‘सिंहदरबार’सँगै भ्रष्टाचार पनि गाउँ पुग्यो

स्थानीय तहका प्रतिनिधिविरुद्ध अख्तियारमा २० हजार उजुरी, मेयरसहित ३९ जनप्रतिनिधिविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा

मुद्दा चलाइएका सबै जनप्रतिनिधि पुरुष
स्थानीय तहमा कार्यकारी भूमिकामा पुरुष जनप्रतिनिधिको बाहुल्य छ । ६ महानगर, ११ उपमहानगर, २७६ नगरपालिका र ४६० गाउँपालिका छन् । यी स्थानीय तहमा ६ हजार ७४३ वडा छन् । ३६ हजार ६३९ जनप्रतिनिधि (हाल केही क्षेत्रमा रिक्त) मध्ये १४ हजार ३५६ महिला छन् । तीमध्ये सात मेयर, ११ गाउँपालिका अध्यक्ष र ६२ वडाध्यक्ष मात्रै छन्, बाँकी उपमेयर, उपाध्यक्ष र सदस्य छन् । तर, भ्रष्टाचार र अनियमितताका घटनामा अख्तियारले मुद्दा चलाएका जनप्रतिनिधिमा महिला छैनन् ।

...                                          ...

देश संघीयतामा गएसँगै ‘सिंहदरबार’ गाउँ पुगेको झन्डै पाँच वर्ष भयो । सँगसँगै सिंहदरबारमा रहेको ‘भ्रष्टाचारको रोग’ पनि गाउँगाउँमा पुगेको छ । साढे चार वर्षको अवधिमा स्थानीय तह र त्यहाँका जनप्रतिनिधिविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा २० हजार उजुरी परेका छन् । कार्यकालको उत्तरार्द्धमा आइपुग्दासम्म अख्तियारले ३९ जनप्रतिनिधिविरुद्ध त भ्रष्टाचार तथा अनियमितताको मुद्दा नै चलाएको छ । डेढ साताअघि मात्रै घुससहित पक्राउ परेका रौतहटको देवाही गोनाही नगरपालिकाका मेयर धर्मेन्द्रप्रसाद पटेलविरुद्ध भने मुद्दा दायर हुन बाँकी छ ।

अख्तियारले एक मेयर, एक उपमेयर, दुई गाउँपालिका अध्यक्ष, २४ वडाध्यक्ष र १० वडासदस्यविरुद्ध मुद्दा चलाएको हो । १५ जनप्रतिनिधिलाई भ्रष्टाचार मुद्दा चलाउँदा २१ जनप्रतिनिधि घुसकाण्डमा मुछिएका छन् । दुई जनप्रतिनिधिले प्रश्नपत्र सार्वजनिक गरेको प्रकरणमा मुद्दा खेपिरहेका छन् भने एकजनाले गैरनेपालीलाई नागरिकता सिफारिस गरेको मुद्दा लगाइएको छ ।

स्रोत–साधन संघबाट गाउँघर पुगेसँगै अनियमितता पनि झाँगिएको अख्तियारको ठहर छ । ‘संघ, प्रदेशबाट पाउने अनुदानसँगै स्थानीय तह आफ्नैसँग पनि बजेट छ,’ आयोगका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले भने, ‘स्रोत–साधन बढेको छ, तर जनशक्तिको यथोचित व्यवस्था छैन । बजेट कार्यान्वयनका सन्दर्भमा बेथिति छ ।’

अख्तियारले चालू आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को सात महिनामा मात्र एक उपमेयर, एक गाउँपालिका अध्यक्षसहित ११ जनप्रतिनिधिविरुद्ध विशेष अदालतमा सात मुद्दा चलाएको छ । जसमा तीन भ्रष्टाचार र चार घुसका मुद्दा छन् । ०७७/७८ मा चार मुद्दा दायर भएकोमा एउटा भ्रष्टाचार र तीन घुसकाण्ड छन् । सबैभन्दा धेरै ०७६/७७ मा एक गाउँपालिका अध्यक्ष, ११ वडाध्यक्ष र पाँच वडासदस्यविरुद्ध १६ वटा मुद्दा चलाएको थियो । जसमध्ये नौ घुसकाण्ड, पाँच भ्रष्टाचार र किर्ते तथा प्रश्नपत्र आउटका एक–एक मुद्दा छन् । त्यस्तै, ०७५/७६ मा तीन वडाध्यक्षविरुद्ध भ्रष्टाचारका तीन मुद्दा दायर भएका छन् । अख्तियारले ०७४/७५ मा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिविरुद्ध भ्रष्टाचारका दुई मुद्दा चलाएको थियो । जसमा एकजना वडाध्यक्ष र अर्का वडासदस्य छन् ।

‘गाउँगाउँमा सिंहदरबार भनियो, नराम्रा काम सबै गाउँ गए,’ पूर्वसचिव खेमराज नेपालको  टिप्पणी छ, ‘सिंहदरबारको इमेज कहिल्यै राम्रो थिएन, छैन । ती खराब प्रवृत्ति पनि गाउँ गए ।’ स्थानीय तहको बजेट सञ्चालनलगायत विषयमा आर्थिक नियमावली प्रदेश सरकारले बनाइदिनुपर्ने हुन्छ । ‘पहिलो तीन वर्ष कुनै पनि प्रदेशले आर्थिक नियमावली बनाइदिएनन्, ऐन–नियम पनि अल्झाएर राखियो,’ नेपालले भने, ‘कानुनविना खर्च गर्दा कसरी सुशासन कायम हुन्छ ? संघले कर्मचारी नै नपठाउने, पठाए पनि अनुभव नभएकालाई मात्र पठाउने अर्काे समस्या हो ।’

घुसकाण्डमा यसरी डामिए २१ जनप्रतिनिधि
साढे चार वर्षको अवधिमा दुई मेयर र एक गाउँपालिका अध्यक्षसहित २१ जनप्रतिनिधि घुसकाण्डमा डामिएका छन् । उनीहरूविरुद्ध १३ वटा मुद्दा विशेष अदालतमा दर्ता भएका छन् । अख्तियारले दायर गरेको मुद्दाअनुसार उनीहरूले जन्मदर्ता, नाता प्रमाणित, नागरिकता सिफारिस, चार किल्ला सिफारिसदेखि भौतिक संरचनाको मूल्यांकन, कार्यसम्पादन प्रतिवेदन, निकासा र भुक्तानीमा घुस लिएका थिए । 

स्थानीय तहमा स्रोत–साधन पुग्यो, बजेट खर्चको प्रवृत्ति सुधारिएन :  श्यामप्रसाद भण्डारी, प्रवक्ता, अख्तियार

स्थानीय तहमा पनि स्रोत–साधन पुग्यो । तर, बजेट खर्चको प्रवृत्तिमा सुधार आएन । बजेट खर्च न्यून र पारदर्शी हुन नसक्नुमा स्थानीय तहमा जनशक्ति कमी हुनु पनि एउटा कारण हो । अख्तियारले ३१औँ वार्षिक प्रतिवेदनमार्फत ६० वटा सुझाव दिएको छ । जसमा स्थानीय तहका लागि पनि समावेश छन् । स्थानीय तहमा बजेट खर्च प्रवृत्ति सुधार हुँदै जाने अपेक्षा लिएका छौँ ।

१५ फागुनमा पाँच लाख घुससहित पक्राउ परेका रौतहटको देवाही गोनाही, नगरपालिकाका मेयर धर्मेन्द्रप्रसाद पटेलविरुद्ध मुद्दा दायर हुन बाँकी छ । दुई लाख ५० हजार नगद र दुई लाख ५० हजार चेकमा घुस लिएको आरोपमा अख्तियारले १५ फागुनमा पटेल र तीन कर्मचारीलाई पक्राउ गरेको थियो । उपभोक्ता समितिबाट भवन निर्माण सम्पन्नपश्चात् अन्तिम बिल भुक्तानी दिने क्रममा सेवाग्राहीसँग घुस लिएको पाइएको अख्तियारका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले बताए ।

सिराहाको कल्याणपुर नगरपालिकाका मेयर सूर्यनाथ मण्डलले छोरा सन्तकुमार मण्डलमार्फत पाँच लाख रुपैयाँ घुस लिएपछि मुद्दा खेपिरहेका छन् । नगरपालिका क्षेत्रमा आरसिसी ढलान सडकको डिपिआर तयार गर्दा छुट्याइएको बजेटमध्ये डिपिआर बनाउने फर्मसँग कमिसनबापतको पाँच लाख रुपैयाँ घुस छोरामार्फत बुझेका मेयर छोरासहित नै ३१ असार ०७७ मा पक्राउ परेका थिए । अख्तियारले २८ साउन ०७७ मा बाबुछोराविरुद्ध मुद्दा चलाएको थियो । मण्डल स्थानीय तहको पहिलो कार्यकालमा अख्तियारले डामेका पहिलो मेयर हुन् ।

जाजरकोटको जुनीचाँदे गाउँपालिका अध्यक्ष कृष्णबहादुर केसीविरुद्ध त घुसका दुईवटा मुद्दा छन् । उनी १० माघ ०७६ मा आठ लाख रुपैयाँ घुससहित पक्राउ परेका थिए । गाउँपालिका– ५ मा उपभोक्ता समितिमार्फत निर्माण भएको सडकको भुक्तानीमै घुस लिएका उनी र जनता आधारभूत विद्यालयका प्रधानाध्यापक चन्द्रबहादुर बस्नेतविरुद्ध २२ फागुन ०७६ मा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएको थियो । अख्तियारले केसीविरुद्ध सोही दिन सडक निर्माणमा २५ लाख २५ हजार रुपैयाँ घुस (खातामा रकम राख्न लगाउनुका साथै गाडी खर्च र होटेल खर्च) लिएको आरोपमा अर्काे मुद्दा पनि दायर गर्‍यो । यो मुद्दा जुनीचाँदे गाउँपालिका– ५ का वडाध्यक्ष राजबहादुर शाहीविरुद्ध पनि चलाइएको थियो ।

एक लाख ३५ हजार रुपैयाँ घुससहित पक्राउ परेका स्याङ्जा भिरकोट नगरपालिका– ९ का वडाध्यक्ष भीमबहादुर गुरुङ र वडासदस्य कुलबहादुर गुरुङविरुद्ध २९ पुस ०७८ मा मुद्दा दायर भएको छ । उनले ‘नागरिकता बनाइदिन्छु’ भनेर घुस लिएका थिए ।

ढलानसम्बन्धी काम सम्पन्न भएपछि उपभोक्ता समितिलाई कार्यसम्पन्न सिफारिस दिन सर्लाहीको ईश्वरपुर नगरपालिका– ११ का तीन जनप्रतिनिधिले घुस बुझे । २९ कात्तिक ०७८ मा एक लाख ५० हजार घुससहित पक्राउ परेका वडाध्यक्ष रामदुलार साह तथा सदस्यद्वय सोनेलाल साह रौनियार र उमेश रायविरुद्ध १६ पुसमा मुद्दा दायर भयो । 

महोत्तरीको मटिहानी नगरपालिका– ५ का वडाध्यक्ष रामबहादुर महतोले जन्मदर्ता सिफारिसमा १० हजार घुस लिएपछि अख्तियारले पक्राउ गर्‍यो । १४ कात्तिक ०७८ मा महतोसहित सहायक कम्प्युटर अपरेटर ऐबुल राइनविरुद्ध मुद्दा दायर भएको छ ।

रुपन्देहीको रोहणी गाउँपालिका– २ का वडाध्यक्ष सरोजकुमार पाण्डेविरुद्ध २० हजार रुपैयाँ घुसको मुद्दा छ । कोभिड विशेष कृषि कार्यक्रमको अनुदानमा सहजीकरण गरिदिएबापत घुस लिएपछि अख्तियारले उनीविरुद्ध २८ मंसिर ०७७ मा मुद्दा चलाएको हो ।

नागरिकता सिफारिसमा कार्यालय सहयोगीमार्फत २४ हजार रुपैयाँ घुस लिएका जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका– १३ का वडाध्यक्ष शुभनारायण मण्डलविरुद्ध २० माघ ०७८ मा मुद्दा दायर भएको छ ।

काठ लिलाममा सहजीकरण गरेबापत तीन लाख रुपैयाँ घुससहित पक्राउ परेका पाल्पाको रैनादेवी–छहरा गाउँपालिका– ७ का वडाध्यक्ष देवेन्द्र पुनविरुद्ध १० असार ०७७ मा मुद्दा दायर भएको छ । रैनादेवी टहरा गाउँपालिका– ७ मा रहेका सामुदायिक वनको काठ लिलामी तथा निकासीमा सहजीकरणबापत उनले प्रतिक्युफिट ३० रुपैयाँका दरले घुस लिएको अख्तियारको अनुसन्धानबाट खुलेको थियो ।

पैसा खर्च गरेर जनप्रतिनिधि बन्ने निर्वाचन प्रक्रियाको उपज हो : खेमराज नेपाल, पूर्वसचिव

स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार बढ्नु, त्यसमा पनि जनप्रतिनिधिकै संलग्नता रहनु निर्वाचन प्रक्रियाको उपज पनि हो । पार्टीलाई पैसा बुझाएर, निर्वाचनमा मनग्य खर्च गरेर जनप्रतिनिधि बनेका छन् । त्यसरी जनप्रतिनिधि बनेकाले जनताको काम गर्छन् कि लगानी उठाउँछन् ? धेरै पैसा भएकाले मात्र चुनाव जित्ने भए । निष्ठा, त्यागी र अनुशासितले टिकट नै पाउँदैनन्, टिकट पाएछन् भने पनि चुनावै जित्दैनन् । समस्या यहीँबाट सुरु भएको हो ।

जग्गाको चार किल्ला सिफारिसमा ७० हजार रुपैयाँ घुस लिएको आरोपमा रुपन्देहीको सम्मरीमाई गाउँपालिका– ५ का वडाध्यक्ष श्रवणकुमार यादवविरुद्ध ९ चैत ०७६ मा मुद्दा दायर भयो । सेवाग्राहीका बाबुको नाममा रहेको जग्गाको चार किल्ला सिफारिसमा वडाध्यक्षले एक लाख घुस मागे पनि अन्ततः ७० हजार रुपैयाँ बुझेका थिए ।

नाता प्रमाणित, घरगोठ बाटो प्रमाणित र औषधोपचारको सिफारिसमा दुई लाख रुपैयाँ घुस लिएको अभियोगमा नवलपरासी (बर्दघाट पश्चिम) रामग्राम नगरपालिका– १८ का वडाध्यक्ष गोपाल डिस्वा मगर पक्राउ परे । उनीविरुद्ध २७ पुस ०७६ मा मुद्दा दायर भएको थियो । 

सडक निर्माणको आयोजनामा २१ हजार रुपैयाँ घुस लिएका मोरङ जहदा गाउँपालिका– १ का कार्यवाहक वडाध्यक्ष उमेशकुमार शाहविरुद्ध पनि २७ मंसिर ०७६ मा मुद्दा चलेको छ ।

जग्गाको मोहियानी हक नामसारी र नाता प्रमाणित गरेर मोही प्रमाणपत्र र मालपोत तथा भूमि व्यवस्था कार्यालयलाई सिफारिस दिन दुई लाख घुस बुझेका काठमाडौं महानगरपालिका– १४ का वडासदस्य वसन्त महर्जन पनि अख्तियारको फन्दामा पुगे । उनीविरुद्ध गत २० माघमा मुद्दा चलेको छ ।

नागरिकताको प्रतिलिपि सिफारिसमै १३ हजार घुस लिएको आरोपमा पक्राउ परेका रौतहटको यमुनामाई गाउँपालिका– ३ का वडासदस्य रामविश्वास मुखियाविरुद्ध पनि मुद्दा छ ।विद्यालय भवन निर्माण सम्पन्नको प्रतिवेदनबापत घुस लिएको आरोपमा तनहुँको भानु नगरपालिका– १३ का वडासदस्य कृष्णबहादुर अधिकारी पक्राउ परे । उनले जनसहयोगी माध्यमिक विद्यालयको चारकोठे भवन निर्माण सम्पन्न प्रतिवेदन पास गर्ने क्रममा इन्जिनियर सुकदेव अधिकारीमार्फत ७५ हजार रुपैयाँ घुस बुझेको पाइएपछि दुवैविरुद्ध १९ फागुन ०७६ मा मुद्दा दायर भएको थियो ।

योजना सम्पन्न सिफारिसमा एक लाख ६० हजार रुपैयाँ घुससहित पक्राउ परेका महोत्तरी भँगाहा नगरपालिका– ८ वडाध्यक्ष मोहम्मद रफिक आलम र वडासदस्य कारी साहविरुद्ध पनि मुद्दा छ । घुस रकम वडासदस्य साहका छोरा मुकेश साहले बुझेका थिए, उनी पनि यो प्रकरणमा तानिएका छन् । मुद्दा २० भदौ ०७६ मा चलेको हो ।

भ्रष्टाचार मुद्दामा कसरी तानिए १५ जनप्रतिनिधि ?
स्थानीय तहमा नक्कली भर्पाई, किर्ते सहीछाप बनाएर तथा उपभोक्ता समितिलाई अनधिकृत रूपमा पेस्की दिएर भ्रष्टाचार हुने गरेको अख्तियारको अनुसन्धानमा भेटिएको छ । सम्झौताविपरीतका आयोजनामा काम नै नगरी बजेट खर्च गर्ने, राजस्व चुहावट र हिनामिना गर्ने प्रवृत्ति छ । त्यसबाहेक विद्यालयका भौतिक निर्माणको काम सम्पन्न नगर्ने, छात्रवृत्ति रकम, स्यानिटरी प्याड वितरण नगर्ने, पाठ्यपुस्तक खरिद नगर्ने, तर बजेट खर्च गर्ने गरेको भेटिएको छ । शिक्षकको तलब र सामाजिक सुरक्षा कर पनि हिनामिना हुने गरेको छ । भ्रष्टाचारका यस्ता मुद्दामा १५ जनप्रतिनिधि मुछिएका छन् । 

०७६/७७ मा सञ्चालित आधारभूत पत्रकारिता तालिम र युवा क्षमता विकास तालिम सञ्चालनबापत दुई लाख ६० हजार रुपैयाँभन्दा बढी भुक्तानीको आरोपमा अख्तियारले मकवानपुरको कैलाश गाउँपालिका अध्यक्ष टंकबहादुर मोक्तानसहित ६ जनाविरुद्ध १५ असोज ०७८ मा मुद्दा दायर गरेको छ ।

बाग्लुङ नगरपालिकाका उपमेयर सुरेन्द्र खड्का र वडा नम्बर ४ का वडाध्यक्ष ध्रुुवबहादुर केसीविरुद्ध १३ फागुनमा मात्र मुद्दा दायर भएको छ । निर्माणाधीन बसपार्कमा कामै नभए पनि पाँच लाख भुक्तानी दिएर भ्रष्टाचार गरेको भेटिएपछि दुई जनप्रतिनिधिसहित आठ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर भएको हो ।

नौलीखोला तेस्रो लघु जलविद्युत् आयोजना मर्मत तथा पुनर्निर्माण भ्रष्टाचार प्रकरणमा गोरखाको धार्चे गाउँपालिका– ७ का वडाध्यक्ष सूर्यमान गुरुङ पनि तानिएका छन् । अख्तियारले यो मुद्दामा धार्चेका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बाबुराम पाण्डेलाई मुख्य दोषी करार गरे पनि वडास्तरीय अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण समितिका अध्यक्षसमेत रहेका गुरुङले अनुगमनको दायित्व पूरा नगरी उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष र प्राविधिकसँग मिलेमतो गरेको निष्कर्ष निकालेको छ । उनीसहित सातजनाविरुद्ध ३० चैत ०७७ मुद्दा दायर गरेको छ ।

लगत सिफारिस गरेर राज्यलाई हानि–नोक्सानी गरेको आरोपमा सिराहाको मिर्चाैया नगरपालिका– ७ का वडाध्यक्ष रामकुमार यादवसहित पाँचजनाविरुद्ध ५ असार ०७७ मा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ । जग्गाधनीले बाटो भएको जग्गा बिक्री गर्न खोज्दा वडाध्यक्षसहितका पदाधिकारी र कर्मचारीले ‘बाटो नभएको’भन्दै मालपोत कार्यालयलाई गलत सिफारिस गरेको अख्तियारको अनुसन्धानबाट खुलेको थियो ।

त्यस्तै, गलत घरबाटो सिफारिस गरेको आरोपमा वीरगन्ज महानगरपालिका– १८ का वडाध्यक्ष श्यामबाबुप्रसाद चौरसियासहित तीनजनाविरुद्ध ९ जेठ ०७७ मा मुद्दा दायर भयो । जहराती मियाँ धुनियाँको जग्गा भएर जाने २८ फिटे कालोपत्रे घरबाटो भए पनि वडाध्यक्षले १५ फिटे कच्ची बाटो सिफारिस गरेर सरकारी राजस्व छली गरेको पाइएको थयो । उक्त जग्गाको सरकारी मूल्यांकन ११ धुरको ३३ लाख रहे पनि कच्ची बाटो देखाएर एक लाख ७७ हजार कम हुने सिफारिस गरिएको थियो ।

सिन्धुपाल्चोकको लिसंखुपाखर गाउँपालिका– ६ का वडाध्यक्ष कैलाश थापाले खानेपानी योजनाको काम नै नगरी ६ लाख हिनामिना गरेको आरोप छ । उनीविरुद्ध २ फागुन ०७६ मा मुद्दा दायर भएको थियो ।

धनचुली–चिल्ढा सडक निर्माणमा झुटा बिल–भर्पाई बनाएर ७७ हजार रुपैयाँ हिनामिना गरेको आरोपमा सल्यान बागचौर नगरपालिका– २ का वडाध्यक्ष घनश्याम शर्मासहित ६ जनाविरुद्ध मुद्दा छ । आयोजनाको नापजाँच र अनुगमन नै नगरी सय मिटर मात्र ट्रयाक भएको सडकको काम सकिएको भनेर सिफारिस गरेको अभियोगमा ०७६ मा मुद्दा दायर भएको थियो । 

सल्यान बागचौर नगरपालिका– ५ को बाङलाँकुरी बजारमा विद्युत् लाइन विस्तारमा पाँच लाख १४ हजार भ्रष्टाचार अभियोगमा वडाध्यक्ष डिल्लीबहादुर वलीसहित १८ जनाविरुद्ध ७ फागुन ०७५ मा मुद्दा दायर भएको थियो ।

भोजपुरको षडानन्द नगरपालिकामा विद्युत् विस्तारमा झुटो कार्यसम्पादन प्रतिवेदन स्वीकृत गरेर राज्यलाई २८ लाख ९५ हजार हानि पुर्‍याएको भन्दै वडा नम्बर ८ का वडाध्यक्ष किशोर किराँतसहित १० जनाविरुद्ध १० चैत ०७५ मा मुद्दा दायर भएको छ ।

मोरङको तत्कालीन सिजुवा गाविस (हाल रतुवामाई नगरपालिका)मा एक लाख ६५ हजार रुपैयाँ पुँजीगत लाभकर छली आरोपमा वडा नम्बर ७ का वडाध्यक्ष दानालाल राजवंशीसहित सातजनाविरुद्ध १ चैत ०७५ मुद्दा चलेको छ ।

१० जेठ ०७५ मा सुर्खेतको भेरीगंगा नगरपालिका– १२ छिन्चुका अध्यक्ष हरिप्रसाद कँडेल पाँच लाख भ्रष्टाचार काण्डमा मुछिए । सुत्केरी भत्ता, औषधि सामग्रीमा पाँच लाख भ्रष्टाचार आरोपमा अख्तियारले अध्यक्ष कँडेल र छिन्चु स्वास्थ्यचौकीका इन्चार्ज नेत्रबहादुर देवकोटाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो ।

डिप बोरिङमा झुटा बिल पेस गरेर एक लाख ५८ हजार अनियमितता गरेको आरोपमा अख्तियारले बैजथान गाउँपालिका– ३ का वडासदस्य कहरसिंह थापामगरसहित तीनजनाविरुद्ध १० जेठ ०७५ मुद्दा चलायो । थापा स्थानीय तहको निर्वाचनअघि उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष थिए । ०७१ को उक्त योजनामा भ्रष्टाचार भएको पाइएपछि उनी मुद्दामा तानिए ।

महोत्तरीको पिपरा गाउँपालिका– ५ का वडाध्यक्ष शम्भुप्रसाद यादवविरुद्ध ३५ लाख २१ हजारको भ्रष्टाचार मुद्दा छ । उनी जनप्रतिनिधिमा आउनुअघि स्थानीय ठेकेदार थिए । सुब्बापोखरी हकभोक गरेबापत तत्कालीन सहोडवा गाविसलाई १ भदौ ०७१ देखि ०७६ असार मसान्तसम्म ५४ लाख ६४ हजार बुझाउनुपर्नेमा ४ माघ ०७३ सम्म १९ लाख ४२ हजार मात्र बुझाएको र आफू वडाध्यक्ष भएपछि पदको प्रभावमा कुनै पनि किस्ता नबुझाई गैरकानुनी लाभ पुर्‍याएको भन्दै अख्तियारले २७ फागुन ०७८ मा मुद्दा दायर गरेको हो ।

कम्बल खरिदमा एक लाख १५ हजार रुपैयाँ भ्रष्टाचार आरोपमा रौतहटको राजदेवी नगरपालिका– २ का सदस्य सुनप महतो पनि तानिएका छन् । गौरस्थित गिरधारीकुमार अग्रवालको पसलबाट प्रतिथान चार सय रुपैयाँ पर्ने कम्बल १२ सय रुपैयाँका दरले किनेर भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा २१ असार ०७७ मा दायर मुद्दामा मुख्य प्रतिवादी तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मनोजकुमार रजकलाई बनाइएको थियो । चार सय आठ थान कम्बल खरिदमा एक लाख १५ हजार रुपैयाँ भ्रष्टाचार मुद्दामा ६ जना तानिएका हुन् ।

गैरनेपालीलाई नागरिकता दिनेदेखि प्रश्नपत्र आउटमा पनि जनप्रतिनिधि संलग्न
राहत दरबन्दी शिक्षकको परीक्षाको प्रश्नपत्र म्यासेन्जरमार्फत सार्वजनिक प्रकरणमा दैलेखको डुंगेश्वर गाउँपालिका– ५ का वडाध्यक्ष टेकबहादुर भण्डारी, वडासदस्य भक्तबहादुर शाहीसहित चारजना मुछिएका छन् । स्थानीय पीपल–चौतारा माध्यमिक विद्यालयमा शिक्षक छनोट परीक्षाको प्रश्नपत्र बाहिरिएपछि अख्तियारले उनीहरूविरुद्ध १४ फागुन ०७६ मा मुद्दा चलाएको हो । 

वीरगन्ज महानगरपालिका– २ का वडाध्यक्ष शेष अब्बास नागरिकता प्रकरणमा मुछिएका छन् । गलत कागजातका आधारमा गैरनेपालीलाई वंशजका आधारमा नागरिकता दिएको अभियोगमा पर्साका तत्कालीन सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी दुर्गादत्त पौडेल, वडाध्यक्ष अब्बाससहित ६ जनाविरुद्ध ९ मंसिर ०७६ मुद्दा दायर भएको थियो ।

आठ लाख कमिसन बरामद भयो, तर गाउँपालिका अध्यक्ष फुत्किए
धनुषाको बटेश्वर गाउँपालिकाका अध्यक्ष डम्बरबहादुर राउत चढेको सरकारी गाडीबाट आठ लाख रुपैयाँ कमिसन बरामद भएको घटनामा भने अख्तियार निष्कर्षमा पुगिसकेको छैन । प्रदेश २–००२–००१ झ ०००२ नम्बरको गाडीमा कमिसनबापतको रकम लिएर फर्किंदै गर्दा अख्तियारले उनलाई ०७७ फागुनमा पछ्याएको थियो । रकमसहितको झोला औरही खोलानजिकको झाडीबाट बरामद भएको थियो । चालक वीरबहादुर मगर भने कार्यालयनजिकैबाट पक्राउ परेका थिए ।

त्यतिखेर अख्तियार र प्रहरीले राउतको पनि खोजबिन गरेको थियो, उनी लामो समय फरार रहे । हाल गाउँपालिकामा अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका छन् । तर, अख्तियारले यो प्रकरणमा मुद्दा चलाइसकेको छैन । ‘यो विषय अनुसन्धानकै क्रममा छ,’ अख्तियारका प्रवक्ता भण्डारीले भने । बटेश्वर गाउँपालिका– ४ स्थित बटेश्वर गाउँपालिका कार्यालयको निर्माण कार्यसम्पन्न भइसकेको भन्दै भुक्तानीका लागि ठेकेदारले अध्यक्ष राउतलाई ताकेता गरेपछि कमिसन लिएको पाइएको थियो । ठेकेदारले उजुरी गरेपछि बर्दिवासको टोली अनुसन्धानमा खटिएको थियो ।

साढे चार वर्षमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिविरुद्ध २० हजार उजुरी

अख्तियारले स्थानीय तहमा देखेका भ्रष्टाचार

• भौतिक संरचनाको मूल्यांकन, कार्यसम्पादन प्रतिवेदन, निकासा र भुक्तानी दिने क्रममा घुस 
• जन्मदर्ता, नाता प्रमाणित, नागरिकता सिफारिस, चार किल्ला सिफारिसमा घुस
• अर्काे निकायबाट निर्माण भइरहेको आयोजनामा आफ्नो पनि लगानी रहेको भनेर दोहोरो रकम हिसाब गरेर अनियमितता
• नक्कली भर्पाई, किर्ते सहीछाप बनाएर अनियमितता
• विकास निर्माणमा जथाभावी रकम खर्च
• उपभोक्ता समितिलाई अनधिकृत रूपमा पेस्की दिने, सम्झौताविपरीतका आयोजनामा काम नै नगरी खाइमास्ने, राजस्व चुहावट र हिनामिना गर्ने
• विद्यालयका भौतिक निर्माणको काम सम्पन्न नगर्ने, छात्रवृत्ति रकम, स्यानिटरी प्याड वितरण नगर्ने, पाठ्यपुस्तक खरिद नगर्ने, तर खर्च देखाउने तथा शिक्षकको तलब र सामाजिक सुरक्षा कर पनि हिनामिना 
• स्थानीय तहको बजेट निजी खातामा स्थानान्तरण गर्ने, बैंकबाट रकम झिकेर घर–व्यवहार चलाउने
• नक्कली बैंक ग्यारेन्टीका आधारमा मोबिलाइजेसन पेस्की दिने

साढे चार वर्षको अवधिमा स्थानीय तह र त्यहाँका जनप्रतिनिधिविरुद्ध अख्तियारमा २० हजार उजुरी परेका छन् । आर्थिक वर्ष ०७४/७५ देखि ०७८/८९ को पुससम्म अख्तियारमा ६७ हजार आठ सय ५४ उजुरी दर्ता भएकामा स्थानीय तहविरुद्धका १९ हजार नौ सय ५७ छन् । अख्तियारले यसअघि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र स्थानीय तहका उजुरीलाई एउटै श्रेणीमा राख्ने गरेको थियो । यद्यपि, यो शीर्षकमा परेकामध्ये अधिकांश उजुरी स्थानीय तहकै हुने गरेको अख्तियारका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले बतए । 

चालू आर्थिक वर्षको पाँच महिनामा मात्र कुल आठ हजार ७० उजुरी दर्ता भएकामा दुई हजार ६ सय ३६ उजुरी स्थानीय तहविरुद्धका छन् । दोस्रो नम्बरमा शिक्षासँग सम्बन्धित दुई हजार पाँच सय ३७ उजुरी छन् । अख्तियारका अनुसार स्थानीय तह र त्यहाँका जनप्रतिनिधिविरुद्ध विकास निर्माणमा भ्रष्टाचार, राजस्व हिनामिना, जन्मदर्ता, नाता प्रमाणित, नागरिकता सिफारिस, चार किल्ला सिफारिसमा घुस लिने गरेको लगायत उजुरी पर्ने गरेका छन् ।

०७४/७५ मा कुल ११ हजार सात सय ६९ उजुरी परेका थिए । जसमध्ये स्थानीय तहविरुद्ध दुई हजार पाँच सय ६६ उजुरी थिए । आर्थिक वर्ष सुरु हुनुअघि ०७४ जेठमा बागमती, गण्डकी र कर्णाली तथा असार अन्तिमतिर प्रदेश १, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले कार्यभार सम्हालेका थिए । त्यस समयको उजुरी विवरणलाई विगतको स्थानीय निकायकै नाममा समावेश गरिएकाले यहाँ उक्त तथ्यांक समावेश गरिएको छैन ।

०७५/७६ मा स्थानीय तहविरुद्ध पाँच हजार दुई २१ र ०७६/७७ मा पाँच हजार चार सय ४६ उजुरी परे । आव ०७७/७८ मा भने उजुरी केही घटेको देखिन्छ । यो वर्ष स्थानीय तहविरुद्ध चार हजार ८८ उजुरी परेका थिए । अख्तियारले गत आवबाट भने शिक्षासँग सम्बन्धित तीनवटै सरकारका उजुरी एउटै क्याटेगोरीमा राख्न थालेको छ । जसअनुसार शिक्षाका मात्र दुई हजार ७७ उजुरी छन् ।