- वि.सं २o७८ फाल्गुण १६ सोमबार
तोकिएकै समयमा अमेरिकी अनुदान सहयोग एमसिसी (मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन) अन्तर्गत छनोट भएका पूर्वाधार आयोजना निर्माण थालनी भएको भए अहिले २० महिना पूरा भइसक्ने थियो । राजनीतिक दलको विवादले गर्दा आयोजना २० महिना ढिलाइ भएको छ । नेपाल सरकार र एमसिसीले तय गरेको कार्ययोजनाअनुसार १६ असार ०७७ देखि प्रसारण लाइन र सडक स्तरोन्नतिको काम थालिने योजना तोकिएको थियो । कार्यान्वयन सुरु भएको ६० महिना (पाँच वर्ष)मा परियोजना सम्पन्न गर्नैैपर्ने सम्झौता लागू हुनै लाग्दा राजनीतिक दलभित्रैको बखेडाले ढिलाइ भएको हो । समग्रमा तोकिएको समयको एकतिहाइ विवादले ढिलो भएको छ । यससँगै आयोजनाको लागत पनि पुनरावलोकन गर्नुपर्नेछ । अहिले तोकिएको लागत अनुमान २०१७ मा गरिएको हो ।
परियोजना संसद्बाट पारित भएपछि अब सरोकारवालासँगको समन्वयमा नयाँ कार्यान्वयन मिति तोकिनेछ । मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल सूचना अधिकृत राजीव दाहालका अनुसार आइतबार कम्प्याक्ट सम्झौता पारित भएपछि बाँकी आवश्यक पूर्वतयारी पूरा गरिनेछ । विशेष गरी चैत ०७६ देखि कोभिड र सम्झौता पारित हुने अनिश्चितताले अपेक्षित प्रगति भएको छैन । ‘यसकारण जग्गा प्राप्ति र मन्त्रालयहरूसँगको समन्वयमा रूख कटानलगायतका कामलाई तीव्रता दिइनेछ,’ उनले भने । त्यसपछि नयाँ कार्यान्वयन मिति तय गरिनेछ ।
आयोजना यस्ता छन्
एमसिसी सम्झौताअनुसार चार सय केभी क्षमताको तीन सय १५ किलोमिटर लामो विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण गरिनेछ । भारतीय सीमादेखि न्यू बुटवल, न्यू बुटवल–न्यू दमौली, न्यू दमौली–रातमाटे (नुवाकोट), रातमाटे–हेटौँडा र रातमाटे–लप्सीफेदी (काठमाडौं) प्रसारणखण्ड निर्माण गरिनेछ । रातमाटे, दमौली र बुटवलमा तीनवटा चार सय केभीका ठूला सबस्टेसनहरू निर्माण हुनेछन् ।
प्रसारण लाइनअन्तर्गतका आयोजनामा ३९ करोड ८२ लाख डलर खर्च गरिनेछ । यो आयोजनालाई सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा गरिसकेको छ । प्रसारण लाइन १० जिल्लाका ३० नगरपालिका भएर जानेछ । प्रसारण लाइनका लागि आठ सय ५६ वटा टावर निर्माण गर्नुपर्नेछ । प्रसारण लाइन काठमाडौं, सिन्धुपाल्चोक, नुवाकोट, धादिङ, मकवानपुर, चितवन, तनहुँ, पाल्पा, नवलपुर र परासी जिल्ला भएर जानेछ ।
पूर्व–पश्चिम राजमार्गअन्तर्गत धन खोला–शिव खोला (दाङखण्ड) ७७ किलोमिटर सडक स्तरोन्नति गरिनेछ । सुरुमा भालुबाङ–लमही २७ किलोमिटर सडक पाइलट परियोजनाका रूपमा निर्माण गरेपछि बाँकी सडक निर्माण अघि बढाइनेछ । अत्याधुनिक पेभमेन्ट रिसाइकलिङ प्रविधिको प्रयोग गरी पहिलाको पिच खेर नजाने गरी सडक मर्मत गरिनेछ । यसअन्तर्गत पाँच करोड २२ लाख डलर खर्च गर्ने योजना छ । एमसिए–नेपालले सडक विभागसँग परामर्श गरी एमसिसी अनुदान कार्यान्वयनका क्रममा काम गरिने सडकखण्डहरूको छनोट गरेको छ । प्रसारण लाइन आयोजनाबाट दुई करोड ३० लाख जनता र सडक स्तरोन्नतिबाट नौ लाख २४ हजार जनता लाभान्वित हुने अपेक्षा छ ।
त्यसबाहेक अनुगमन र मूल्यांकनका लागि ९४ लाख ९२ हजार अमेरिकी डलर खर्च गरिनेछ । कार्यक्रम सञ्चालन र व्यवस्थापनमा तीन करोड ९९ लाख ९० हजार डलर खर्च गरिनेछ । नेपाल सरकारले लगानी गर्ने १३ करोड डलरमध्ये १२ करोेड नौ लाख प्रसारण लाइनको जग्गा प्राप्तिलगायतका काममा खर्च गरिनेछ । त्यस्तै, ९१ लाख डलर भने सडक स्तरोन्नतिमा खर्च गरिनेछ ।
