ५१ लाख भत्ता बुझेका छन् । यो कानुनसम्मत नभएको महालेखाले जनाएको छ । 

दुई सय १४ स्थानीय तहले कानुन नै नबनाई कर्मचारी प्रोत्साहन भत्तामा ५३ करोड ५० लाख खर्च गरेका छन् । त्यस्तै ०७६/७७ मा मात्रै तीन सय ४३ स्थानीय तहले एक अर्ब ३३ करोड २४ लाखको सवारीसाधन खरिद गरेका छन् । अधिकांश स्थानीय तहले संघले पठाएको वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट सवारीसाधन खरिद गरेका हुन् । विकास निर्माण कार्यमा खर्च गर्न संघबाट गएको अनुदान रकम पदाधिकारीले आफ्नो सुविधा र उपभोगमा खर्च गरेको भन्दै महालेखाले प्रश्न उठाएको छ । 

०७६/७७ मै २८ तहले कानुनविपरीत चाडपर्व खर्चमा एक करोड ४४ लाख खर्च गरेका छन् । ४७ स्थानीय तहले पोसाक सुविधामा कानुनविपरीत एक करोड ९१ लाख सकाएका छन् । 

कानुन मिचेर स्थानीय तहहरूले मनलाग्दी खर्च गरेका अनेकौँ दृष्टान्त छन् । कानुनले आन्तरिक आयको परिधिमा रही औचित्यका आधारमा विविध खर्च गर्न पाइने भनेको छ । सामान्यतया विविध शीर्षकमा खर्च गर्न पाइँदैन । तर, चार सय ७१ स्थानीय तहले यो शीर्षकमा एक अर्ब ३१ करोड ८८ लाख खर्च गरेका छन् । ६० स्थानीय तहले वडा सदस्यलगायत जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको अवलोकन भ्रमणमा सात करोड ७९ लाख खर्च गरेका छन् । 

स्थानीय तहको रकमबाट आर्थिक सहायता, चन्दा, पुरस्कार तथा संस्थागत अनुदान पनि वितरण गर्न मिल्दैन । तर, चार सय ३६ तहले विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थालाई ६२ करोड तीन लाख आर्थिक सहायता वितरण गरेका छन् । त्यस्तै, दुई सय २५ तहले विभिन्न संघसंस्था, समूह, क्लबलगायतलाई पर्व, जात्रा, संस्कृतिलगायतमा २१ करोड २२ लाख भुक्तानी दिएका छन् । 

कानुनबमोजिम स्थायी प्रकृतिको कामका लागि करारमा कर्मचारी भर्ना गर्न र अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गर्न पनि मिल्दैन । तर, चार सय १९ स्थानीय तहले विभिन्न पदमा १६ हजार पाँच सय ३५ कर्मचारी करारमा भर्ना गरी तलब–भत्तामा तीन खर्ब ३७ करोड ८७ लाख खर्चेका छन् । 

त्यस्तै, स्थानीय तहहरूले कानुनबमोजिम नगर प्रहरी, सवारीचालक, सयस, कार्यालय सहयोगी, प्लम्बर, इलेक्ट्रिसियन, चौकीदार, माली, बगैँचेलगायतमा मात्र करारबाट कर्मचारी लिन पाउँछन् । तर, एक सय ९४ स्थानीय तहले यी पदबाहेकमा तीन हजार तीन सय ९८ जना करारमा नियुक्त गरी ७१ करोड ४० लाख तलब–भत्ता बाँडेका छन् । यो कानुनसम्मत नभएको महालेखाको ठहर छ । 

चार सय ४७ स्थानीय तहले आन्तरिक सम्भावना हेर्दै नहेरी बाह्य परामर्शदाताबाट काम गराएर परामर्श सेवामा एक अर्ब ३९ करोड १४ लाख रुपैयाँ खर्च गरेका छन् । यस्तो खर्च यथार्थमा आधारित र मितव्ययी नभएको महालेखाको निष्कर्ष छ । 

आयआर्जनमा छैन ध्यान
सेवा–सुविधामा केन्द्रित स्थानीय तहहरू आफ्नो आम्दानी वृद्धि र आन्तरिक स्रोत परिचालनमा भने कमजोर देखिएका छन् । महालेखानियन्त्रकको कार्यालयले तयार गरेको एकीकृत वार्षिक आर्थिक विवरणअनुसार ०७६/७७ मा स्थानीय तहहरूले आन्तरिक आयबाट एक अर्ब ७८ अर्ब ४० करोड प्राप्त गर्ने अनुमान गरेका थिए ।

तर, अनुमानको ७६ प्रतिशत अर्थात् एक खर्ब ३५ अर्ब ४७ करोड मात्र आम्दानी गरे । बजेटमा केन्द्रकै मुख ताकिरहेको छ । स्थानीय तहले संघ सरकारबाट अनुदानसमेत चार खर्ब चार अर्ब ३० करोड ७५ लाख प्राप्त गरेका छन् । त्यसमा स्थानीय तहको आन्तरिक स्रोतको आम्दानी जम्मा ७.५५ प्रतिशत मात्र छ । एक सय ४७ स्थानीय तहबाट ८३ करोड ६३ लाख राजस्व असुल गर्न बाँकी छ ।

तर, उठ्नुपर्ने यो राजस्व बक्यौताको लगतसमेत स्थानीय तहले राखेका छैनन् । कोभिड– १९ महामारीलगायत कारण देखाएर कार्यपालिका तथा सभाको निर्णयका आधारमा ढुंगा, गिटी, बालुवाको संकलन तथा बिक्री गर्ने व्यापारी–व्यवसायीलाई ६० स्थानीय तहले ६० करोड २५ लाख छुट दिए । कानुनविपरीत छुट दिइएको यो रकम असुल गर्न महालेखाले भनेको छ । 

सेवाप्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने र सुशासन कायम गर्नेभन्दा स्थानीय तहका नेतृत्व आफूअनुकूल प्रशासन चलाएर आर्थिक अपचलन गर्नेतर्फ लागेका छन् 

संघबाट तीन तहमा अधिकार बाँडियो । नागरिकको घरदैलोमा सरकार पुगेको छ । तर, स्थानीय तहहरूले पाएको अधिकार उपयोग गरी प्रभावकारिता देखाउन सकेका छैनन् । बजेट खर्च गर्ने, त्यसको अनुगमन र मूल्यांकन गर्ने परिपाटी स्थानीय तहमा बस्न सकेको छैन ।

अझै पनि धेरै तहले आफ्नो काम, कर्तव्य र अधिकारका सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्था गर्न सकेका छैनन् । विकासको प्राथमिकता नै तय गरेका छैनन्, अधिकांशले पार्क, भ्यु टावरलगायत आवश्यकताबाहिरका सजिला र व्यवसायलक्षित पूर्वाधारमा बजेट खर्चिएका छन्, जुन नागरिकलक्षित छैनन् ।

सुविधा र वितरणमुखी काममा बजेट खर्च गर्ने तथा अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्ने प्रवृत्ति देखिएका छन् । आम्दानीका क्षेत्र पहिचान गरेर सही परिचालन गर्ने काम कमै भएका छन् ।

आम्दानी व्यवस्थित छैन, भएको आम्दानीमा पनि चुहावट छ । समग्रतामा नागरिकको सेवाप्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने र सुशासन कायम गर्नेभन्दा पनि अनुकूल प्रशासन चलाउने र आर्थिक अपचलन गर्नेतर्फ स्थानीय तह लागेका छन् । 

कुन वर्ष कति थपियो बेरुजु ?

भ्रष्टाचार र प्रक्रिया नपुर्‍याई गर्ने खर्च नै बेरुजु हो । चार वर्षअघि ०७३/७४ मा स्थानीय तहको बेरुजु १४ अर्ब २४ करोड ६० लाख थियो । अहिले स्थानीय तहमा रहेको नेतृत्व ०७४ वैशाख, असार र असोजमा निर्वाचित भएर आएका हुन् । उनीहरूले ०७४/७५ मा पहिलो बजेट ल्याएका थिए ।

पहिलो वर्ष नै २१ अर्ब ७४ करोड ६५ लाख थपिएर बेरुजु ३५ अर्ब ९९ करोड २५ लाख पुग्यो । त्यस्तै, ०७५/७६ मा ३३ अर्ब ८१ करोड ८४ लाख थपिँदा ६९ अर्ब ८१ करोड बेरुजु पुग्यो । बेरुजु बढ्ने क्रम रोकिएन ।

०७६/७७ मा ४० अर्ब ८३ करोड ४७ लाख बढेर एक खर्ब तीन अर्ब बेरुजु निस्कियो । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सबैभन्दा पछिल्लो ०७६/७७ को वार्षिक प्रतिवेदन गत भदौमा सार्वजनिक गरेको थियो । त्यसयताको लेखापरीक्षण जारी छ । 

बजेट छ खर्च हुँदैन, खर्च भएकोमा पनि अनियमितता
स्थानीय सरकारहरूले ल्याएको बजेटको ठूलो अंश खर्च गर्न सकेका छैनन् । महालेखानियन्त्रकको कार्यालयले तयार गरेको एकीकृत वार्षिक आर्थिक विवरणअनुसार स्थानीय तहहरूले ०७६/७७ मा कुल चार खर्ब ६७ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएका थिए ।

तर, खर्च जम्मा तीन खर्ब २० अर्ब मात्र भएको थियो । विनियोजित बजेटको तुलनामा खर्च जम्मा ६८.४५ प्रतिशत मात्र छ । अझ पुँजीगत खर्च प्रगति झनै टिठलाग्दो छ । पुँजीगततर्फ एक खर्ब २७ अर्ब १५ करोड मात्र खर्च भएको थियो । यो रकम उक्त शीर्षकमा विनियोजित बजेटको ३९.७३ प्रतिशत मात्र हो । चालूतर्फ पनि खर्च कमजोर छ । चालूतर्फ विनियोजित बजेटको ६०.२३ प्रतिशत अर्थात् एक खर्ब ९२ अर्ब ७६ करोड मात्रै खर्च भएको थियो ।

जब कि त्यही वर्ष संघले ७१.१८ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको थियो । १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड बजेट ल्याएको संघले १० खर्ब ९१ अर्ब १३ करोड खर्च गरेको थियो । संघले चालूतर्फ नौ खर्ब ५७ अर्ब १० करोड विनियोजन गरेर सात खर्ब ८४ अर्ब १४ करोड अर्थात् ८१.१२ प्रतिशत तथा पुँजीगततर्फ चार खर्ब आठ अर्ब विनियोजन गरेर एक खर्ब ८९ अर्ब आठ करोड अर्थात् ४६.३४ प्रतिशत खर्च गरेको थियो ।

नागरिकको घरदैलोको सरकारबाट संघको भन्दा पनि कमजोर खर्च हुनुले स्थानीय तहको सेवाप्रवाह कति कमजोर छ भन्ने देखाउँछ । विनियोजित बजेट खर्च नभएको मात्रै होइन, भएको खर्च पनि अनियमित भएको बेरुजु अंकले स्पष्ट पार्छ । 

कुल बेरुजुमा स्थानीय तहको हिस्सा २५ प्रतिशत
महालेखाका अनुसार ०७६/७७ मा देशको कुल बेरुजु चार खर्ब १८ अर्ब छ । स्थानीय तहमा रहेको एक खर्ब तीन अर्ब बेरुजु यसको २४.६० प्रतिशत हो । स्थानीय तहले प्राप्त गरेको बजेटको अनुपातमा यो बेरुजु अत्यधिक हो । कुल बेरुजुमा संघको ५५.५२ प्रतिशत, अन्य संगठित संस्थाको १६.९० प्रतिशत र प्रदेशको करिब तीन प्रतिशत हिस्सा छ ।