न्यायाधीशविरुद्धको  भ्रष्टाचार मुद्दा सर्वाेच्चद्वारा खारेज 

कर्मचारी हुँदा भ्रष्टाचार गरेको भए पनि न्यायाधीश नियुक्त भएमा अख्तियारले मुद्दा चलाउन नसक्ने सर्वाेच्चको फैसला

कर्मचारी हुँदा भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको व्यक्ति न्यायाधीश नियुक्ति भएमा उसविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा चलाउन नसक्ने फैसला सर्वाेच्च अदालतले गरेको छ । बालुवाटार जग्गा हिनामिनासम्बन्धी घोटालामा भ्रष्टाचार मुद्दा खेपेका जिल्ला न्यायाधीश विनोदकुमार गौतमले दायर गरेको रिटमा सर्वाेच्चले फैसला सुनाउँदै नयाँ नजिर प्रतिपादन गरेको हो । 

बहालवाला न्यायाधीशलाई अख्तियारले मुद्दा चलाउनुलाई स्वतन्त्र न्यायपालिकाको सिद्धान्तविपरीत भएको भन्दै सर्वाेच्चले उनीविरुद्धको मुद्दा खारेज गरेको हो । मुद्दा खारेज भएसँगै उनी शुक्रबार नै सेवामा फर्किएका छन् । 

अख्तियारले १२ माघ ०७६ मा गौतमविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा चलाएको थियो । बहुचर्चित ललितानिवास घोटाला प्रकरणमा एक सय ७५ विरुद्ध मुद्दा चलाइएको थियो । गौतम भौतिक योजना तथा पूर्वाधार मन्त्रालयमा कार्यरत रहँदा बालुवाटारस्थित सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा लैजाने निर्णय प्रक्रियामा संलग्न भएको दाबीसहित अख्तियारले नौ करोड ६५ बिगोसहित मुद्दा दायर गरेको थियो । लगत्तै उनी निलम्बनमा परेका थिए । विशेष अदालतले उनलाई धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको थियो । तर, सर्वाेच्चले उनीविरुद्ध अख्तियारले मुद्दा चलाउन नसक्ने र यो न्यायपरिषद्को कार्यक्षेत्र भएको भनेर व्याख्या गरेको छ । 

सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले बिहीबार रिट जारी हुने फैसला गर्दै संक्षिप्त आदेश जारी गरेको हो । न्यायाधीशहरू आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र बमकुमार श्रेष्ठको इजलासले न्यायाधीशका रूपमा कार्यरतलाई केवल न्यायपरिषद्ले कारबाही गर्न पाउने संवैधानिक व्यवस्थाविपरीत अख्तियारले मुद्दा दायर गर्नु संविधानविपरीत रहेकाले रिट जारी भएको फैसला गरेको हो । यो शक्ति पृथकीकरण र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको सिद्धान्तविपरीत रहेको आदेशमा छ । 

सर्वोच्चका प्रवक्ता विमल पौडेलले आदेशसँगै उनको निलम्बन फुकुवा भई पूर्ववत् अवस्थामा पुगेको बताए । ‘यो आदेशपछि अब मुद्दा जुन लागेको थियो त्यो नभएसरह भयो । निलम्बन फुकुवा भएपछि कानुनअनुसार हुन्छ,’ पौडेलले भने । यसको थप व्याख्या पूर्णपाठ आएपछि हुने उनको भनाइ छ । 

आदेशमा भनिएको छ, ‘..रिट निवेदकबाट गरिएको कार्य न्यायाधीश पदमा नियुक्ति हुनुपूर्वको भन्ने प्रत्यर्थी आयोगको जिकिरको हकमा हेर्दा न्यायाधीशले भ्रष्टाचार गरेको विषयसमेतमा अनुसन्धान गर्न अख्तियारी पाएको न्यायपरिषद्बाट नै आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्रको विषय हो वा होइन भनी निर्णय गर्नु संविधानअनुकूल हुने र कसुर क्षेत्राधिकारविहीन रहँदैन भन्ने मान्दा पनि प्रारम्भिक रूपमा क्षेत्राधिकार रहेको निकायले नै सो कुराको निर्णय गर्नु संविधान र कानुनअनुकूल हुने देखिन्छ ।’ 

संक्षिप्त आदेशमा भने न्यायाधीशमाथि अख्तियारले मुद्दा चलाउनुलाई स्वतन्त्र न्यायपालिकाको सिद्धान्तविपरीत भनिएको छ । आदेशमा छ, ‘...प्रत्यर्थी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगद्वारा यी रिट निवेदकउपर अनुसन्धान गर्ने, मुद्दा चलाउने र स्वतः निलम्बन गरिएको भनी न्यायपरिषद्लाई जानकारी दिने कार्य नेपालको संविधान र न्यायपरिषद् ऐन, २०७३ को माथि उल्लिखित व्यवस्थाहरू, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तसमेतको प्रतिकूल देखिँदा यी रिट निवेदकलाई समेत प्रतिवादी बनाई विशेष अदालत काठमाडौंमा मिति ०७६/१०/२२ मा दायर मुद्दा निवेदकको हकमा सम्म र तत्पश्चात् न्यायपरिषद्लाई जानकारी दिई निवेदकलाई बोधार्थ दिएको मिति २०७६/१०/२३..... को पत्रसमेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिदिएको छ ।’ २३ माघ ०७६ मा गौतमलाई निलम्बनको पत्र दिइएको थियो । जुन पत्रलाई सर्वाेच्चले बदर गरिदिएसँगै उनी सेवामा जोडिएका हुन् । 

यो आदेश आएको भोलिपल्टै न्यायाधीश गौतम हाजिर भएका छन् । न्यायपरिषद् प्रवक्ता मानबहादुर कार्कीले भने, ‘उहाँले शुक्रबार हाजिरी गरिसक्नुभयो । निलम्बन अवधिको तलब सुविधाहरू पाउनुहुन्छ ।’ गौतमलाई भ्रष्टाचार मुद्दामा अभियुक्त बनाइएपछि न्यायपरिषद् तानिएको थियो । 

सर्वाेच्चले मुद्दा दायर गर्नुअघि न्यायपरिषद्को सहमति नलिएको विषयलाई उठाइएको छ । शुक्रबार सार्वजनिक भएको आदेशमा थप भनिएको छ, ‘...प्रत्यर्थी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जिल्ला न्यायाधीश पदमा कार्यरत यी रिट निवेदकको विषयमा कारबाही गर्ने अख्तियारी प्राप्त न्यायपरिषद्लाई कुनै पत्राचार गरेको, सहमति लिएको वा मुद्दा दायर गर्नुपूर्व जानकारी दिएको भन्ने पनि प्रत्यर्थी न्यायपरिषद्को लिखित जवाफबाट देखिएन ।’ 

नेपालको संविधानको धारा १५३ (१) ले न्यायाधीशहरूको बर्खास्तीसमेत परिषद्ले सिफारिस गर्ने व्यवस्था गरेको छ । उक्त धाराको उपधारा (६)ले भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेमा पनि परिषद्ले नै अनुसन्धान गर्ने र कानुनबमोजिम मुद्दा चलाउन सक्ने अधिकार दिएको छ । यसरी गरिने अनुसन्धानलगायतका विषयमा न्यायपरिषद् ऐनको दफा १०, ११, १४ र २२ मा उल्लेख छ । साथै, अख्तियारले सार्वजनिक पद धारण गरेका अन्यलाई मुद्दा चलाउन मिले पनि नेपालको संविधानको धारा १३९ (१) ले न्यायाधीशको हकमा भ्रष्टाचारको विषयमा अनुसन्धान गर्ने निकाय परिषद् नै रहने व्यवस्था गरेको छ । तर, परिषद्ले भने बहालवाला न्यायाधीशले गरेका फैसलाउपर मात्र छानबिन गर्ने प्रावधान छ । जसकारण सर्वाेच्चको फैसलाअनुसार न्यायाधीशमा नियुक्त भएको व्यक्तिले अन्य सार्वजनिक पदमा हुँदा गरेको भ्रष्टाचारको कसले अनुसन्धान गर्ने भन्ने अन्योल उत्पन्न हुन सक्ने न्यायपरिषद्का एक अधिकारी बताउँछन् । यद्यपि, फैसलाको पूर्णपाठ तयार नभएकाले त्यसमा विस्तृत आउने सम्भावना छ । 

अख्तियारले मुद्दा चलाउन नसक्ने पदाधिकारीका हकमा सम्बन्धित निकायलाई पत्राचार गरी कारबाहीका लागि लेखी पठाउन सक्ने अधिकार संविधानले दिएको छ । यी धारा, व्यवस्था तथा दफाहरूलाई आधार मान्दै सर्वोच्चले गौतममाथि परिषद्बाट मात्र कारबाही हुन सक्ने र अख्तियारको कारबाहीबाट भएको निलम्बन फुकुवा गर्ने आदेश दिएको हो । तर, सो घटनामा न्यायाधीश गौतममाथि कसरी र कुन निकायले छानबिन गर्ने भन्ने संक्षिप्त आदेशमा उल्लेख छैन । 

ललितानिवास हिनामिना प्रकरणमा यसरी मुछिए गौतम
सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गरेको विषयमा छानबिन गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २२ माघ ०७६ मा विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्‍यो । अख्तियारले विपक्षी बनाएका एक सय ७५ जनामध्ये गौतम पनि थिए । उनीमाथि अख्तियारले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ (१)को खण्ड (ज) र सोही ऐनको दफा ९ र १७ बमोजिम कसुर गरेको अभियोग लगाएको थियो । 

गौतम २१ साउन ०७२ देखि जिल्ला न्यायाधीश पदमा कार्यरत थिए । त्यसअघि उनी कानुन उपसचिव थिए । भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयका उपसचिव रहँदा गौतमले गैरकानुनी लाभ वा हानि पुर्‍याउने बदनियतले काम गरेको अभियोग लगाइएको थियो । उनले गलत लिखत तयार गरेको र यसबाट सार्वजनिक सम्पत्तिको हानि–नोक्सानी गराएको अख्तियारको दाबी थियो । उनलाई तीन महिनादेखि तीन वर्षसम्म कैद तथा नौ करोड ६५ लाख ७६ हजार रुपैयाँ बिगो माग दाबीसहित अभियोगपत्र दायर गरिएको थियो । 

यसविरुद्ध उनले २९ माघ ०७६ मा सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । तर, न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको इजलासले कारण देखाऊ आदेशसमेत जारी नगरी सोही वर्ष ११ फागुनमा रिट खारेज गरिदिएको थियो । तर, यो फैसला उल्ट्याउँदै सर्वोच्चले गौतमको रिट जारी गरेको हो । सोही मुद्दामा कांग्रेस नेता तथा तत्कालीन मन्त्री विजयकुमार गच्छदार, अख्तियारकै पूर्वप्रमुख आयुक्त तथा तत्कालीन सचिव दीप बस्न्यातविरुद्ध समेत मुद्दा चलेको हो । 

विगतको नजिर : अख्तियारबाट दोषी, न्यायपरिषदबाट उन्मुक्ति 
न्यायाधीश पदमै हुँदा कसैले भ्रष्टाचार गरेको खुलेमा भने अख्तियारले न्यायपरिषद्लाई नै पत्राचार गर्दै आएको छ । तर, त्यसमा न्यायपरिषद्ले भने उन्मुक्ति दिएको थियो । जिल्ला अदालत काठमाडौंका तत्कालीन न्यायाधीश बाबुकाजी बानियाँलाई कारबाही गर्न आयोगले पत्राचार गरेकोमा उनलाई न्यायपरिषद्ले जोगाएको थियो । 

काठमाडौं जिल्ला अदालतमा कार्यरत नायवसुब्बा भोलानाथ चालिसेलाई १७ माघ ०७५ मा अख्तियारले पाँच लाख रुपैयाँ घुससहित पक्राउ गरेकोमा बानियाँको समेत संलग्नता देखिएको भन्दै आयोगले उनीमाथि छानबिन गर्न पत्राचार गरेको थियो । 

नासु चालिसेले जिल्ला न्यायाधीश बाबुकाजी बानियाँले भनेअनुसार ज्यान मुद्दाका आरोपीलाई धरौटीमा छाड्ने आदेश गरेबापत घुस लिएको बताएका थिए । तर, बयानअनुसार अख्तियारले न्यायाधीशमाथि अनुसन्धान गर्न नसक्ने भएकाले छानबिनको सिफारिससहित न्यायपरिषद्लाई पत्र लेखिएको थियो । 

त्यसपछि सर्वोच्चका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको नेतृत्वमा गठित छानबिन समितिले बानियाँको कुनै हात नभएको भन्दै सफाइ दियो । उनी हाल न्यायाधीशकै रूपमा कार्यरत छन् । 
न्यायपरिषद्को इतिहासमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको एउटा मात्र उदाहरण छ । ०७६ मा परिषद्ले नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रको आधारमा न्यायसेवामा प्रवेश गरेको भन्दै तनहुँका तत्कालीन जिल्ला न्यायाधीश ओमकार उपाध्यायमाथि भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गर्ने निर्णय गरेको थियो । उनीमाथि जाँचबुझ गर्न गठित समितिले उपाध्यायले भारतबाट बिए उत्तीर्ण गरेको भनी पेस गरेको लब्धांकपत्र नक्कली भएको तथ्य फेला पारेपछि मुद्दा दर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसबाहेक अन्य न्यायाधीशविरुद्ध परिषद्ले अहिलेसम्म मुद्दा दायर गर्न सकेको छैन ।