मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० चैत १६ शुक्रबार
  • Friday, 29 March, 2024
आगामी पाँच वर्षसम्म भारतबाट कोटा प्रणालीमा मल ल्याउने समझदारीपत्रमा नेपालको तर्फबाट कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका सचिव डा. गोविन्द शर्मा र भारतको तर्फबाट रसायन तथा मलखाद मन्त्रालयका सचिव राजेशकुमार चतुर्वेदीले हस्ताक्षर गर्दै ।
अजित अधिकारी काठमाडाैं
२०७८ फाल्गुण १७ मंगलबार ०६:३०:००
Read Time : > 3 मिनेट
अर्थ प्रिन्ट संस्करण

भारतबाट वार्षिक दुई लाख १० हजार टनसम्म रासायनिक मल ल्याइने, पाँच वर्षका लागि भयो जिटुजी सम्झौता

यो वर्ष भारतबाट ल्याइने डेढ लाख टन मलले धान सिजनको माग धान्नेछ भने कुल मागको २० प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने

Read Time : > 3 मिनेट
अजित अधिकारी, काठमाडाैं
२०७८ फाल्गुण १७ मंगलबार ०६:३०:००

रासायनिक मलको आपत्कालीन अभावलाई टार्न आगामी पाँच वर्षसम्म भारतबाट कोटा प्रणालीमा मल ल्याउने नेपाल र भारतबीच समझदारी भएको छ । नेपालको तर्फबाट कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका सचिव डा. गोविन्द शर्मा र भारतको तर्फबाट रसायन तथा मलखाद मन्त्रालयका सचिव राजेशकुमार चतुर्वेदीले समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।

समझदारीपत्रमा उल्लेख भएअनुसार यो वर्ष भारतबाट एक लाख ५० हजार टन मल आउनेछ । यो मलले धान सिजनको माग धान्नेछ । आगामी वर्षदेखि भने क्रमशः एक लाख ७० हजार र एक लाख ९५ हजार मेट्रिकटन मल आउनेछ । अन्तिम दुई वर्ष भने दुई लाख १० हजार मेट्रिकटनका दरले भारतबाट मल आउनेछ । भारतबाट आयात हुने मलले नेपालको कुल मागको करिब २० प्रतिशत धान्नेछ ।

नेपालमा वर्षभरिमा सातदेखि आठ लाख मेट्रिकटन मल खपत हुन्छ ।कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश सञ्जेलका अनुसार भारतबाट जिटुजीमार्फत मल ल्याउने सुनिश्चितता भएसँग आगामी धान सिजनका लागि किसानले मागअनुसार मल पाउनेछन् । ‘अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा रासायनिक मलको मूल्य बढेका कारण टेन्डर प्रक्रियाबाट मल खरिद गर्न नसकिरहेका वेला भारतसँग भएको जिटुजी समझदारीले धेरै नै सजिलो बनाएको छ,’ उनले भने, ‘यो वर्षका लागि मल ल्याउन तत्कालै प्रक्रिया अघि बढाइहाल्छौँ र धान सिजनका लागि वितरण गर्नेछौँ ।’

धानका लागि एक लाख ६० हजार टनसम्म मल भए माग धान्न सकिने प्रक्षेपण छ । त्यसैले भारतबाट जिटुजी प्रक्रियाबाट आउने मलले करिब माग धान्नेछ । भारतबाट आपत्कालीन अभावलाई टार्नका लागि जिटुजी प्रक्रियाबाट मल आउने हो । यो वर्ष मुलुकभर मल अभाव भएकाले तुरुन्तै ल्याउन प्रक्रिया अघि बढाइने सञ्जेलले बताए । 

‘कृषि मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा एउटा समन्वय समिति एक हप्ताभित्रै बन्नेछ । उता (भारत)बाट पनि एउटा समन्वय समिति बन्छ,’ उनले भने, ‘त्यही समितिले मल खरिद र आयात प्रक्रियाबारे टुंगो लगाउनेछ,’ उनले भने । नेपालबाट मल खरिदका लागि कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड छनोट भइसकेको छ । भारतले भने मल दिने कम्पनी छनोट गर्न बाँकी छ । समन्वय समितिका बैठकहरूले भारतको कुन कम्पनीबाट मल किन्ने भन्ने टुंगो लाग्नेछ । यद्यपि, भारतको सरकारीस्तरकै कम्पनी हुनुपर्ने मापदण्ड छ । त्यसैले समझदारीपत्रमा पनि ‘स्टेट ट्रेडिङ इन्टरप्राइजेज’बाट मल दिने भारतले उल्लेख गरेको छ ।

भारतमा मलको कारोबार गर्न मुम्बईमा राष्ट्रिय फर्टिलाइजर कम्पनी छ । त्यस्तै, नोराडामा पनि सरकारी मल कम्पनी छ । नेपालका लागि नोराडाको कम्पनी नजिक हुनेछ । तर, कम्पनीको छनोट प्रक्रिया अघि बढ्न बाँकी छ । यद्यपि, अघिल्लो समयमा भारतबाट जिटुजीमार्फत मल ल्याउँदा भारतको सबैभन्दा ठूलो अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार कम्पनी एमएमटिसी लिमिटेड प्रयोग गरिएको थियो । सो कम्पनीले निजी मल उत्पादक इन्डियन पोटास लिमिटेड (आइपिएल)बाट किनेर नेपाललाई दिएको थियो । 

त्यस्तै, कुन दरमा भारतबाट जिटुजीको मल ल्याउने भन्ने पनि टुंगो लागेको छैन । नेपालका तर्फबाट कृषि सामग्री र भारतले तोकेको कम्पनीबीच खरिद सम्झौता हुँदा मूल्य तय हुनेछ । तर, यसअघि अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्यभन्दा सस्तोमा मल दिनुपर्ने सर्त भएकाले यसपटक पनि सोही सर्त लागू हुने र नेपालले विश्व बजारभन्दा सस्तोमा मल किन्ने सम्भावना छ ।

 सन् २०१३ र २०१६ मा पनि भारतबाट कोटामा मल आयात
नेपालमा मलको चर्को अभाव भएका वेला भारतसँग जिटुजी गरेर यसअघि पनि कोटामा मल ल्याउने गरिएको थियो । सन् २०१३ मा ५० हजार मेट्रिकटन र सन् २०१६ मा एक लाख मेट्रिकटन रासायनिक मल भारतबाट ल्याइएको थियो । भारतबाट मल ल्याउँदा त्यतिखेर मूलभूत रूपमा चार कुरालाई प्राथमिकतामा राखिएको पूर्वकृषिसचिव डा. योगेन्द्रकुमार कार्कीले जानकारी दिए ।

‘तत्कालको अभाव व्यवस्थापन गर्ने परिमाण हुनुपर्ने, न्यूनतम गुणस्तरमा सम्झौता गर्न नपाइने, विश्वबजारको प्रतिस्पर्धीभन्दा कम मूल्य हुनुपर्ने र शतप्रतिशत भारतीय कम्पनीबाट मल दिनुपर्ने सर्तमा कोटाको मल ल्याएको थियो,’ कार्कीले भने । उनका अनुसार कोटाको मल ल्याउने विषयमा अन्तिम सम्झौता गरेको एक महिनाभित्र मल नेपाल आइपुग्ने गरेको थियो । ‘अभाव व्यवस्थापन गर्न कोटाको मल सबैभन्दा उक्तम विकल्प हो । एक महिनाभित्रै मल आइपुग्छ,’ उनले भने, ‘यसपटक पनि जिटुजी प्रक्रियाबाट कोटामा मल ल्याउन गरिएको समझदारी निकै सकारात्मक विषय हो । यसले धानबालीका लागि किसानले मल पाउने सुनिश्चितता भएकोमा खुसी लागेको छ ।’ सरकारले गत वर्ष पनि बंगलादेशसँग जिटुजी गरी ५० हजार टन युरिया ल्याएको थियो । यद्यपि, सो युरिया भने प्रक्रियागत जटिलताका कारण सात महिनापछि मात्रै नेपाल आएको थियो । 

 टेन्डर भएको एक लाख ६८ हजार मेट्रिकटन मल नआउने
सरकारी अनुदानमा कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले यो वर्षका लागि टेन्डर गरेकोमध्ये एक लाख ६८ हजार मेट्रिकटन रासायनिक मल आयात नहुने देखिएको छ । विश्व बजारमा रासायनिक मलको मूल्य निरन्तर उकालो लागेको र टेन्डर प्रक्रियामा सहभागी भएका कम्पनीले कबोल गरेको मूल्यमा मल ल्याउन नसक्दा अहिले देशभरका किसानले रासायनिक मलको चर्को अभाव खेपेका छन् ।

कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश सञ्जेलले दुवै कम्पनीले एक लाख ८३ हजार टन रासायनिक मल खरिद गर्न टेन्डर गरेका थिए । त्यसमध्ये कृषि सामग्रीले २० हजार टन युरिया ल्याएको छ । बाँकी एक लाख ६८ हजार टन रासायनिक मल ल्याउन नसकेको उनले बताए । ‘अधिकांश आपूर्तिकर्ता कम्पनीसँग भएको सम्झौताअनुसार मल ल्याउने म्याद पनि सकिन लागेको छ । उनीहरूलाई मल ल्याउने समय थप गरेर भए पनि आयात गर्ने बाटोमा दुवै कम्पनी छन्,’ प्रवक्ता सञ्जेलले भने ।

यसमध्ये साल्ट टे«डिङले ७५ हजार र कृषि सामग्रीले एक लाख १३ हजार टन मल ल्याउन बाँकी छ । अधिकांश टेन्डरको मल चीनबाट ल्याउने भनिएको छ । तर, चीनले १५ अक्टोबर (२९ असोज)मा एक सर्कुलर जारी गर्दै रासायनिक मल निर्यातमा कडाइ गरेको छ । चीनमा नै कम मल उत्पादन भइरहेकाले निर्यात गर्दा सरकारको अनुमति लिनुपर्ने र सकेसम्म कम मल निर्यात गर्न दिने चिनियाँ नीतिले नेपालमा मल ल्याउने कम्पनी अप्ठ्यारोमा छन् । टेन्डर हुन नसकेकोमध्ये युरिया एक लाख टन र डिएपी ७५ हजार टन छ ।

कृषि सामग्रीले ५० हजार टन युरिया र ७५ हजार टन डिएपी ल्याउन गरेको टन्डर रोकिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढेका कारण छनोट भएको आपूर्तिकर्ताले मल ल्याउन नसकेको कृषि सामग्रीका सूचना अधिकारी अशोककुमार खड्काले जानकारी दिए । ‘हामीले प्रतिटन ६६१, ८११, ८२२ डलरलगायतको भाउमा मल किन्न सम्झौता गरेका छौँ,’ उनले भने ।

आगामी वर्षका लागि १५ अर्ब बजेट माग
कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले आगामी वर्षका लागि १५ अर्ब रुपैयाँ बजेट प्रस्तावित गरी अर्थ मन्त्रालयमा पेस गरेको छ । कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश सञ्जेलले लामो खरिद प्रक्रिया भएकाले चैतभित्रै टेन्डर नगरेर आगामी वर्षको गहुँ सिजनलाई समयमै मल ल्याउन गाह्रो हुने बताए । ‘आगामी वर्षको गहुँ सिजनदेखि चाहिने मलका लागि अहिले नै टेन्डर गर्नुपर्छ । त्यसैले अर्थबाट बजेटको सुनिश्चितताका लागि सहमति आए चैतभित्रै एक लाख ४२ हजार टन मलका लागि टेन्डर गर्ने थियौँ,’ उनले भने, ‘अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा रासायनिक मलको भाउ बढेका कारण यति ठूलो पैसाले करिब डेढ लाख टन मात्रै ल्याउन सकिने देखिन्छ ।’